पवारांची अस्वस्थता

 

 

गेल्या सहा दिवसांपासून पवार कुटुंबीयांपैकी अनेकांच्या घरी आयकर विभागाने केलेल्या छापेमारीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. मोदी सरकारकडून पर्यायाने भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठीच होत असल्याचा आरोप पवारांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच सत्तेत बसलेल्यांच्या निकटवर्तीयांवरील छापेमारीतून मोदी सरकारने भीती दाखवण्याचे धोरण अवलंबल्याचेही पवार म्हणाले. मात्र, राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप नवा नाही, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर त्यांचे एकेक उद्योग बाहेर येत गेले आणि त्याविरोधात कारवाई सुरू झाली.

 

 

त्या प्रत्येकवेळी राज्य सरकारमधील सहभागी तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून, प्रवक्त्यांकडून, मंत्र्यांकडून अस्थैर्याचे आरोप केले गेले. कारण, आपल्याला सत्ता मिळाली ती जनसेवेसाठी नव्हे, तर फक्त मेवा खाण्यासाठीच, असा राज्यातील विद्यमान सत्ताधार्‍यांचा समज झालेला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईने जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारावरच हल्ला केल्याच्या नैराश्यातून त्यांच्याकडून सरकार अस्थिर करण्यासाठी कारवाईचे आरोप केले गेले.

 

 

गेल्या दोन वर्षांत गैरकारभाराचे नवनवे विक्रम महाविकास आघाडी सरकारमधील लाभार्थ्यांनी करून दाखवले. त्यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. त्यांच्यावर सचिन वाझेसारख्या पोलीस अधिकार्‍याला हाताशी धरून दर महिन्याला १०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य निश्चित केल्याचा आरोप आहे. त्यावेळेपासूनच अनिल देशमुख बेपत्ता आहेत, त्यांच्या घरावर ‘ईडी’ने अनेकदा छापेमारी केली, त्यांना ‘ईडी’ने अनेकदा समन्स बजावले, पण प्रत्येकवेळी अनिल देशमुखांनी चौकशीपासून पळ काढला.

 

 

आता तर ‘ईडी’ नि:पक्षतेच्या मूलभूत मापदंडांचे पालन करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा दावा करत अनिल देशमुख आपल्या गायब होण्याचे समर्थन करत आहेत नि शरद पवार अनिल देशमुखांच्या घरी ‘सीबीआय’ने पाचव्यांदा छापेमारी केल्यावरून प्रश्न विचारतात. पण ‘सीबीआय’ने आरोपींच्या घरी किती वेळा छापे मारावेत, यासंदर्भात संविधानात काही किमान वा कमाल मर्यादा दिलेली आहे का? की आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते-माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख असल्याने त्यांच्यावर विशिष्ट संख्येव्यतिरिक्त छापेमारी करु नये, असा काही नियम आहे? या प्रश्नांची उत्तरे अनिल देशमुखांची कड घेणार्‍या आणि सदैव कायदा, संविधान, लोकशाही वगैरेंचा जप करणार्‍या पवारांनी द्यावीत. पण ते उत्तरे देणार नाहीत, उलट प्रश्नच विचारत राहतील.

 

 

कारण, एका अनिल देशमुखांवरील कारवाईने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला पूर्णविराम लागणार नाही, तर तो चौकशीचा फास आपल्याही गळ्याशी आवळला जाईल. त्याची सुरुवात पवार कुटुंबीयांपैकी कोणाच्या ना कोणाच्या तरी घरावरील छापेमारीने झालेली आहे, ही शरद पवारांच्या मनातली भीती आहे. मात्र, यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनता कमालीची सुखावली असेल हे निश्चित. कारण, पवार व पवार कुटुंबीयांचे कर्तृत्व महाराष्ट्रातील प्रत्येक जण चांगलाच ओळखतो.

 

 

१५ वर्षे राज्याच्या सत्तेत राहून सिंचनासाठीचा निधी नेमका कुठे गडप झाला, दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री राहूनही शेतकर्‍यांची कंगालावस्था का, ग्रामीण भागाचा कणा असलेली सहकार चळवळ नेमकी कशी मोडून खाल्ली गेली, हजारो कोटींचे सहकारी साखर कारखाने तोट्यात दाखवून त्यांची कवडीमोल भावाने खरेदी कशी केली गेली, विविध जिल्हा सहकारी बँका असो वा राज्य सहकारी बँक असो त्यातील घोटाळेबाज नेमके कोण, त्यापैकी कित्येक बँकांना बुडवले कोणी, महाविकास आघाडी सरकारमधील वसुलीचे खरे लाभार्थी नेमके कोण, वसुली एकाच खात्यात सुरू होती की इतरही सर्व खात्यात, याची उत्तरे इथल्या सर्वसामान्य जनतेला, मतदाराला, शेतकर्‍याला हवी आहेत.

 

 

अर्थात, ती उत्तरे सहजासहजी मिळणार नाहीत, त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा चाबूकच लागेल. त्याच्या तडाख्यात आधी अनिल देशमुख आणि आताशी केवळ पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय आले आहेत. पण येत्या काही दिवसांत त्याचा झटका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शीर्ष नेतृत्व असलेल्या काका-पुतण्यालाही बसू शकतो. त्यामुळेच शरद पवार अस्वस्थ झाल्याचे स्पष्ट होते, पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

 

 

दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर म्हणणार्‍या पवारांनी चवताळण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण, शरद पवारांच्या मते, ते व त्यांचे कुटुंबीय, कुटुंबाचे निकटवर्तीय वगैरे मंडळी अगदी धुतल्या तांदळाइतकी स्वच्छ आहेत. त्यांनी कोणताही गैरकारभार, घोटाळा, भ्रष्टाचार किंवा भानगडी केलेल्या नाहीत, असे पवारांना वाटते. म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सारेच राजा हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत, असा त्याचा अर्थ. तसेच असेल तर शरद पवार इतके सैरभैर कशाला झालेत? म्हणतातच ना, ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’

 

 

काही चुकीचे काम केलेच नसेल, तर पवारांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांवर व त्या आडून केंद्र सरकारवर, भाजपवर आगपाखड करण्याचे कारणच नाही. पण ते तसे करत आहेत म्हणजे नक्कीच इथे चोराच्या मनात चांदण्याचा प्रकार आहे. अन्यथा, केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कितीही वेळा छापेमारी करावी, त्यांना कसलाही गैरकारभार आढळणार नाही, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या पाहुण्यांनी कितीही दिवस राहावे, त्यांना अजीर्ण होणार नाही, असे आव्हान देण्याची हिंमत शरद पवारांनी दाखवायला हवी होती. पण त्यांनी तसे न करता केंद्र सरकारवर आरोप करण्यातच धन्यता मानली.

 

 

 

 

दरम्यान, आता केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचे आरोप करणार्‍या शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने तपास व प्रशासकीय यंत्रणेच्या केलेल्या गैरवापराचे काय? महाविकास आघाडी सरकारचे आधारवड म्हणून पवारांनी कधी त्याविरोधात गेल्या दोन वर्षांत आवाज तरी काढला का? की कंगणा राणावत, अर्णब गोस्वामीप्रकरणापासून पालघर साधू हत्याकांडातील आरोपींना घाऊकपणे सोडून देणे, भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण, केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या अटकेपर्यंत राज्यात सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर झाला नाही, असे शरद पवारांना वाटते? तर इथे ‘आपला तो बाब्या दुसर्‍याचे ते कार्टे’चा प्रकार आहे. म्हणून पवारांची छापेमारीवरून तडफड सुरू आहे, पण त्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही, गैरकारभार केला असेल, तर तपास यंत्रणांच्या कारवाईतून कोणीही वाचणार नाही.