‘एअर इंडिया’ आणि ‘टाटा’
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
भारतात खासगी विमानसेवा चालवणार्‍या अनेक कंपन्या असून, या सर्वांशी स्पर्धा करत ‘एअर इंडिया’ला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे आव्हान ‘टाटा समूहा’समोर असेल. या करारातुन भारत सरकारला काय फायदा झाला? तर एक कंपनी चालवणे कमी झाले आणि भविष्यात आणखीन होणारा तोटा कमी झाला.
गोष्ट आहे ती कराची शहरातील १९३२ सालातली. कराची हे शहर त्याकाळी भारताचा भाग होते आणि अर्थात फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेले. १५ ऑक्टोबर, १९३२ रोजी जहांगीर रतनजी दादाभोय टाटा या अवघ्या २८ वर्षांच्या तरुणाने पहिल्यांदा स्वतः कराचीतून सिंगल-इंजिन विमानातून आकाशात झेप घेतली. ड्राईग रोड (सध्या जिना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट) हवाईपट्टीवरून त्यांनी मुंबईच्या (तेव्हाचं बॉम्बे) जुहू विमानतळापर्यंत प्रवास केला. यानंतर ते मद्रासला (सध्या चेन्नई) गेले. अशाप्रकारे ‘टाटा एअर मिल’ची स्थापना झाली. ‘जेआरडी’ हे भारतातील पहिले परवानाधारक वैमानिक होते.कुणाला समजायच्या आत ही विमान कंपनी मेल पोहोचविण्यावरून प्रवाशांची ने-आण करणारी कंपनी बनली. पुढच्या सहा वर्षांत कंपनीकडे सहा विमानांचा ताफा झाला आणि कंपनीचे नाव बदलून ‘टाटा एअरलाईन्स’ ठेवण्यात आले. सन १९४६ मध्ये भारतात उडणार्‍या एकूण विमानांच्या 50 टक्के विमाने ही ‘टाटा एअरलाईन्स’ या कंपनीची होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘टाटा एअरलाईन्स’ची ‘पब्लिक लिमिटेड’ कंपनी बनली आणि त्याचे नाव बदलून ‘एअर इंडिया’ असे करण्यात आले.
Sir Frederick Tymms हे तेव्हाच्या हवाई विभागाचे प्रमुख होते. त्यांनी वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला, त्यात ते असे म्हणाले की,"Scarcely anywhere in the world was there an air service operating without support from the government. It could only be done by throwing on the operator the financial risk. Tata Sons were prepared to take the risk.'' एका खासगी कंपनीने आकाशात झेप घेणे ही खरंच कौतुक करण्यासारखीच गोष्ट होती. आपली सेवा, कामाचा दर्जा, ग्राहकांची बडदास्त, कर्मचार्‍यांची गुणवत्ता, टापटीप यामुळे ‘एअर इंडिया’ जगातील सर्वोत्तम विमानसेवा कंपन्यांपैकी एक बनली होती.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने १९५३ मध्ये ‘एअर इंडिया’चे राष्ट्रीयीकरण केले. यावेळेस भारत सरकारने अनेक कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. २.८ कोटी रुपये इतक्या किमतीला कंपनी टाटांकडून घेण्यात आली. तेव्हा ‘जेआरडी टाटा’ यांनी याला जोरदार विरोध केला. मात्र, भारत सरकारने ११ विमानसेवा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे ‘टाटा समूह’ यात काहीही करू शकले नाही. त्यावेळेस ‘एअर इंडिया’ सोडून इतर कंपन्या तोट्यात होत्या. या सर्व कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे रूपांतर एकाच सरकारी कंपनीत करण्यात आले आणि त्याला नाव दिले गेले ‘इंडियन एअरलाईन्स.’
बर्‍याच लोकांना असे वाटते की, सरकारच्या ताब्यात गेल्यावर ‘एअर इंडिया’ तोट्यात चालू लागली, तर असे अजिबात नाही. १९५३ ते १९८० अशी सुमारे पुढील तीन दशके ‘एअर इंडिया’ने भारत सरकारला उत्तम पैसा कमवून दिला. यावेळी कंपनीच्या संचालकपदी स्वतः ‘जेआरडी’ होते. त्यावेळी विमान प्रवास हा महाग असल्याने सर्वसामान्य लोकांना तो परवडत नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन भारत सरकारने अधिकाधिक भारतीयांनी विमान प्रवास करावा म्हणून खासगी कंपन्यांना भारतात विमान सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली. याच काळात ‘एअर इंडिया’ नफ्यातून तोट्यात जाण्यास सुरुवात झाली.१९९० नंतर ‘एअर इंडिया’ने भारतातील मार्केट शेअर मोठ्या प्रमाणात घालवला. दि. २३ मे, २००१ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मायकेल मास्करेन्हास यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मास्करेन्हासने मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कमिशनमुळे ‘एअर लाईन’ला अंदाजे ५७० दशलक्ष (युएस डॉलर) तोटा झाला आणि नंतर त्यांना विमान कंपनीतून निलंबित करण्यात आले. २००४ सालच्या मे महिन्यात ‘एअर इंडिया’ने भारतातील शहरांना मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियाशी जोडणारी ‘एअर-इंडिया एक्सप्रेस’ नावाची संपूर्ण मालकी असलेली कंपनी सुरू केली. २००७ पर्यंत, ‘एअर इंडिया’ प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय लांबपल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती. तर ‘इंडियन एअर लाईन्स’ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मात्र कमी पल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती.
२००२ ते २००७ मध्ये कंपनीचा तोटा हा ७७० कोटींवरून ७,२०० कोटी इतका झाला आणि कर्जे ही ६,५५० कोटींवरून १५,२४१ कोटी इतकी झाली. एकत्रित केलेल्या ‘इंडियन एअर लाईन्स’ कंपनीकडे सुमारे ३० हजार कर्मचारी होते आणि उत्पन्नाच्या १/५भाग हा कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यात जात होता, तर इतर खासगी कंपन्यांमध्ये हे गुणोत्तर १/१०इतके कमी होते. हे सर्व घडत असताना ‘टाटा समूहा’ने खासगी विमानसेवा पुरवण्यात पुन्हा एकदा उडी घेतली.‘एअर इंडिया’ जरी हातून गेली, तरी ‘टाटा समूहा’चा हवाई वाहतूकक्षेत्रातील रस कमी झाला नाही. टाटांनी ‘विस्तारा एअर लाईन्स’ आणि ‘एअर एशिया’मध्ये गुंतवणूक करून विमानसेवाक्षेत्रातील आपली वाटचाल सुरू ठेवली.दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा त्यातून कर्मचार्‍यांचे रखडलेले पगार यामुळे कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता वाढली. २०१४ साली भारतात मोदी सरकार आल्यानंतर या कंपनीचा लिलाव करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. विमान कंपन्या चालवणं सरकारचं काम नाही, असं स्पष्टीकरणही देण्यात आलं. २८ जून, २०१७ रोजी भारत सरकारने ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणाला मान्यता दिली. प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. मार्च २०१८ मध्ये, सरकारने ‘एअर इंडिया’चे ७६ टक्के समभाग, ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ आणि ‘एआयएसएटीएस’चे ५० टक्के समभाग विकायला काढले. सतत होणारा तोटा, ग्राहकांची घटलेली संख्या, खालावलेला दर्जा यामुळे ‘एअर इंडिया’ला अनेकांनी नाकारल्याचं चित्र दिसत होते.
‘एअर लाईन’ विकण्यात सुरुवातीला अपयश आल्यानंतर सरकारने ‘एअर लाईन’चा १०० टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. 2019 ulच्या उत्तरार्धात त्याची तयारी सुरू केली. २७ जानेवारी, २०२० रोजी बोलीदारांना आमंत्रित करण्यासाठी सरकारने ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (ईओआय) जारी केले. यावेळी सरकार ‘एअर इंडिया’ आणि त्याच्या बजेट वाहक ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ या दोन्हीचे १०० टक्के शेअर्स तसेच ‘एआयएसएटीएस’चे ५० टक्के शेअर्स विकण्याचा निर्णय जाहीर केला.यासाठी ‘टाटा ग्रुप’ तसेच ‘जेट एअरवेज’ या दोन कंपन्यांनी बोली लावली आणि ‘टाटा समूहा’ची १८ हजार कोटींची बोली ही सर्वाधिक असल्याने ‘एअर इंडिया’ ही पुन्हा टाटांकडे जाणार या निर्णयावर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये शिक्कामोर्तब झाले. ‘टाटा समूहा’ने 15,300 कोटींचे कर्ज उचलले आणि भारत सरकारला २,७०० कोटी रुपयांची नगद देऊ केली आहे. ३१ ऑगस्ट, २०२१ रोजी ‘एअर इंडिया’ कंपनीवर सुमारे ६१,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते म्हणजेच ‘एअर इंडिया’ कंपनी विकल्यानंतरसुद्धा सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे भारत सरकारवर शिल्लक राहणार आहे. कर्जाच्या विरुद्ध भारत सरकारकडे ‘एअर इंडिया’ कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी आणि बांधकामे यांची मालकी कायम राहणार आहे, ज्यांची किंमत ही सुमारे १४,५०० कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच कंपनीकडे सुमारे ४० हजार विविध आर्टपिसेस आहेत, ज्यांची किंमत आपल्याला सध्या माहिती नाही. कंपनीच्या मालकीची विमाने ही अर्थातच टाटांकडे जाणार आहेत.
“ ‘टाटा समूहा’ला ‘एअर इंडिया’ परत मिळाल्याचा बराच फायदा होणार आहे. आज ‘जेआरडी’ असते, तर त्यांना सर्वाधिक आनंद झाला असता,” असे उद्गार रतन टाटा यांनी कंपनी विकत घेतल्यावर काढले आहेत. त्यामुळे ‘टाटा समूहा’ला व्यवसायासोबत ‘जेआरडी’ यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीची ‘घरवापसी’ झाल्याचे समाधान आहे. मात्र, ‘टाटा ग्रुप’समोर असणारे अडथळे हे बरेच आहेत. भारतात खासगी विमानसेवा चालवणार्‍या अनेक कंपन्या असून, या सर्वांशी स्पर्धा करत ‘एअर इंडिया’ला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे आव्हान ‘टाटा समूहा’समोर असेल. या करारातून भारत सरकारला काय फायदा झाला? तर एक कंपनी चालवणे कमी झाले आणि भविष्यात आणखीन होणारा तोटा कमी झाला. आता ‘टाटा समूह’ ही कंपनी कशी पुढे नेते हे पाहण्यासाठी आपल्याला वाट बघवी लागेल. यासाठी ‘टाटा समूहा’ला मनापासून शुभेच्छा..!
गोष्ट आहे ती कराची शहरातील १९३२ सालातली. कराची हे शहर त्याकाळी भारताचा भाग होते आणि अर्थात फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेले. १५ ऑक्टोबर, १९३२ रोजी जहांगीर रतनजी दादाभोय टाटा या अवघ्या २८ वर्षांच्या तरुणाने पहिल्यांदा स्वतः कराचीतून सिंगल-इंजिन विमानातून आकाशात झेप घेतली. ड्राईग रोड (सध्या जिना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट) हवाईपट्टीवरून त्यांनी मुंबईच्या (तेव्हाचं बॉम्बे) जुहू विमानतळापर्यंत प्रवास केला. यानंतर ते मद्रासला (सध्या चेन्नई) गेले. अशाप्रकारे ‘टाटा एअर मिल’ची स्थापना झाली. ‘जेआरडी’ हे भारतातील पहिले परवानाधारक वैमानिक होते.कुणाला समजायच्या आत ही विमान कंपनी मेल पोहोचविण्यावरून प्रवाशांची ने-आण करणारी कंपनी बनली. पुढच्या सहा वर्षांत कंपनीकडे सहा विमानांचा ताफा झाला आणि कंपनीचे नाव बदलून ‘टाटा एअरलाईन्स’ ठेवण्यात आले. सन १९४६ मध्ये भारतात उडणार्‍या एकूण विमानांच्या 50 टक्के विमाने ही ‘टाटा एअरलाईन्स’ या कंपनीची होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘टाटा एअरलाईन्स’ची ‘पब्लिक लिमिटेड’ कंपनी बनली आणि त्याचे नाव बदलून ‘एअर इंडिया’ असे करण्यात आले.
Sir Frederick Tymms हे तेव्हाच्या हवाई विभागाचे प्रमुख होते. त्यांनी वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला, त्यात ते असे म्हणाले की,"Scarcely anywhere in the world was there an air service operating without support from the government. It could only be done by throwing on the operator the financial risk. Tata Sons were prepared to take the risk.'' एका खासगी कंपनीने आकाशात झेप घेणे ही खरंच कौतुक करण्यासारखीच गोष्ट होती. आपली सेवा, कामाचा दर्जा, ग्राहकांची बडदास्त, कर्मचार्‍यांची गुणवत्ता, टापटीप यामुळे ‘एअर इंडिया’ जगातील सर्वोत्तम विमानसेवा कंपन्यांपैकी एक बनली होती.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने १९५३ मध्ये ‘एअर इंडिया’चे राष्ट्रीयीकरण केले. यावेळेस भारत सरकारने अनेक कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. २.८ कोटी रुपये इतक्या किमतीला कंपनी टाटांकडून घेण्यात आली. तेव्हा ‘जेआरडी टाटा’ यांनी याला जोरदार विरोध केला. मात्र, भारत सरकारने ११ विमानसेवा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे ‘टाटा समूह’ यात काहीही करू शकले नाही. त्यावेळेस ‘एअर इंडिया’ सोडून इतर कंपन्या तोट्यात होत्या. या सर्व कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे रूपांतर एकाच सरकारी कंपनीत करण्यात आले आणि त्याला नाव दिले गेले ‘इंडियन एअरलाईन्स.’
बर्‍याच लोकांना असे वाटते की, सरकारच्या ताब्यात गेल्यावर ‘एअर इंडिया’ तोट्यात चालू लागली, तर असे अजिबात नाही. १९५३ ते १९८० अशी सुमारे पुढील तीन दशके ‘एअर इंडिया’ने भारत सरकारला उत्तम पैसा कमवून दिला. यावेळी कंपनीच्या संचालकपदी स्वतः ‘जेआरडी’ होते. त्यावेळी विमान प्रवास हा महाग असल्याने सर्वसामान्य लोकांना तो परवडत नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन भारत सरकारने अधिकाधिक भारतीयांनी विमान प्रवास करावा म्हणून खासगी कंपन्यांना भारतात विमान सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली. याच काळात ‘एअर इंडिया’ नफ्यातून तोट्यात जाण्यास सुरुवात झाली.१९९० नंतर ‘एअर इंडिया’ने भारतातील मार्केट शेअर मोठ्या प्रमाणात घालवला. दि. २३ मे, २००१ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मायकेल मास्करेन्हास यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मास्करेन्हासने मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कमिशनमुळे ‘एअर लाईन’ला अंदाजे ५७० दशलक्ष (युएस डॉलर) तोटा झाला आणि नंतर त्यांना विमान कंपनीतून निलंबित करण्यात आले. २००४ सालच्या मे महिन्यात ‘एअर इंडिया’ने भारतातील शहरांना मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियाशी जोडणारी ‘एअर-इंडिया एक्सप्रेस’ नावाची संपूर्ण मालकी असलेली कंपनी सुरू केली. २००७ पर्यंत, ‘एअर इंडिया’ प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय लांबपल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती. तर ‘इंडियन एअर लाईन्स’ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मात्र कमी पल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती.
२००२ ते २००७ मध्ये कंपनीचा तोटा हा ७७० कोटींवरून ७,२०० कोटी इतका झाला आणि कर्जे ही ६,५५० कोटींवरून १५,२४१ कोटी इतकी झाली. एकत्रित केलेल्या ‘इंडियन एअर लाईन्स’ कंपनीकडे सुमारे ३० हजार कर्मचारी होते आणि उत्पन्नाच्या १/५भाग हा कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यात जात होता, तर इतर खासगी कंपन्यांमध्ये हे गुणोत्तर १/१०इतके कमी होते. हे सर्व घडत असताना ‘टाटा समूहा’ने खासगी विमानसेवा पुरवण्यात पुन्हा एकदा उडी घेतली.‘एअर इंडिया’ जरी हातून गेली, तरी ‘टाटा समूहा’चा हवाई वाहतूकक्षेत्रातील रस कमी झाला नाही. टाटांनी ‘विस्तारा एअर लाईन्स’ आणि ‘एअर एशिया’मध्ये गुंतवणूक करून विमानसेवाक्षेत्रातील आपली वाटचाल सुरू ठेवली.दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा त्यातून कर्मचार्‍यांचे रखडलेले पगार यामुळे कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता वाढली. २०१४ साली भारतात मोदी सरकार आल्यानंतर या कंपनीचा लिलाव करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. विमान कंपन्या चालवणं सरकारचं काम नाही, असं स्पष्टीकरणही देण्यात आलं. २८ जून, २०१७ रोजी भारत सरकारने ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणाला मान्यता दिली. प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. मार्च २०१८ मध्ये, सरकारने ‘एअर इंडिया’चे ७६ टक्के समभाग, ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ आणि ‘एआयएसएटीएस’चे ५० टक्के समभाग विकायला काढले. सतत होणारा तोटा, ग्राहकांची घटलेली संख्या, खालावलेला दर्जा यामुळे ‘एअर इंडिया’ला अनेकांनी नाकारल्याचं चित्र दिसत होते.
‘एअर लाईन’ विकण्यात सुरुवातीला अपयश आल्यानंतर सरकारने ‘एअर लाईन’चा १०० टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. 2019 ulच्या उत्तरार्धात त्याची तयारी सुरू केली. २७ जानेवारी, २०२० रोजी बोलीदारांना आमंत्रित करण्यासाठी सरकारने ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (ईओआय) जारी केले. यावेळी सरकार ‘एअर इंडिया’ आणि त्याच्या बजेट वाहक ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ या दोन्हीचे १०० टक्के शेअर्स तसेच ‘एआयएसएटीएस’चे ५० टक्के शेअर्स विकण्याचा निर्णय जाहीर केला.यासाठी ‘टाटा ग्रुप’ तसेच ‘जेट एअरवेज’ या दोन कंपन्यांनी बोली लावली आणि ‘टाटा समूहा’ची १८ हजार कोटींची बोली ही सर्वाधिक असल्याने ‘एअर इंडिया’ ही पुन्हा टाटांकडे जाणार या निर्णयावर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये शिक्कामोर्तब झाले. ‘टाटा समूहा’ने 15,300 कोटींचे कर्ज उचलले आणि भारत सरकारला २,७०० कोटी रुपयांची नगद देऊ केली आहे. ३१ ऑगस्ट, २०२१ रोजी ‘एअर इंडिया’ कंपनीवर सुमारे ६१,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते म्हणजेच ‘एअर इंडिया’ कंपनी विकल्यानंतरसुद्धा सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे भारत सरकारवर शिल्लक राहणार आहे. कर्जाच्या विरुद्ध भारत सरकारकडे ‘एअर इंडिया’ कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी आणि बांधकामे यांची मालकी कायम राहणार आहे, ज्यांची किंमत ही सुमारे १४,५०० कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच कंपनीकडे सुमारे ४० हजार विविध आर्टपिसेस आहेत, ज्यांची किंमत आपल्याला सध्या माहिती नाही. कंपनीच्या मालकीची विमाने ही अर्थातच टाटांकडे जाणार आहेत.
“ ‘टाटा समूहा’ला ‘एअर इंडिया’ परत मिळाल्याचा बराच फायदा होणार आहे. आज ‘जेआरडी’ असते, तर त्यांना सर्वाधिक आनंद झाला असता,” असे उद्गार रतन टाटा यांनी कंपनी विकत घेतल्यावर काढले आहेत. त्यामुळे ‘टाटा समूहा’ला व्यवसायासोबत ‘जेआरडी’ यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीची ‘घरवापसी’ झाल्याचे समाधान आहे. मात्र, ‘टाटा ग्रुप’समोर असणारे अडथळे हे बरेच आहेत. भारतात खासगी विमानसेवा चालवणार्‍या अनेक कंपन्या असून, या सर्वांशी स्पर्धा करत ‘एअर इंडिया’ला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे आव्हान ‘टाटा समूहा’समोर असेल. या करारातून भारत सरकारला काय फायदा झाला? तर एक कंपनी चालवणे कमी झाले आणि भविष्यात आणखीन होणारा तोटा कमी झाला. आता ‘टाटा समूह’ ही कंपनी कशी पुढे नेते हे पाहण्यासाठी आपल्याला वाट बघवी लागेल. यासाठी ‘टाटा समूहा’ला मनापासून शुभेच्छा..!
- शंतनु परांजपे
@@AUTHORINFO_V1@@