जपानचे नवनेतृत्व आणि भारत

 

 

भारत आणि जपान दीर्घकाळपासून परस्परांचे सहकारी आहेत. मात्र, कोरोना संसर्गानंतरच्या बदललेल्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांचे सहकार्य अधिक दृढ झाल्याचे चित्र आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये भारत आणि जपान अतिशय महत्त्वाचे घटक आहेत आणि दोघांनाही या प्रदेशात चीनचे वरचश्मा निर्माण करण्याचे प्रयत्न मोडून काढण्यात रस आहे. त्यामुळेच ‘क्वाड’ आघाडीमध्येही भारत आणि जपानचे स्थान अतिशय निर्णायक आहे. त्याच वेळी जपानमधील नव्या नेतृत्वाचे भारतासोबतचे संबंधही येत्या भविष्यकाळात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

 

 

सध्याच्या घडीला भारत आणि जपानच्या इतर मित्रराष्ट्रांसाठी स्थैर्य ही महत्त्वाची बाब आहे. शिंजो अबे यांच्याकडे मोठे पद नसले, तरीही त्यांनी राजकारणात निर्णायक पुनरागमन केले, ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे. अबे हे दीर्घकाळ जपानचे पंतप्रधान राहिले आहेत. २०१४ पासून भारत व जपान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. फार आधीपासूनच अबे हे चीनच्या कुरघोड्या व कुरापतींवर टीका करत आले आहेत. तसेच चीनच्या वागण्याला चोख उत्तर देण्यासाठी ‘क्वाड’सारखी एखादी संघटना असावी, यासाठी त्यांनी जगातील विविध नेतृत्वांशी संवादही साधला होता.

 

 

किशिदा यांच्या विजयात ‘एलडीपी’च्या पुराणमतवादी गटाचा मोठा वाटा आहे. अबे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घालून दिलेल्या धोरणांच्या चौकटीत किशिदा काम करतील याबाबत शंका नाही. आपल्या भाषणात चीनच्या आर्थिक व राजकीय आक्रमकतेवर टीका करत असतानाच अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या समविचारी देशांशी जोडून घेण्याचीही इच्छा किशिदा यांनी बोलून दाखवली आहे. विशेष म्हणजे, किशिदा यांनी जपानच्या क्षेपणास्त्र प्रहार क्षमतेच्या अधिग्रहणालाही पाठिंबा दर्शवलेला आहे. अशाप्रकारे आपले लष्करी बळ वाढवून येत्या काळात शत्रुराष्ट्र तसेच मित्रराष्ट्रांनाही जपानची ताकद दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

 

आर्थिक सुरक्षा वाढवणे हे आपल्या प्रशासनासाठी अग्रक्रमावर असेल, हे किशिदा यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. यामुळे ‘क्वाड’मधील राष्ट्रांसोबत पुरवठासाखळी निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जपानचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईलच; पण त्यासोबत याचा फायदा भारतालाही होणार आहे. ‘कोविड’ महामारीच्या काळात चीनवरील दबाव वाढत असतानाच चीनमधील जपानी कंपन्यांनी आपले प्रकल्प, कारखाने चीनमधून आग्नेय देश व भारतामध्ये हलवावेत, यासाठी या कंपन्यांना जपान सरकारने भरपाई देऊ केली आहे.

 

 

योग्य त्यावेळी मुत्सद्दीपणाचा वापर करून व अंतर्गत आर्थिक दुरुस्त्यांच्या जोरावर भारत व जपान आर्थिक संबंध सुधारण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जाऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘आरसीईपी’ व ‘सीपीटीपीपी’सारख्या व्यापारी करारांमध्ये जेथे भारत व अमेरिका एकत्रित सहभागी नाहीत, तेथे जपानचा मोठा पाठिंबा भारताला मिळू शकतो. ‘सीपीटीपीपी’मध्ये समाविष्ट होण्यासाठी चीनने केलेला अर्ज पाहता किशिदा यांना परिस्थितीची खोली अधिकच जाणवणार आहे, यात शंका नाही.

 

 

तथापि, भारताला अजून काही मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे दोन्ही देश भारताशी चांगले संबंध राखून आहेत. किशिदा यांचा विजय म्हणजे जपान-दक्षिण कोरिया संबंधांबाबत उदासीन असणाऱ्यांचा विजय आहे. महत्त्वाचे लष्करी व गुप्त करार, आर्थिक सुरक्षेसमोरील आव्हाने आणि चीनसारखा सामायिक शत्रू असताना दोनही देशांनी एकत्र यावे, असा सल्ला नवी दिल्ली देऊ शकेल.

 

 

लवकरच येणाऱ्या जपानच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर भारताचे बारीक लक्ष आहे. सुगा प्रशासनावर असलेला रोष लोकांनी स्पष्टपणे व्यक्त केला आहे. परिणामी, सध्या सत्ताधारी ‘एलडीपी’ला कोणीही तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नाही. नवे पंतप्रधान काहीतरी मोठे निर्णय घेतील, असा ‘एलडीपी’चा कयास आहे. जर मतदानामध्ये किशिदा यांच्याविरुद्ध फासे पडले, तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांच्या पदावर होणार हे निश्चित. राजकीयदृष्ट्या कमकुवत पंतप्रधान कोणतेही परराष्ट्र धोरण राबवू शकत नाही किंवा भक्कम आर्थिक जबाबदारी पेलू शकत नाही, म्हणूनच जपानमध्ये सत्तापालट घडू नये, असेच भारताचे धोरण असणार आहे.