‘व्हॅक्सिन मैत्री’ आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
जगातील सर्वात मोठा ‘कोविड’ लस उत्पादक देश असलेल्या भारताने स्वतःची घरगुती गरज भागवत आतापर्यंत अनेक लहान-मोठ्या देशांना लसींचा पुरवठा केला आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रमांतर्गत एकूण ९५ देशांना सुमारे ६.६ कोटी डोस भारताने पाठवले होते. मात्र, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या दरम्यान देशांतर्गत मागणी अचानक वाढल्यामुळे हा कार्यक्रम तात्पुरता स्थगित करावा लागला होता. नुकताच हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आणि त्यानुसार, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार व इराण या चार देशांना प्रत्येकी दहा लाख डोस पाठवण्यात आले. येत्या काळात ही निर्यात वाढवण्याची भारत सरकारची योजना आहे. त्यानिमित्ताने ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ तसंच एकूणच ‘कोविड’ महामारीच्या काळातील भारताचं योगदान आणि त्याचा विदेशनीती वरील व्यापक प्रभाव, यावर परत एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.
‘कोविड’ महामारी आणि भारताची आरोग्य-विषयक विदेशनीती
गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘कोविड-१९’ महामारीने संपूर्ण विश्वाला ग्रासले आहे. जगात आतापर्यंत सुमारे २४ कोटी लोकांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला आहे, तर ४८ लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. यामुळे आरोग्य व्यवस्थांवर तर ताण पडलाच आहे, पण एका विषाणूमुळे मानवी जीवनातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये अभूतपूर्व उलथापालथ झाली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा ‘स्वास्थ्य’ हा विषय मानवी सुरक्षाविषयक चर्चांच्या केंद्रस्थानी आला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सक्षम नेतृत्वाखाली भारत सरकारने महामारीच्या काळातील राष्ट्रीय आव्हानं तर सक्षमपणे पेललीच. परंतु, त्याचबरोबर वैश्विक पातळीवरही सहकार्याची कटिबद्धता दाखवून दिली. एका बाजूला वैद्यकीय पुरवठा, वैज्ञानिक संशोधन, लस-विकास आणि वितरण या क्षेत्रांत भारत एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उदयास आला आणि दुसरीकडे मोदींनी दिलेलं जागतिक ऐक्य आणि ‘मानवकेंद्रित’ विकासाचं सूत्र परिणामकारक ठरलं. ‘कोविड’ साथीने भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील एक नवा अध्याय उलगडला, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या नव्या परराष्ट्र धोरणात आरोग्य आणि मानवकल्याण या मुद्द्यांनी निःसंशयपणे मध्यवर्ती भूमिका पटकावलेली दिसते.अर्थात, महामारीच्या काळात प्रकर्षाने पुढे आलेले हे विषय भारतीय परराष्ट्र धोरणात नवीन खचितच नव्हते. ’वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ ही दोन मूलभूत तत्त्वे आपल्या विदेशनीतीचा सैद्धांतिक आधार आहेत, ज्यातून मानव कल्याणाचाच संदेश प्रस्थापित होतो. भारताने गेल्या सात वर्षांत तीन महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय उपक्रम सुरू केले आहेत. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’, स्वच्छ आणि पर्यावरण-सुसंगत उर्जानिर्मितीसाठी ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षणासाठी‘आपत्ती निवारक पायाभूत सुविधांसाठीचा गट’, या तिन्ही उपक्रमांत कुठेतरी आरोग्य आणि मानव कल्याण प्रतिबिंबित होतं.‘कोविड’ महामारीपूर्वीदेखील भारताने विविध देशांना संकट परिस्थितीत मदत केली होती. आपल्या निकट व विस्तारित शेजारी देशांत कुठेही मदतीची गरज भासल्यास तत्काळ धावून जाणं, हे भारताचं नियमित धोरण राहिलं आहे. ‘कोविड’ काळात भारताने केलल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यदेखील याच पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे.
साथीच्या सुरुवातीच्या काळात आपण चीनमधील वुहान शहरातून मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य केलं, ज्यात भारतासोबत विदेशी नागरिकांचाही समावेश होता. नंतर साथीचा प्रसार जगभर झाल्यामुळे, सरकारने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी ‘वंदे भारत’कार्यक्रम राबवला, जो आतापर्यंतच्या मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा निर्वासन उपक्रम ठरला. महामारीच्या आरंभी भारताने अनेक देशांना वैद्यकीय मदत व इतर ‘कोविड’संबंधी पुरवठा केला. ‘मिशन सागर’च्या विद्यमाने भारतीय नौदलाने ‘केसरी’ लढाऊ जहाजातून मालदीव, मादागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स आणि कोमोरोस अशा द्वीपराष्ट्रांना अन्न व मदत पुरविली. यायोगे हिंदी महासागरातील ‘प्रथम प्रतिसादक’ म्हणून भारताच्या भूमिकेचा पुनर्प्रत्यय आला. नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या भारतीय उपखंडातील शेजार्‍यांनाही अशीच मदत पाठवण्यात आली. शिवाय, भारतातील आरोग्यतज्ज्ञांनी अनेक देशांतील डॉक्टर्ससाठी ‘ऑनलाईन’ प्रशिक्षण आयोजित केलं. याव्यतिरिक्त, जगातील सर्वात प्राचीन औषध प्रणाली-आयुर्वेदाचा आधार घेऊन भारताने जगाला नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी सोप्या घरगुती उपायांनी अवगत केलं.अलीकडच्या काही वर्षांत भारत ‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’ म्हणून उदयास आला आहे, ज्यात छोट्या देशांसाठी वाजवी दरातील औषधांचा विशेष वाटा आहे. ‘कोविड’ संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने सुमारे १५० देशांना औषधं पाठवली, ज्यापैकी अनेक पुरवठे अनुदानित होते. खास करून ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’, ‘पॅरासिटेमॉल’ आणि इतर औषधांच्या मागणीची पूर्तता करण्यात आपल्या देशाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या दरम्यान भारतालाही जगभरातून वैद्यकीय साहित्यप्राप्त होत होतं. मात्र, जागतिक पुरवठा-साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे ‘पीपीई किट’, ‘आरटीपीसीआर टेस्ट’, वैद्यकीय उपकरणे, ‘व्हेंटिलेटर’ यांचा तुटवडा जाणवत होता. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी भारताने या वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. यामुळे अंतर्गत मागणी तर पूर्ण झालीच, शिवाय यांच्या निर्यातीतही आपण अग्रेसर बनलो.
भारताचे ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ योगदान
महामारीच्या काळात लसीकरणामध्ये भारताचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. भारत आज जगातील सर्वात मोठा कोरोना-प्रतिबंधक लस उत्पादक बनला आहे. एकीकडे ‘सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’तर्फे ‘ऑक्सफर्ड-एस्ट्राझेनका’ लसीचे, ’कोव्हिशिल्ड’ नावाने उत्पादन होत आहे. दुसरीकडे ‘भारतीय बायोटेक’ कंपनीने ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ सोबत मिळून ’कोव्हॅक्सिन’ लस विकसित केली, जी संपूर्णतः भारतीय बनावटीची आहे. त्यामुळेच केवळ बाहेर बनलेल्या लसींचे येथे उत्पादन न करता, संशोधन आणि विकासाच्या आधारे ‘मेड इन इंडिया’ अशी ‘कोव्हॅक्सिन’ लसही आपण वापरात आणली, हा भारतीय स्वास्थ्य इतिहासातील एक मैलाचा दगड मानला जातो.एवढंच नाही, तर भारताने ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक लस ही सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यासाठी सर्व स्तरावरील सरकारी यंत्रणा कार्यरत झाली आहे.देशांतर्गत लसीकरण कार्यक्रमासोबतच ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ उपक्रमाद्वारे भारताने अनेक लहान-मोठ्या देशांना लस-पुरवठा केला. एप्रिल २०२१ पर्यंत साधारण ९५ देशांना सुमारे ६.६ कोटी डोस पाठवले गेले. यापैकी अनेक देश हे आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील लघु-उत्पन्न गटांतील देश होते. एकूण लसपुरवठ्यापैकी एक कोटींहून अधिक डोस अनुदान म्हणून पाठवले होते. तसेच दोन कोटी डोस संयुक्त राष्ट्रांच्या विद्यमाने राबवलेल्या छोट्या राष्ट्रांसाठीच्या ‘कोव्हॅक्स’ कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आले, ज्याचे उद्दिष्ट विकसनशील देशांसाठी लसींचे न्याय्य वितरण होते.
‘कोविड’ प्रतिबंधक लसीच्या विषयात भारताचे योगदान अजून दोन दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. एकीकडे स्वास्थ्य-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारताने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली दिसते. ५ जुलै रोजी भरवलेल्या ‘कोविन-वैश्विक संमेलना’त पंतप्रधान मोदींनी लसीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीचे हे अ‍ॅप ‘डिजिटल पब्लिक गुड’ म्हणून जगासमोर मांडत असल्याची ग्वाही दिली. त्यात अनेक देशांनी ‘कोविन’ अ‍ॅप अवलंबण्यात रसही दर्शविला. दुसरीकडे, संपूर्ण मानवतेसाठी लस पुरवठा सुलभ करण्याच्या हेतूने भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत ‘कोविड’ लस आणि औषधसंबंधी ‘बौद्धिक संपदा हक्क’तात्पुरते स्थगित करण्याचा प्रस्तावही मांडला, ज्याला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला.याचदरम्यान, विविध परदेशी लसींना भारतात उत्पादनाची परवानगी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची निर्यात आणि भारतात उत्पादित लसींना बाहेरील देशांत मान्यता, इत्यादीसाठी भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागला. ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीला मान्यता मिळवण्यासाठी आणि ती घेतलेल्या प्रवाशांना विलगीकरणापासून सवलत मिळवण्यासाठी भारताला ब्रिटनसारख्या देशाशी द्याव्या लागलेल्या राजनैतिक लढ्याचे उदाहरण सध्या ताजे आहे.‘व्हॅक्सिन मैत्री’ अंतर्गत केलेला लसपुरवठा विविध देशांमधील आरोग्य कर्मचारी आणि ‘कोविड योद्ध्यां’च्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. तसेच, या मदतीतून अनन्यसाधारण सद्भावना निर्माण झाली, ज्यायोगे यातील अनेक देश भारताच्या कठीण प्रसंगी धावून आले. आपण दुसर्‍या लाटेशी निकराने लढा देत असताना परदेशांतून येणार्‍या मदतीच्या ओघाचा खूप फायदा झाला.
‘व्हॅक्सिन मैत्री’: दुसरा अध्याय
भारत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेशी झुंजत असताना लसींची देशांतर्गत मागणी अचानकपणे खूप वाढली. अशा भीषण परिस्थितीत देशवासीयांना सुरक्षित करण्याची गरज भागवणे आधी महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच एप्रिल २०२१ मध्ये ‘व्हॅक्सिन मैत्री’कार्यक्रम तात्पुरता स्थगित करावा लागला. त्यानंतर गेल्या सात महिन्यांत भारताने येथील नागरिकांचे युद्ध-पातळीवर लसीकरण केलं. आता मागणी आणि उत्पादन यांच्या गणिताचा मेळ बसल्यावरच सरकारने आंतरराष्ट्रीय लसपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नुकतेच बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार व इराण या चार देशांना प्रत्येकी दहा लाख डोस पाठवण्यात आले.आरोग्य मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत अनुक्रमे २८ कोटी आणि ३० कोटी लसी उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये घरगुती गरज भागवून शेष डोस हे ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रमांतर्गत इतर देशांना पुरवठ्यासाठी वापरता येऊ शकतात. त्यामुळेच येत्या काळात ही निर्यात वाढवण्याची भारत सरकारची योजना आहे. आतापर्यंत २५ हून अधिक देशांची मागणी विदेश मंत्रालयाकडे असून त्यामध्ये शेजारी देशांना प्राधान्य दिलं जाईल, असे संकेत आहेत.‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वागत होत आहे. विशेषतः ‘क्वाड’ समूहातील देश अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, तसंच इतर अनेक विकसित देश भारताकडे या विषयात आशेने पाहत आहेत. एकीकडे लघु-उत्पन्न देशांना लसपुरवठा करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास वैश्विक पातळीवर मांडला जातोय. त्याचबरोबर संशोधन, तंत्रज्ञान आणि स्वास्थ्य भागीदारीमुळे भारताने एक विश्वासार्हता निर्माण केलेली दिसते. अनेक तक्रारी नोंदवल्या जात असलेल्या चिनी लसीच्या पार्श्वभूमीवर या विश्वासार्हतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अनेक छोटे देश आज स्वास्थ्य सुविधांमध्ये, विशेषतः ‘कोविड’ लसींच्या विषयामध्ये, चीनला प्रभावी पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रमाच्या पुन्हा सुरू होण्याचं महत्त्व अधोरेखित होतं.
येथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. यापूर्वीच्या सर्वच आरोग्यविषयक संकटांमध्ये भारत औषधोपचार, तंत्रज्ञान आणि लसींसाठी पूर्णतः विकसित देशांवर अवलंबून होता. परंतु, ‘कोविड-१९’ दरम्यान भारताने हे सिद्ध केले आहे की, तो येथील नागरिकांना सुरक्षित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो आणि त्याचबरोबर इतर देशांसाठीही उपयुक्त ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत भारत ‘जागतिक फार्मसी’ तर बनला आहेच. शिवाय आता तो ‘कोविड’ लसींचा सर्वात मोठा उत्पादक, सर्वाधिक लसीकरण झालेल्या देशांपैकी एक आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचा निर्यातक म्हणूनही पुढे आला आहे. हा कल नजीकच्या काळात आरोग्यसेवा क्षेत्रातील आपले जागतिक नेतृत्व बळकट करणारा आहे.
- डॉ. रश्मिनी कोपरकर
(लेखिका जवाहरलाल नेहरू युनिव्हार्सिटी (जेएनयु) येथे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्राध्यापक आहेत.)
@@AUTHORINFO_V1@@