हाँगकाँगची जुनी ओळख पुसण्यास सुरुवात?

चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने ब्रिटिश सरकारबरोबर केलेला ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ या कराराच्या सहमतीला पूर्णपणे हरताळ फासण्यात आलेला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य या गोष्टी आता तेथे इतिहासजमा होणार हे निश्चित. आता हाँगकाँगच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट नियंत्रणाखालील हाँगकाँगच्या प्रशासनाने तेथील जुन्या ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसण्यास प्रारंभ केला आहे.




मागील वर्षी म्हणजे ३० जून, २०२०  ला हाँगकाँगमधील विशेष प्रशासकीय प्राधिकरणाने तेथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला होता. त्या कायद्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, पोलीस-न्यायपालिका वगैरेंना या प्राधिकरणाच्या निर्णयामध्ये ढवळाढवळ करता येत नाही. मग हाँगकाँगमध्ये आंदोलन करणार्‍या तरुण नेत्यांना या कायद्याखाली राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली तेथील तुरुंगात डांबले जाते. वर अपील करायची सोय नाही. चीनमधील कम्युनिस्ट सरकारला हाँगकाँगच्या एखाद्या नागरिकाचा ताबा हवा असेल, तर या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये चीनच्या यंत्रणेकडे सुपूर्द केले जाईल. या गोष्टीला हाँगकाँगच्या न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. तीच गोष्ट स्थानिक वृत्तपत्रे प्रकाशित करणार्‍या संस्था व त्यांचे मालक यांनाही ‘स्थानिक सरकारच्या विरोधात छापले’ या कारणाखाली तुरुंगात डांबले गेले आहे. हाँगकाँगमध्ये ज्यांचा जन्म झाला किंवा जे पूर्वीपासून अनेक पिढ्या हाँगकाँगमध्ये राहत आहेत ते आणि जे गेल्या ३० ते ४० वर्षांमध्ये चीनमधून पळून येऊन हाँगकाँगमध्ये स्थायिक झाले होते, त्यांना चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्रशासनामुळे भयग्रस्त व्हावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. काही लाख लोक हाँगकाँगबाहेर नाईलाजाने यापूर्वीच पळून गेले आहेत.

ब्रिटिश राजवटीखालील लोकशाही प्रशासनामध्ये आयुष्याची ४० ते ५० वर्षे घालविलेल्या आणि जगातील लोकशाही देशांबरोबर जोडल्या गेलेल्या स्थानिक हाँगकाँगवासीयांना चीनने केलेले हाँगकाँगचे अधिग्रहण पचनी पडत नाहीये. हाँगकाँगवासी भयभीत झालेले दिसून येत आहेत. ज्या हाँगकाँगवासीयांकडे ब्रिटिश आणि हाँगकाँग असे दोन पारपत्र (पासपोर्ट व दुहेरी नागरिकत्व) होते, त्यातील सुमारे तीन ते चार लाख लोक ‘युके’मध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. पण, नुसते स्थलांतरित असून उपयोग नाही. कारण, हाती नोकरी नाही अशा परिस्थितीत ‘युके’मध्ये किती काळ तग धरून राहणार हा मोठा प्रश्न आहे. ‘युके’मध्ये नोकरी मिळाली तर ठीक; अन्यथा परत हाँगकाँगला परतण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी परिस्थिती आहे.चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने ब्रिटिश सरकारबरोबर १९९७ मध्ये जो करार केला होता, तो करार पूर्णपणे गुंडाळण्यात आलेला आहे. साल २०४७ पर्यंत चीन हाँगकाँगमध्ये लोकशाही राजवट चालू ठेवेल, असा तो करार होता आणि चीनने त्याला अनुकूलता दर्शवून त्या करारावर सह्याही केल्या होत्या. पण, गेल्या काही वर्षांत हाँगकाँगमधील स्थानिकांनी वेगवेगळ्या कारणाखाली जे आंदोलन हाँगकाँगमध्ये उभारले होते, त्यामुळे अस्वस्थ होऊन चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने हे पाऊल उचलले असावे. मग ते तियान्मेन चौकातील विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन साल १९८९ ला चीनमध्ये चिरडण्यात आले होते, त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ केलेले आंदोलन असो की, इतर काही गोष्टींबाबत असो. चीनच्या नियंत्रणाखालील हाँगकाँगच्या प्रशासनाने तेथे पूर्णपणे दडपशाही सुरू केली. तियान्मेनच्या स्मृतीनिमित्त काही वर्षांपूर्वी एक शिल्पही हाँगकाँगच्या मध्यवर्ती ठिकाणी बसविण्यात आले होते. ते शिल्प हटविण्याचे काम मागील आठवड्यात सुरू होते. ते शिल्प बनविणार्‍या शिल्पकाराने ते शिल्प फोडूनच काढावे लागेल, असे त्याच्या मुलाखतीत सांगितले होते. यामुळे चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने ब्रिटिश सरकारबरोबर केलेला ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ या कराराच्या सहमतीला पूर्णपणे हरताळ फासण्यात आलेला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य या गोष्टी आता तेथे इतिहासजमा होणार हे निश्चित.

आता हाँगकाँगच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट नियंत्रणाखालील हाँगकाँगच्या प्रशासनाने तेथील जुन्या ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याची सुरुवात हाँगकाँगचा राष्ट्रीय ध्वज आणि त्या ध्वजावर जे चिन्ह (एम्ब्लेम) आहे ते बदलण्यास प्रारंभ केला आहे. हाँगकाँगमध्ये लाल रंगाची ‘ऑर्किड’ मोठ्या प्रमाणात येतात. ‘ऑर्किड’ हाँगकाँगचे राष्ट्रीय पुष्प म्हणून ओळखले जाते. लाल रंगाचा (कम्युनिस्ट लाल रंग) ध्वज आणि त्यावर पांढर्‍या रंगातील पाच पाकळ्यांचे ‘ऑर्किड’चे पुष्प दाखविण्यात आलेले आहे. पाच पाकळ्यांमध्ये पाच लाल ठिपके दाखविण्यात आलेले आहेत. या पाच आकड्याला फार महत्त्व आहे. हे पाच आकडे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या लाल निशाणावरील पाच चांदण्यांशी साधर्म्य दाखवितात, हे वेगळे सांगणे न लागे. ब्रिटिश सरकारकडून चीनकडे हाँगकाँग हस्तांतरित झाल्यावर हा ध्वज अस्तित्वात आला होता.येत्या काळात हळूहळू या ‘ऑर्किड’च्या पाकळ्या गायब झालेल्या दिसून येतील आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची निशाणी असलेला झेंडा हाँगकाँगमध्ये रुजवला जाईल हे नक्की. सध्या चीनचा आणि हाँगकाँगचा असे दोन्हीही ध्वज तेथील सर्व ठिकाणी फडकावले जातात. चीनच्या ध्वजाचा अपमान करणारा कोणी स्थानिक हाँगकाँगवासी आढळला, तर त्याच्यावर अत्यंत कडक कारवाई केली जाईल, हेही तेथील प्रशासनाने स्पष्ट केलेले आहे. हाँगकाँग स्थानिक प्रशासनाच्या सर्व वेबसाईट्सवर चीनचा ध्वज आणि सोबत हाँगकाँगचा छोट्या आकारातला ध्वज दाखविणे सक्तीचे केले गेले आहे. येत्या काळात हाँगकाँगचा ध्वज हळूहळू लहान लहान होत नाहीसा होईल आणि तिथे फक्त चीनचाच ध्वज उरेल यात कोणतीही शंका नाही.

राष्ट्रीय ध्वज त्या त्या राष्ट्रातील नागरिकांसाठी अभिमानाचा विषय असतो. हे येथे सांगावयाचे कारण म्हणजे हाँगकाँगची वाटचाल आता चीनचा ध्वज हाँगकाँगमध्ये येण्यातून आणि जास्तीत जास्त वापर करण्यातून यापुढील काळात होत जाईल, यात शंका नाही. हा हाँगकाँगच्या अनेक नागरिकांसाठी वेदनेचा क्षण असेल. हाँगकाँगची वेगळी ओळख पुसली जाणार याचे दुःखही असेलच. हाँगकाँगचा १९९७ साली चीनच्या नियंत्रणानंतर आलेला ‘ऑर्किड’ चिन्ह असलेला ध्वज हळूहळू येत्या काळात मागे घेतला जाईल, अशीच लक्षणे आहेत.हाँगकाँगच्या शिक्षण व्यवस्थेतील पाठ्यपुस्तकांमधील अभ्यासक्रम बदलण्यासही सुरुवात झालेली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची महती सांगणारा अभ्यासक्रम आणि चीनमधील सध्याचे सर्वोच्च नेते ‘शी जिनपिंग’ यांच्याबद्दल माहिती देणारे धडे हाँगकाँगच्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. तीन नवीन तारखा सरकारतर्फे साजर्‍या केल्या जातील. १ मे (कामगार दिवस), १ फेब्रुवारी (चीनमधील नववर्ष दिन) आणि ४ डिसेंबर (चीनचा राज्यघटना दिवस).

हे सर्व हाँगकाँगवासीयांना नवे आहे. पण, सांगता कोणाला? ‘आलीया भोगासी असावे सादर’ या न्यायाने हे सर्व दिवस साजरे करावे लागणार. हे दोन्हीही ध्वज सर्व सरकारी शपथग्रहण कार्यक्रमामध्ये, सरकारच्या वेबसाईट्सवर, न्यायपालिकांमध्ये, सरकारी कार्यालयात आणि सर्व स्थानिक प्रशासनामध्ये वापरणे सक्तीचे केले गेले आहे.अमेरिका असो की, युरोपियन देश असोत, त्यांना चीनचे कम्युनिस्ट सरकार कवडीचीही किंमत देत नाही, हेही यामधून पुढे आलेले आहे. खरेतर अमेरिका आणि युरोप यांचे चीनवरील अवलंबित्व गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. गुगल, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक यांना चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने पुरेपूर गुंडाळून ठेवल्यानंतर आता ‘लिंक्ड इन’ या जगप्रसिद्ध व्यावसायिक नेटवर्किंग कंपनीच्या वेबसाईट्सवरही बरेच निर्बंध आणलेले आहेत. चीनकडून प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या प्रोफाईल्सना ‘लिंक्ड इन’च्या चीनमधील वेबसाईट्सवर ब्लॉक करण्यात आलेले आहे.तिबेट, हाँगकाँगपाठोपाठ तैवानवर डोळा ठेवून असणार्‍या चीनने दक्षिण आशियातील अनेक देशांना धडकी भरवलेली आहे. आता नुकतेच कंबोडियामध्ये चीनकडून मोठा नाविक तळ उभा करण्याचे उद्योग समोर आलेले आहेत. चीनच्या विस्तारवादाला ‘सलामी स्लाईसिंग’ म्हणतात ते उगीच नाही. तैवानपाठोपाठ सिंगापूरही चीनच्या निशाण्यावर कधीही येऊ शकतो. हे चिमुकले देश आहेत, ज्यांचा एवढा छोटा जीव आहे की, ते चीनबरोबर लढण्याचा विचारही करू शकत नाहीत.

अमेरिका, युरोप, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे सर्व एकत्र आले, तरच चीनचा हा उधळलेला वारू रोखला जाईल.