ऊस आणि साखरेचे वितुष्ट

अभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस परिषद नुकतीच घेण्यात आली. तशा आजकाल परिषदा नेत्यांना बोलण्यासाठी आणि विशेष मागण्या करण्यासाठीच असतात. तसे या परिषदेतही झाले. ज्या मागण्या केल्या गेल्या, त्यात ऊसधारक शेतकर्‍यांना मिळणारी वाजवी किंमत ३,३०० रुपये टन करण्याची मागणी मुख्य आहे. सध्या ३,१०० रुपयांपर्यंत उसाचा भाव दिला जातो. भारतात ऊसधारक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे नाते मित्रत्वातील शत्रुत्वाचे आहे. एकमेकाशिवाय चालत नाही पण, एकमेकांविषयी कायम संशय. असे असले तरी साखर कारखानदारांचे आपले प्रश्न आहेत व ऊसधारक शेतकर्‍यांचे आपले. त्यात सरकार मध्ये आहे आणि ते वितुष्टाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत असते.

उसापासून साखर होते हे विशेष करून सांगण्याची गरज नाही. ऊस आणि साखर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे अंग आहेत. भारत साखर उत्पादनात जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असला, तरी साखर खाण्यात सर्वात पुढे आहे. भारतात साधारणपणे ५० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड केली जाते व पाच कोटी शेतकरी व त्यांचे कुटुंब त्यावर प्रत्यक्ष अवलंबून असतात. उसाची लागवड वाढत आहे व साखरेचे उत्पादनही वाढत आहे. भारतात वर्षाला साधारणपणे उसाचे ३५.५ कोटी टन उत्पादन होत असले, तरी दर हेक्टरी उत्पादन इतर देशाच्या तुलनेने कमीच आहे. साखरेचे वर्षाचे साधारण उत्पादन तीन कोटी टन आहे. त्यातले साधारणपणे २.५ कोटी टन उत्पादन देशातच लागते. तसे भारतात साखरेचा दरडोई उपभोग २० किलो असला तरी इतर देशाच्या तुलनेत तो कमी आहे. तेथे तो ५०-६० किलो असतो. तशी भारतात ३५ टक्के साखर घरगुती, तर ६५ टक्के औद्योगिक उपभोगात वापरली जाते. उसाचा भाव व साखरेची कारखानदारांसाठी कमीत कमी विक्री किंमत केंद्र सरकार ठरवते व तेथून ऊस व साखरप्रश्नाचा प्रारंभ होतो. राज्य सरकारेही आपल्या परीने उसाचे भाव वाढवून देऊन त्यात भर टाकत असतात.

नीती आयोगाच्या एका टिपणानुसार (मार्च २०२०) देशात चालू स्थितीत असलेले साखर कारखाने ५३० आहेत, त्यातील दोन तृतीयांश खासगी क्षेत्रात आहेत व उरलेले सहकारी क्षेत्रात. म्हणजे साखर उद्योग आता सहकारक्षेत्राच्या अखत्यारित राहिलेला नाही. भारतातील साखर कारखान्यांची वार्षिक उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांची आहे व त्यातून सरकारला १२ हजार कोटी रुपये कराच्या रूपात मिळतात. उसाच्या लागवडीखालील जमीन वाढत आहे व उसाचे उत्पादनही वाढत आहे, त्यामुळे साखर उत्पादन वाढून ते जास्तीचे (सरप्लस) होत आहे. उत्पादन जास्त व मागणी कमी असल्याने साखरेच्या किमतीवर परिणाम होत आहे. साखर उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न व उसाला द्यावी लागणारी वाढती किंमत यातील वाढत्या तफावतीमुळे साखर कारखाने अडचणीत आहेत व ते ऊसधारकाचे देणे देऊ शकत नाहीत. साखर निर्यातीने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण, त्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असते व त्यामुळे निर्यात करणे सोपे नसते. महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक बाजारात भारतीय साखर ६० टक्क्यांनी महाग आहे. उसापासून इथेनॉल निर्माण करून साखर उत्पादन कमी करण्याचा व साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्नही होत आहे. पण, अजून त्यात फार यश आले असे म्हणता येत नाही.

ऊसधारक शेतकरी उसाची लागवड करून त्याची सर्व निगरानी करत कापणी करेपर्यंत जबाबदारीने काम करतो. कापणी केल्यापासून ते उसाचे पीक म्हणून जे उत्पन्न पदरात पडायचे असते, ते मात्र त्याच्या हातात नसते. ऊस त्याला साखर कारखान्यांना द्यावा लागतो. शेतकर्‍यांचे कदाचित हेच एक पीक असे आहे जे बाजारात नेऊन विकता येत नाही व विकल्याबरोबर पैसे हातात पडत नाहीत. उसाच्या बाजारात साखर कारखानदार मुख्य असतो. ऊसधारकाला आपली किंमत टप्प्याटप्प्याने मिळते. असे असूनही उसाचे पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या कमी होत नाही. कारण इतर कुठल्याही पिकापेक्षा ६०-७० टक्के जास्त उत्पन्न देणारे हेच एक खात्रिलायक पीक त्याला दिसते. पिकाला खात्रिलायक खरेदीदार व पिकाची सरकारने ठरवलेली किंमत उशिरा का होईना मिळणे हे शेतकर्‍याचे मुख्य आकर्षण म्हणता येईल. तसेच हे पीक एक मजबूत पीक आहे, सहजा-सहजी निसर्गाच्या तडाख्यात सापडत नाही, त्यामुळे नुकसान कमी होते. जास्त श्रम पडत नसल्यामुळे या पिकाला आळशी माणसाचे पीक म्हणूनही संबोधिले जाते. अर्थात, ऊस हे पाणी पिणारे पीक आहे. एक किलो साखरेसाठी साधारणपणे दीड ते दोन हजार (ज्ञस) पाणी लागते. या पिकामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही भागांत पृष्ठभागावरचे ५० टक्के पाणी उसासाठी वापरले जात आहे व त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न वाढत आहे.

हे निश्चित की, साखर कारखान्यांचे प्रश्न व ऊसधारक शेतकर्‍यांचे प्रश्न निरनिराळे आहेत.

१. साखर कारखान्याच्या प्रश्नात मुख्य प्रश्न उत्पन्न आणि खर्च यात ताळमेळ नसण्याचा आहे. उत्पन्न कमी असण्याचे कारण साखर उत्पादन जास्त व खप कमी तसेच साखरेची किंमत वाढण्याला मर्यादा हे आहे. जवळपास ७० लाख टन साखर उत्पादन सध्याच्या घडीला जास्तीचे म्हणून पडून असल्याचे चित्र आहे. उसाला देण्यात येणार्‍या किमती गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाल्या. पण, साखरेला मिळत असलेल्या किमतीत फारसा फरक पडला नाही. सरकारने २०१८ मध्ये साखर कारखान्यांना साखरेची कमीत कमी विक्री किंमत ठरवून दिली. अपेक्षा ही होती की, साखरेला कमीत कमी निश्चित भाव मिळावा व खर्च भरून निघावा. पण, असे झाले नाही. कारण, साखर उत्पादनात उसावरचा खर्च मुख्य (६०-७०टक्के) आहे व तो वाढता आहे. साखरेतर उत्पादनाने (जसे इथेनॉल) हा खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. २०२१-२मध्ये जवळपास ३५ लाख मेट्रिक टन ऊस ‘इथेनॉल’कडे वळविण्याचा प्रयास आहे. निर्यातीनेही हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न होतो आहे व त्यासाठी सरकार ‘सबसिडी’ही देत असते. पण, इतके करूनही साखर कारखाने आर्थिक पेचातून बाहेर येत नाहीत व त्यामुळे प्रश्न कायम राहतो.

२. ऊसधारकाचा प्रश्न उसाचे पैसे वेळेवर न मिळण्याचा आहे. उसाचे भाव साखरेच्या भावाशी ताळमेळ खात नसल्याने साखर कारखाने ऊसधारकाचे सर्व पैसे देऊ शकत नाहीत व त्यामुळे थकबाकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार उसाचा भाव ठरवून देते व आजकाल उत्पादन खर्च व त्यात ५० टक्के वाढ करून हा भाव ठरवला जात असतो. उदाहरणार्थ २०१८-१९ सालासाठी उत्पादन खर्च १५५ रुपये प्रति क्विंटल येत असताना उसाचा भाव २७५ रुपये प्रति क्विंटल देण्यात आला (म्हणजे 77 टक्के जास्त). असे सांगितले जाते की, २०२०-२१ साखर सीझनमध्ये ९०,८७२ कोटी रुपयांची ऊसखरेदी केली गेली. त्यापैकी ८१,९६३ कोटी रुपये ऊसधारकांना दिले गेले आहेत व १६ ऑगस्ट, २०२१ ला फक्त ८,९०९ कोटी रुपये देणे बाकी होते. साखरेची निर्यात व ‘इथेनॉल’कडे ऊस वळवण्याने येत्या काळात थकबाकी दिली जाईल, अशी सरकारला आशा आहे.

उसाची लागवड जास्त-जास्त होत जाण्याने व उसाचा भाव सतत वाढता ठेवण्याने प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. ऊसलागवड पाणीप्रश्नही निर्माण करत आहे. जेथे पाण्याची नैसर्गिक कमतरता आहे (उदा. मराठवाडा) तेथेही उसाला प्राधान्य मिळणे येणार्‍या काळात घातक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उसाच्या लागवडीला मर्यादा आणणे काळाची गरज म्हणावी लागेल. दुसरे, साखर कारखान्याला आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस ठरलेल्या किमतीत घेण्याचे बंधन शेतकर्‍यांना ऊसलागवड करण्यास प्रेरित करते, तेव्हा साखर कारखान्यांना या बंधनातून मुक्त करण्याची गरज आहे. तिसरे, उसाच्या भावाचा व साखरेच्या भावाचा ताळमेळ करणे आवश्यक राहील. साखर कारखान्यासाठी साखर हाच एक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत राहणार आहे हे लक्षात घेऊनच या प्रश्नाचा सर्वांगीण तोडगा निघाला तरच उपयोग होईल. चौथे, साखर कारखान्यांना कर्ज देऊन वा इतर व्यवस्था करून पैसे उपलब्ध करण्याने साखर कारखान्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, कारण मुळातच ताळेबंद नुकसानीचा असेल तर असे उपाय काम करत नाहीत, हे प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साखर उत्पादन व विक्री किफायतशीर झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी उसाची लागवड जशी किफायतशीर होणे आवश्यक आहे, तसेच साखर कारखानेसुद्धा किफायतशीर होणे आवश्यक आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.