मृतवत नद्यांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Oct-2021
Total Views |

Rivar _1  H x W


नदीतळाचे नव्हे तर केवळ काठांचे काँक्रीटीकरण केले जाते, असे दावे करण्यात येतात. मात्र, नदीपात्र या संकल्पनेत नदीचा तळ व नदीच्या काठांचा उतार यांचा समावेश होतो. नदीकाठच्या परिसरामधूनही पाणी जमिनीमध्ये झिरपते. हे पाणी झिरपणे बंद झाल्याने भूजलस्तर खालावत जाऊ शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 
 
 
२६ जुलै, २००५ रोजी मुंबईकरांना तडाखा देईपर्यंत बर्‍याच जणांना मुंबईत चार नद्या (मिठी, दहिसर, वालभट-ओशिवरा, पोयसर) आहेत हे माहिती नव्हते. ऐन भरपावसाच्या वेळेला २६ जुलै, २००५ रोजी मोठा पूर आला. मुंबईकरांचे धाबे दणाणले. ९४४ मिमी पाऊस पडला. मुंबईचे जीवन ठप्प झाले. अनेकांच्या घरात पाणी तुंबले. नगरिकांना कुठे जायला संधी नाही, जेवण नाही व कामधंदा बुडाला. या पुरात हजारो माणसे मेली व जखमी झाली.
 
 
पालिकेचे पहिले लक्ष गेले मिठी नदीकडे. या नदीच्या सुशोभीकरणासाठी गेल्या १६ वर्षांत पालिकेने सुमारे दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. त्यानंतरही हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेला नाही. नदीक्षेत्रातून किती अतिक्रमणे हटविली. किती नागरिकांचे पुनर्वसन केले ही माहिती पालिका देत नाही. वर्षानुवर्षे पैशांचा असाच चुराडा होत राहणार; पण नद्या राहिल्या मृतवत अवस्थेत.
 
 
 
मिठी नदीचे चार टप्प्यांत तर ‘एमएमआरडीए’ने एका टप्प्यात रुंदीकरण, सुशोभीकरण, नदीपात्र व परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. १६ वर्षांपासून हे प्रकल्पकाम धीम्या गतीने चालले, त्यामुळे कुठल्याच टप्प्यातील काम पूर्ण झाले नाही. परिसरातील मुंबईकरांच्या घरात दरवर्षी पाणी भरते. यंदाच्या पावसातही मिठी नदीने पुन्हा रौद्ररूप धारण केले. मिठी नदीच्या दोन्ही तीरांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. या चार टप्प्यांत फक्त १५ ते २० टक्के काम पुरे झाले आहे. या मिठी नदीसाठी पालिकेकडून आता पुन्हा विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
 
 
मिठी नदीतील मैला रोखण्याचे काम पालिका करणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली आहे. करांसह ही रक्कम ६०४ कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. कुर्ला येथील सफेद पूल आणि बापट नाल्याचे पाणी मिठी नदीत जमा होते. मलजल मिठी नदीत जाण्यापासून रोखण्याकरिता ६.५ किमीचा प्रवाह-बोगदा (२.६ मी. व्यासाचा) बांधण्यात येणार आहे. मिठी नदी शुद्धीकरणासाठी काही ठिकाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्रेही बांधली जाणार आहेत. पुढील गरज लक्षात घेऊन सुमारे १६८ दशलक्ष लीटर प्रति दिन इतके मलजल निर्माण होईल.
 
 
 
सहा नाले जे मिठी नदीला जास्त प्रदूषित करतात ते असे - श्रद्धानंद, लेलेवाडी, ओबेराय, कृष्णानगर अंधेरी पूर्व, जरीमरी कुर्ला, वाकोला सांताक्रुझ. मिठी नदीच्या दोन्ही तीरावरचे हे नाले मलजल वाहिनीमध्ये बदलणार व तेथे मलजल प्रक्रिया केंद्रे बांधणार.
 
 
 
ओशिवरा, दहिसर आणि पोयसर नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी
 
 
१. ओशिवरा (वालभट) नदी - नदीची लांबी (७.३१ किमी); नदीची रुंदी (१० मी ते ६९ मी); मलवाहिन्यांचे बांधकाम (४.७ किमी); पूरक रस्ते (४.६८ किमी); पर्जन्यवाहिन्यांचे काम (५.१० किमी); मलजलप्रक्रिया केंद्रे (५); एकूण २०.५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन; अंदाजित खर्च (६३७ कोटी); प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी होणारा खर्च (९२८.४६ कोटी).
 
 
 
मुंबईतील नद्यांचे बकाल रूप बदलून मूळ स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. दहिसर व ओशिवरा नद्यांसाठी पालिकेने १,३०० कोटींचा महत्त्वाचा प्रकल्प आखला आहे. तो कार्यान्वित करण्यासाठी खासगी सहभागातून मलजल प्रक्रिया केंद्रे बांधण्यात येणार आहेत.
 
 
या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मैला व सांडपाणी येत असते. तबेल्यामधील शेणमिश्रित पाणी या नदीत सोडले जाते. धोबी घाटामधील पाणीही यात सोडले जाते. आता मात्र सांडपाणी व मैला अडवून दोन्ही बाजूंना रस्ते तयार करून मलजल प्रक्रिया केंद्रे बांधण्यात येणार आहेत. सप्टेंबर २०१९मध्ये ही कामे सुरू व्हावयाची होती. पण, कोरोना टाळेबंदीमुळे या कामांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आता २०२१मध्ये ८७८ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. पण, या कामाला अधिकच्या दराने प्रतिसाद मिळाला आहे, तो रु. १,३०० कोटी. निवड झालेल्या कंत्राटदारास ही प्रक्रिया केंद्रे १५ वर्षे चालवायची आहेत.मिठी नदीच्या सौंदर्यीकरणात पाणी स्वच्छ करणे, किनार्‍यावर आवश्यक तेथे संरक्षक भिंत उभी करणे, सायकल ट्रॅक बांधणे, सुशोभीकरण इत्यादी कामे आहेत. अशा कामास रु. ६०० कोटींची मंजुरी मिळाली आहे.
 
 
२. दहिसर नदी - नदीची लांबी (१३ किमी); मलवाहिन्यांचे बांधकाम (४.४ किमी); पूरक रस्ते (१.०६ किमी); पर्जन्यवाहिन्यांचे काम (१.०२ किमी); मलजलप्रक्रिया केंद्रे दोन्हीकडे एकूण ६.५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन; अंदाजित खर्च (२३२.७१ कोटी); प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी होणारा खर्च (३७६.०५ कोटी). दहिसर नदी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात उगम पावून ४.७ किमी प्रवास करून मनोरी खाडीला मिळते.
 
 
३. पोयसर नदी - संजय गांधी उद्यानात पोयसर नदी उगम पावते. या नदीच्या १७ किमी मार्गावर नऊ प्रक्रिया केंद्रे बांधण्यात येणार आहेत व त्यासाठी ४५.२८ कोटी खर्च येणार आहेत. या नदीत सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्याच्या निरीक्षणासाठी दीड कोटी खर्च झाला आहे. पोयसर नदीवरही दहिसर नदीप्रमाणे बंधार्‍याचा प्रस्ताव केला आहे. नदीचे पात्र पावसाळ्यानंतर कोरडे पडल्यावर तिची कचराकुंडी तयार होते. त्यामुळे तिच्यात पाणी राहावे, या उद्देशाने बंधारा बांधण्यात येणार आहे. पोयसरच्या मुखाजवळच आप्पापाड्यामध्ये बंधार्‍याचा प्रस्ताव वनविभागाला देण्यात आला आहे. या प्रस्तावासोबत या नदीत सांडपाणी येऊ नये म्हणून काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. हे प्रस्ताव २०१९ सालातील आहेत, ते प्रस्ताव २०२१ सालाकरिता कदाचित नव्याने तयार करावे लागतील.
 
 
दहिसर नदीमध्ये बांधलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यामुळे तेथे यंदा बोटिंगच्या भागामध्ये पाणी साचून राहिले आहे. त्याच पद्धतीने पोयसर नदीवरही बंधारा बांधल्यानंतर पोयसरच्या मुखाशी पाणी राहील व लोक नदीत कचरा फेकणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. आप्पापाड्यामध्ये अनेक घरांतील शौचालये तसेच तेथील सार्वजनिक शौचालयांची घाण नदीमध्ये जाते. त्याऐवजी तेथे वेगळी मलजल पाईप लाईन तयार करून तिचे सांडपाणी पुन:प्रक्रिया प्रकल्पाला जोडणे प्रस्तावित आहे. हा भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येत असल्याने वनविभागाच्या हद्दीत येतो व वनविभागाकडे पुरेशा निधीची तरतूद आहे. यामुळे नदीमध्ये पडणारी घाण थोपविण्यात यश मिळू शकेल. या नदीच्या पात्रात कचराही खूप फेकला जातो. त्यामुळे कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची वेगळी व्यवस्था करायला हवी. ओला कचरा खतनिर्मितीसाठी वापरण्यात यावा, असा प्रस्ताव रिव्हरमार्चने दिला आहे.
 
 
 
दरम्यान, ओशिवरा-नदी गोरेगावमधील आरे वसाहतीतील टेकडीत उगम पावते व ७.३१ किमी वाहत जाऊन मालाड खाडीत तिचा विसर्ग होतो. तिला २,४०० हेक्टरचे पाणलोट क्षेत्र आहे. तिला संतोषनगर, रिद्धिसिद्धी, बिंबिसारनगर, नंदादीप, नेक्सो, मजासनगर हे नाले येऊन मिळतात.
 
 

काँक्रीटीकरणाला हवा पर्यावरणस्नेही आधार
 
 
सरसकट काँक्रीटीकरण नको - नदीतळाचे नव्हे तर केवळ काठांचे काँक्रीटीकरण केले जाते, असे दावे करण्यात येतात. मात्र, नदीपात्र या संकल्पनेत नदीचा तळ व नदीच्या काठांचा उतार यांचा समावेश होतो. नदीकाठच्या परिसरामधूनही पाणी जमिनीमध्ये झिरपते. हे पाणी झिरपणे बंद झाल्याने भूजलस्तर खालावत जाऊ शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. शहरात साचणारे पाणी वाहून नेण्यासाठीही उताराचा उपयोग होतो. सरसोट भिंतीमुळे पाणी अडून राहते. त्यामुळे अनिवार्य काम व सरसकट काँक्रीटीकरण यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा.
 
 
 
भविष्यातील जलसंकट विचारात घेता, भूजलस्तर वाढविणे गरजेचे आहे. मुंबईमध्ये रस्ते आणि इमारतींच्या आजूबाजूच्या परिसराचेही काँक्रीटीकरण होत असताना पाणी जमिनीत झिरपायला नद्या-नाले तरी शिल्लक राहावेत, या पार्श्वभूमीवर नदी-नाल्याकाठी वाढती वस्ती, रस्त्याला आधार यासाठी काँक्रीटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे, असे धोरण पालिका प्रशासन मांडत आहे, ते तितकेसे बरोबर नाही.
 
 
जिथे काँक्रीटीकरणाला पर्याय नाही, तेवढ्याच भागात ते करावे व तेथे काँक्रीटच्या भिंती उभाराव्यात. इतर ठिकाणी दगडमातीच्या भिंती उभाराव्यात. मुंबईच्या नद्या वाचविण्यासाठी ‘रिव्हरमार्च’ चळवळीचा हा आग्रह आहे. नद्यांच्या काँक्रीटीकरणामुळे नदीपात्रात पाणी पिणारे प्राणी, परिसरातील पक्षी, सरपटणारे प्राणी यांचा अधिवास नष्ट होत चालला आहे. भिंती आवश्यक तेथेच बांधाव्यात. पण, त्या सरळसोट ९० अंशात बांधल्या तर प्राण्यांना नदीपात्रात जायला आडकाठी येऊ शकते.








@@AUTHORINFO_V1@@