केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट, महागाई भत्ता २८ वरून ३१ टक्के

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Oct-2021
Total Views |
da_1  H x W: 0

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे
 
 
 
नवी दिल्ली,  विशेष प्रतिनिधी : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांसाठीट्या पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक गुरूवारी पार पडली. यावेळी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांची वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता महागाई भत्ता हा २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के झाला आहे. यामुळे ४७.१४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८.६२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून दरवर्षी ९ हजार ४८८ कोटी रूपये खर्च होणार असून वाढीव भत्ता १ जुलैपासून लागू होणार असल्याचे ठाकूर यांनी यावेळ सांगितले.
 
 
 
'पंतप्रधान गतीशक्ती योजने'च्या अंमलबजावणीस मंजुरी
 
 
देशातील पायाभूत सुविधांच्या वेगवान विकासासाठी नुकत्याच जाहिर झालेल्या पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी प्रदान केली आहे.
 
 
त्यानुसार, योजनेच्या प्रभाली अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवांचा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (ईजीओएस) स्थापन करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व १८ खात्यांच्या सचिवांसह लॉजिस्टीक विभागाच्या प्रमुखांचही समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यानंतर या समुहास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग खात्यातर्फे तांत्रिक सहकार्य पुरविण्यात येणार आहे, त्यासाठी टेक्निकल सपोर्ट युनीटची (टीएसयु) स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या व्यवस्थेमध्ये सर्व खात्यांचे तज्ज्ञ सल्लागार आणि विषयानुरूप तज्ज्ञांचाही (सब्जेक्ट मॅटर एक्स्पर्ट - एसएमई) समावेश करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेद्वारे पायाभूत सुविधा विकासाला सर्वसमावेशकता आणि वेग प्रदान केला जाणार आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@