शूर्पणखा, गांधारी आणि मंथरा....
15 Oct 2021 12:19:13
आपल्या ‘हो ला हो’ मिळवणार्‍या व्यक्तींची वर्णी लावली की, मग काहीही करायला मोकळे, हा राजकीय सिद्धांत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नेमतानाही काटेकारेपणे पाळला जाणार यात शंका नाही. सध्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून शूर्पणखा वगैरे वाद रंगला आहे. पण, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात महिलांवरील अत्याचार वाढले. कौरव अन्याय-अत्याचार करत असताना डोळ्याला पट्टी बांधून बसलेल्या गांधारीसारख्या महाविकास आघाडीच्या महिला गप्प होत्या. तर काही जणी द्वेषमुलक वाचाळता करणार्‍या मंथरेच्या भूमिकेत त्यावेळी वावरत होत्या.
दिशा मेली, पूजा मेली, महिलेच्या गुप्तांगातून कोरोना विषाणू शोधण्याचे हलकट कृत्य झाले, प्रत्यक्ष ‘कोविड सेंटर’मध्ये महिलांवर बलात्कार झाले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये १४ वर्षांच्या मुलीवर अनन्वित अत्याचार झाले, साकीनाक्यामध्ये दलित महिलेची संतापजनक हत्या झाली, त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या एकाही महिला नेत्या पदाधिकारी या घटनेचा विरोध करण्यासाठी पुढे आल्या नाहीत.पूजाचे गुन्हेगार म्हणून संशयित असलेले संजय राठोड आणि दोन पत्नीसहीत मेहुणीवरही अत्याचार करणारे म्हणून संशयित गुन्हेगार असलेले धनंजय मुंडे यांचे समर्थन करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सगळ्या महिलानेत्या सरसावल्या होत्या. त्यांना अत्याचाराने पीडित असलेल्या महिलांची जरासुद्धा दया आली नाही. त्यामुळे महिला आयोगाची अध्यक्ष यांच्यापैकी कुणीही झाली तरी महिलांना न्याय मिळेल का? आयोगावर-समित्यांवर खरेच त्या आयोगाच्या विषयाची चाड आणि जाण असलेल्या व्यक्ती पदाधिकारी असाव्यात, असे जनतेला वाटत असते. पण, जनतेला असे बरेच काही वाटत असते. जनतेच्या मनाची जरा जरी कदर असती, तर राज्याच्या समाज कल्याणमंत्र्याचा निकष राज्य सरकारने तपासला असता. मुंबईचे पालकमंत्री कोण आहेत? याचा विचार केला असता. पण, याबद्दल विचार करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे राज्य महिला आयोगाच्या आणि इतर कोणत्याही आयोग-समित्यांच्या खुर्चीवर रिकाम्या जागा भरा, असेच होणार आहे. ‘क्वारंटाईन करूंगी फेम’ मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर आणि ‘सत्तेत आलात आता लुटायला मोकळे’ असे म्हणणार्‍या मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या पंक्तीला साजेशाच महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असतील, यात शंकाच नाही.
चन्नी असे का म्हणाले?
आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील ५० किमीच्या पट्ट्यात ‘बीएसएफ’ला अतिरिक्त अधिकार बहाल करणे, म्हणजे देशाच्या संघराज्य पद्धतीवर हल्ला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती आहे की, त्यांनी हा तर्कहीन निर्णय तातडीने मागे घ्यावा,” असे पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी म्हणाले. थोडक्यात त्यांचे म्हणणे की, हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारचा संघराज्यावर हल्ला आहे. पण, याच निर्णयाचे स्वागत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केले. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना केंद्र सरकारचा सीमा सुरक्षिततेसंदर्भातला निर्णय पटतो आणि चन्नी यांना निषेध करावासा वाटतो, हे असे का असेल? खरे तर घटनेनुसार सुरक्षिततेसंदर्भात सर्वोच्च निर्णय हा केंद्राचाच आहे. केंद्र सरकारला देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कार्यवाही करताना त्याबद्दल निषेध व्यक्त करणार्‍या चन्नी यांची भूमिकाच संशयास्पद वाटते. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी क्रूरपणे सत्ता बळकावली. तालिबान्यांना चीन आणि पाकिस्तानचे उघड समर्थन दिसते. या पार्श्वभूमीवर पंजाब आणि देशाच्या समस्त सीमाभागात सुरक्षा वाढवणे गरजेचे आहे. सीमेच्या पार लढायला आमचे जवान सज्ज आहेत. पण, घुसखोरी करणारे तसेच देशांतर्गत देशविरोधी कारवाया करणार्‍यांना अडवणे गरजेचे आहे. मोदी राज्यात जनता सतर्क झाली आहे. पण, प्रशिक्षित ‘बीएसएफ’ जवान सीमाभागातील कारवायांना चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात. हे सगळे चन्नी यांना माहिती नसेल का? मग त्यांचा विरोध कशाला आहे? त्यांच्यामागे बोलवता धनी कोण? खलिस्तानी कारवायांनी कधी काळी पंजाबने खूप काही सहन केले आहे. देशाच्या सीमा भागातील दशहतवादी, नक्षलवादी कारवायांनी परत डोके वर काढू नये, यासाठी केंद्र सरकार सुरक्षिततेमध्ये वाढ करत असेल, तर हा निर्णय कोणत्याही देशनिष्ठ व्यक्तीसाठी स्वागतार्ह आहे. मग चरणसिंग चन्नी या निर्णयाच्या विरोधात का? त्यांच्या विधानावर त्यांच्या दिल्लीच्या तख्ताच्या राजमाता, राजकुमार आणि राजकन्याही गप्प का? विचार करण्यासारखे आहे.