जमिनी हडपण्याची कायदेशीर मस्ती

व्यक्ती आपल्या कुटुंबीयांसह वर्षानुवर्षे स्वमालकीच्या घरात राहत आहे त्या व्यक्तीचे पणजोबा, आजोबा, वडीलही त्याच घरात राहत आले, त्या व्यक्तीची मुलेही त्याच घरात वाढत आहेत आणि अचानक एके दिवशी त्या व्यक्तीला आणि त्याच व्यक्तीला नव्हे, तर शेजारी-पाजारी राहणार्‍यांनाही घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या तर? तर नक्कीच त्या प्रत्येकाच्याच पायाखालची जमीन सरकल्याशिवाय, संताप आणि संताप आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, संबंधित घर त्या व्यक्तीने वा तिच्या पूर्वजांनी कष्ट करून, मोठ्या परिश्रमाने बांधलेले असते, त्या घराशी प्रत्येक व्यक्तीचे भावनिक नाते जडलेले असते, अनेक आठवणी असतात, अनेक ऋणानुबंध असतात. पण, संबंधित व्यक्तीची घराची मालकी नाकारत त्यावर आपला अधिकार सांगणार्‍यांना त्याच्याशी काहीही घेणे-देणे नसते. त्यांना फक्त घराची जमीन हवी असते, त्यावर आपला मालकी हक्क हवा असतो, त्या माध्यमातून स्वतःच्या वर्चस्ववादी वस्त्या निर्माण करायच्या असतात आणि हेच काम सध्या दिल्ली ‘वक्फ बोर्ड’ करत असल्याचा आरोप तेथील हिंदू रहिवाशांकडून होत आहे.राजकारणात आमूलाग्र परिवर्तन घडवण्याच्या नावाखाली स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्लाह खान सध्या दिल्ली ‘वक्फ बोर्डा’च्या अध्यक्षपदी आहेत. ते ‘वक्फ बोर्डा’च्या अध्यक्षपदी आल्यापासूनच दिल्लीच्या विविध भागांतील हिंदूंच्या जमिनी हडपण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. नुकत्याच दिल्लीतील श्रीराम नगर कॉलनीतील हिंदू रहिवाशांना ‘वक्फ बोर्डा’ने ते राहत असलेल्या घरांच्या जागा आपल्या मालकीच्या असून, अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, श्रीराम नगर कॉलनीतील रहिवासी तब्बल आठ दशकांपासून या ठिकाणी राहत आहेत, अर्थात त्यांची घरे कुठून तरी अचानक घुसखोरी करून, जागा बळकावून, अतिक्रमण करून बांधलेली नाहीत, तर पिढीजात आहेत. तरीही ‘वक्फ बोर्डा’ने त्यांच्या घरांना अतिक्रमण ठरवत जागा खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्याविरोधातच स्थानिक रहिवासी जय कुमार शर्मा यांनी आवाज उठवला असून, केंद्र सरकारकडे या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच, केवळ श्रीराम नगर कॉलनीच नव्हे, तर ‘वक्फ बोर्डा’ने दिल्लीतील विविध हिंदू वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांनाही अतिक्रमण हटवण्याच्या, घरे सोडण्याच्या नोटिसा पाठवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

जय कुमार शर्मा किंवा त्यांच्या बरोबरीने नोटिसा मिळालेले अन्य हिंदूही अमानतुल्लाह खान व ‘वक्फ बोर्डा’च्या दंडेलशाहीचा हिमतीने विरोध करतीलच, त्यांना केंद्र सरकारचीही नक्कीच साथ मिळेल. पण, अमानतुल्लाह खान यांच्या नियंत्रणातील ‘वक्फ बोर्डा’ने हिंदू रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा नेमक्या बजावल्याच कोणत्या आधारावर? तर दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या नेतृत्वात आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. केजरीवाल यांनी सत्तेत आल्यापासून कोणतीही परिवर्तनवादी नवी भूमिका न घेता काँग्रेसादी पक्षांप्रमाणे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला. अर्थात, अरविंद केजरीवाल वगैरेंच्या मते, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे, हिंदूंच्या भाव-भावनांना लाथाडून केवळ मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणे. आपल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणातूनच केजरीवालांनी हिंदूंना दडपण्याचे अनेक उद्योग केले. येत्या १० नोव्हेंबरला हिंदूंचा छठपूजेचा सण येत असून, कोरोनाचे कारण सांगत सार्वजनिक जागा व यमुनाकिनारी उत्सव साजरा करण्यावर अरविंद केजरीवाल सरकारने बंदी लादली आहे. पण, त्यांच्याच सरकारने कोरोनाचे कारण देत मुस्लिमांच्या ईद साजरी करण्यावर बंदी घातलेली नाही. हिंदूंच्या दमनाचाच हा प्रकार; पण हा एकच नव्हे तर असे अनेक उद्योग केजरीवाल सरकारने केले असून अमानतुल्लाह खान त्याच सरकारमधील विधानसभा सदस्य आहेत.अरविंद केजरीवालांचे दाढी कुरवाळू राजकारण आणि दिल्लीतील सत्तेच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो, असा समज अमानतुल्लाह खान यांना झालेला आहे. त्यातूनच त्यांच्याकडून ‘वक्फ बोर्डा’चे अध्यक्षपद पटकावल्यानंतर हिंदूंच्या घरादारांना अतिक्रमण ठरवत, त्या जागांना ‘वक्फ बोर्डा’च्या मालकीचे म्हणत नोटिसा बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. याच अमानतुल्लाह खान यांनी दिल्ली दंगलीचा आरोपी, न्यायालयाने अनेकदा जामीन फेटाळून लावलेल्या, तुरुंगवारी केलेल्या आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहिर हुसैन याचा बचाव करत त्याला निर्दोष ठरवले होते. अमानतुल्लाह खान यांचा हिंदूद्वेषाचाच इतिहास असून आताच्या नोटिसाही त्यानुसारच देण्यात आल्या आहेत. पण, इथेच एखाद्या हिंदू मठ, मंदिरांनी किंवा केंद्र सरकारने मुस्लिमांना नोटिसा बजावल्या असत्या तर? त्यांच्या मालकीच्या जागा सोडा, त्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जागा खाली करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली असती तर? तर काय होते, याचे उत्तर आसामच्या दरांग जिल्ह्यातील हजारो एकरवरील मुस्लिमांचे अतिक्रमण हटवतेवेळी त्यांच्याकडून केलेल्या हिंसाचाराप्रमाणेच मिळाले असते. सोबतच आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नुकतेच धर्मनिरपेक्षतेचा गंडा बांधलेल्या शिवसेनेनेही ठो ठो बोंबाबोंब केली असती. तथाकथित उदारमतवादी, मानवाधिकारवादी कार्यकर्तेही त्यावरून आरडाओरडा करू लागले असते. पण, आज दिल्लीतील हिंदू रहिवाशांना त्यांची स्वतःचीच घरे सोडण्याच्या नोटिसा बजावूनही यापैकी कोणीही त्यांच्यासाठी शब्दही उच्चारताना दिसत नाही.

कारण त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता आणि ‘वक्फ बोर्डा’ला तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी दिलेले जमिनींवर कब्जा करण्याचे अनिर्बंध अधिकार. ‘वक्फ बोर्डां’कडे ९० च्या दशकात चार लाख एकर जमीन होती. पण, त्यात वाढ होऊन आता ती आठ लाख एकर इतकी झाली आहे. रेल्वे, संरक्षण विभागानंतर देशातील सर्वाधिक जमीन ‘वक्फ बोर्डा’कडे असल्याचे म्हटले जाते, ते यावरूनच. त्याचे कारण ‘वक्फ संपत्ती कायदा २०१३.’ या कायद्यातील ‘कलम ४० ’ अतिशय धोकायदायक असून, त्यानुसार ‘वक्फ बोर्डा’च्या कोणत्याही दोन सदस्यांना देशातील कुठलीही जमीन आधी ‘वक्फ बोर्डा’ची होती, असे वाटले तर ती जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यासाठी ‘वक्फ बोर्डा’चे दोन सदस्य जिल्हा मॅजिस्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकार्‍याला संबंधित जमीन मुक्त करून घेण्याचे आदेशही देऊ शकतात. धक्कादायक म्हणजे, जमीन खाली करतेवेळी ती जमीन ‘वक्फ बोर्डा’ची आहे अथवा नाही, याची चौकशी करण्याचे अधिकारही ‘वक्फ बोर्डा’च्याच सदस्यांना असतात. साहजिकच त्यांच्याकडून संबंधित जमीन ‘वक्फ बोर्डा’ची असल्याचाच अहवाल सादर केला जातो. तसेच संबंधित जमिनीवर राहणार्‍यांना कोणत्याही उच्च न्यायालयात विरोधी याचिका दाखल करता येत नाही. तर त्यावरील सुनावणी ‘वक्फ बोर्डा’च्या लवादाकडेच होते, म्हणजेच इथेही निर्णय घेणारे तेच लोक. अशाप्रकारे गेल्या दशकभरापासून ‘वक्फ बोर्डा’ने देशभरातील हजारो एकर जमिनीवर ताबा मिळवलेला आहे. त्याविरोधातच गेल्या वर्षी वकील हरिशंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ‘वक्फ संपत्ती’ कायद्याला आव्हान दिले आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्लाह खान याच ‘वक्फ संपत्ती’ कायद्याचा आधार घेऊन हिंदू रहिवाशांच्या जमिनी हडपण्यासाठी नोटिसा बजावत असल्याचे स्पष्ट होते. ते पाहता, देशातील जागरूक नागरिकांनी, पक्ष-संघटनांनी जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ‘कलम ३७० ’ व ‘३५ अ’ हटवण्यासाठी आंदोलन केले, त्याचप्रकारचे आंदोलन ‘वक्फ संपत्ती’ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीही करायला हवे. जेणेकरून अमानतुल्लाह खान यांच्यासारख्यांना कायद्याच्या आधारे हिंदू वा इतरांच्या जमिनी हडपण्याची मस्ती दाखवता येणार नाही.