आंदोलन करणे म्हणजे रस्ता अडविणे नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाने कथित शेतकरी आंदोलकांना झापले

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही आंदोलन करण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात न्यायालय नाही. मात्र, आंदोलन करणे म्हणजे रस्ता अडवून ठेवणे नव्हे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने कथित शेतकरी आंदोलकांना गुरूवारी सुनावणीदरम्यान झापले.

 

 

केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलनाच्या नावे दिल्लीतील सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम कथित शेतकरी संघटनांतर्फे सुरू आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.

 

 

यावेळी न्यायालयाने कथित शेतकरी संघटनांना तीव्र शब्दात झापले. न्या. संजय किशन कौल म्हणाले, या समस्येविषयी काहीतरी तोडगी काढणे आवश्यक आहे. कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, त्यामुळे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, तरीदेखील आंदोलन करण्याचा हक्क न्यायालयाने नाकारलेला नाही. मात्र, आंदोलनाच्या नावे रस्ते अडवून धरणे हे अतिशय चुकीचे असल्याचे न्या. कौल यांनी आपल्या टिप्पणीत नमूद केले.

 

 

यावेळी शेतकरी संघटनांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी, आंदोलकांनी नव्हे तर पोलिसांनीच रस्ते अडवून धरल्याचा दावा न्यायालयात केला. आंदोलकांना दिल्लीतील रामलीला मैदानात आंदोलनाची परवानगी न दिल्याने हा प्रश्न उभा राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल यांनी दवे यांचे हे वक्तव्य म्हणजे न्यायालयात भय दाखविण्याचा प्रकार असल्याचे नमूद केले.