‘स्टार्टअप्स’द्वारे कृषी समृद्धीकडे

अग्रलेख - ‘स्टार्टअप्स’द्वारे कृषी समृद्धीकडे

    दिनांक  13-Oct-2021 10:27:05
|

agri_1  H x W:
 
 
 
 
एका बाजूला ‘स्टार्टअप्स’ व ‘इनोव्हेशन’च्या माध्यमातून कृषिक्षेत्रात नावीन्याचा प्रवेश होत असतानाच त्यातून तयार होणाऱ्या मालाच्या देशांतर्गतनंतर बाह्य बाजारासाठीचे मोदी सरकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय म्हटले पाहिजेत. यातून नजीकच्या काळात नक्कीच भारतीय शेती व शेतकरी समृद्ध होईल, याची खात्री वाटते.
‘स्टार्टअप्स’ आणि ‘इनोव्हेशन’ यशस्वी अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ असतात, असे म्हटले जाते. ‘स्टार्टअप्स’ नवनिर्मिती आणि रोजगारनिर्मितीसह समस्यामुक्तीतही मध्यवर्ती भूमिका बजावतात. अन्य क्षेत्रांच्या बरोबरीनेच सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या भारतीय कृषिक्षेत्रात ‘स्टार्टअप्स’ आणि ‘इनोव्हेशन’ला अफाट संधी उपलब्ध आहेत. तसेच ‘स्टार्टअप्स’ आणि ‘इनोव्हेशन’ भारतीय कृषिक्षेत्राची गरजही आहे, त्या दिशेने नवनवे प्रयोग होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोदी सरकार हरतर्हेने प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन केंद्र सरकार देशातील कृषिक्षेत्रात प्राण फुंकू इच्छिते. कृषी ‘स्टार्टअप्स’च्या मदतीने कृषिक्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान आणि तरुणांच्या उत्साहाला एकत्र सांधत शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात क्रांतिकारी बदल होऊ शकतील, असे सरकारला वाटते. विशेष म्हणजे, कृषिक्षेत्राच्या विकासावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गांभीर्याने लक्ष ठेवून असून, कृषी मंत्रालयाव्यतिरिक्त जलशक्ती मंत्रालय आणि कौशल्य विकास मंत्रालयदेखील विकासाची नवी पहाट आणण्यासाठी कार्यरत आहेत.
 
 
पंतप्रधानपदी विराजमान होताच नरेंद्र मोदींनी शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय घेतले व योजना लागू केल्या. मोदी सरकारच्या निर्णय आणि योजनांमुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने लाभ होत असून, त्यात ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’, ‘नीम कोटेड युरिया’, ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’, ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’, ‘ई-नाम’, ‘पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजना’ आदींचा समावेश होतो. कृषिक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदेदेखील आणले, तथापि ते अजून लागू झालेले नाहीत. पण, त्यांच्या अंमलबजावणीनंतरही शेतकऱ्यांचाच अधिकाधिक फायदा होणार आहे. मोदी सरकारच्या या प्रयत्नांनी कृषिक्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत असून, त्याने शेतकरी संपन्न होत असल्याचे दिसते. त्यातील कृषी ‘स्टार्टअप्स’ आणि ‘इनोव्हेशन’चा मुद्दा अगदीच नवा. कारण, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही भारतीय शेतकरी पारंपरिक पद्धतीनेच शेती करत आला. त्यात थोडे-फार बदल झालेही; पण जगात अन्यत्र ज्या गतीने कृषिक्षेत्र कात टाकत होते, त्या वेगाने भारतीय शेती बदलताना दिसली नाही. मात्र, कृषीतील मागासलेपणा दूर करून नवतंत्रज्ञानासाठी, शेतकरी कल्याणासाठी मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात ‘स्टार्टअप्स’ना विशेष प्रोत्साहन दिले.
 
 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने ‘इनोव्हेशन अॅण्ड अॅग्री-एंटरप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ सुरू केला आहे. त्यात जुन्या उद्योजकांना विस्तारासाठी तर ‘स्टार्टअप्स’ना नवकल्पनेच्या विकासासाठी अनुदानासह सर्वप्रकारची मदत देण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि नवउद्योजकांसाठी रोजगार संधींची निर्मिती करणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. त्यात कृषी प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर’, ‘फार्म मेकॅनायझेशन’, ‘वेस्ट टू वेल्थ’, दुग्धोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय आदी श्रेणीतील ‘स्टार्टअप्स’ असू शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे, बऱ्याचदा कृषिक्षेत्रात नवनवे प्रयोग होतात, नवे तंत्रज्ञानही येते पण, त्याचा वापर शेतकऱ्यांना करता येत नाही किंवा ते शेतकऱ्यांपर्यंत जातच नाही. पण, कृषिक्षेत्रातील ‘स्टार्टअप्स’साठीच्या या कार्यक्रमातून देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान आणि व्यापारीजगतातील बदलांचा लाभ लवकरात लवकर पोहोचविण्याचेही उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ११२ ‘स्टार्टअप्स’ना १ हजार, १८६ लाख आणि २३४ ‘स्टार्टअप्स’ना २ हजार, ४८५ लाखांच्या अनुदानाची घोषणा करण्यात आली होती. सोबतच या ‘स्टार्टअप्स’ना २९ ‘अॅग्रिबिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर’मध्ये दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. म्हणजेच, ‘स्टार्टअप्स’-नवी सुरुवात असल्याने त्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य केंद्र सरकारने देऊ केले, जेणेकरून ते आपल्या पायावर उभे राहतील व कृषिक्षेत्रात योगदान देऊ शकतील.
 
 
देशात ‘स्टार्टअप्स’साठी पोषक वातावरण तयार करत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणामही समोर दिसत आहेत. आज देशभरात विविध क्षेत्रांतील जवळपास ४१ हजारांपेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’ कार्यरत आहेत. त्यातील ५ हजार, ७००पेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात, ३ हजार, ६००पेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’ आरोग्यक्षेत्रात आणि १ हजार, ७००पेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’ कृषिक्षेत्रात काम करत आहेत. देशातील ३०पेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’चे मूल्यांकन एक अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक असून, २०१४मध्ये ‘युनिकॉर्न क्लब’मधील ‘स्टार्टअप्स’ची संख्या फक्त चार इतकीच होती. ‘स्टार्टअप्स’बाबत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे लक्षणीय. उल्लेखनीय म्हणजे, नव्याने उभ्या राहणाऱ्या ‘स्टार्टअप्स’पैकी ४४ टक्के महिलांच्या हातात आहेत. तर ४० टक्के ‘स्टार्टअप्स’ दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांतून पुढे येत आहेत. कृषिक्षेत्रात ‘निंजाकार्ट’, ‘वे-कुल’, ‘इंटेलो लॅब्स’, ‘खेती गाडी’, ‘क्रोफार्म’, ‘अॅग्रिक्स लॅब’, ‘अॅग्रोवेव्ह’, ‘भारत अॅग्री’, ‘एस फार्म्स इंडिया’, ‘फसल’, ‘फार्म टू फॅम’ आदी विविध ‘स्टार्टअप्स’ देशातील निरनिराळ्या शहरांत काम करत आहेत. त्यातून त्या परिसरातील शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानासह उत्पन्नाचे नवनवे स्रोतही उपलब्ध होत आहेत. तथापि, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची शेतजमीन असलेल्या आणि ११८.७ दशलक्ष शेतकरी संख्या असलेल्या देशात कृषिक्षेत्रात आणखी अधिक ‘स्टार्टअप्स’ची आवश्यकता आहे व तशी संधीही आहे. त्यामुळे यात उत्तरोत्तर वाढ होण्याचीच शक्यता आहे.
 
 
‘स्टार्टअप्स’ची संख्या वेगाने वाढल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, त्यातून शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांची निर्यातही करता येईल, म्हणूनच मोदी सरकार कृषी ‘स्टार्टअप्स’ना प्रोत्साहन देतानाच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाच्या निर्यातीसाठीही प्रयत्नरत आहे. विविध देशांत ‘बी टू बी’ प्रदर्शनांचे आयोजन, भारतीय दूतावासांच्या सक्रिय सहभागातील वृद्धी, आभासी माध्यमातून क्रेता-विक्रेत्यांमधील बैठकांचे आयोजन, २२० प्रयोगशाळांना मान्यता व त्यांचे अद्ययावतीकरण, पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास आणि गुणवत्तावाढीवर भर, ‘ऑर्गेनिक वर्ल्ड काँग्रेस’, ‘बायोफॅक इंडिया कार्यक्रम’, ‘ट्रॅसिबिलिटी सिस्टीम्स’चा विकास व संचालन, जागतिक व्यापारी माहितीचे संकलन व विश्लेषण, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’साठी यादी तयार करणे, यासारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी पुढाकार घेत आहे. एका बाजूला ‘स्टार्टअप्स’ व ‘इनोव्हेशन’च्या माध्यमातून कृषिक्षेत्रात नावीन्याचा प्रवेश होत असतानाच त्यातून तयार होणाऱ्या मालाच्या देशांतर्गतनंतर बाह्य बाजारासाठीचे मोदी सरकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय म्हटले पाहिजेत. यातून नजीकच्या काळात नक्कीच भारतीय शेती व शेतकरी समृद्ध होईल, याची खात्री वाटते.
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.