सरकारी बंद!

 

 

 

 

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूरमधील शेतकऱ्यांसाठी मगरीचे अश्रू ढाळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने सोमवारी ‘महाराष्ट्र बंद’चे आवाहन केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे बेगडी शेतकरीप्रेम पुरते ओळखून असलेल्या जनतेने त्याला स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा दिल्याचे दिसले नाही. कारण, महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेल्या बंदच्या आधीही महाराष्ट्रात विविध पक्ष व संघटनांच्या माध्यमातून अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर बंदचे आवाहन करण्यात आलेले होते. अर्थात, त्या त्या वेळी इथली जनता बंदमागच्या मुद्द्यांशी स्वतःला भावनिकदृष्ट्या जोडलेली मानत होती. त्यातूनच जनतेच्या पाठिंब्याने ते बंद यशस्वीही होत असत, त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण, आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने आवाहन केलेल्या बंदच्या मुद्द्यांशी इथली जनता भावनिकदृष्ट्या जोडलेली नाही, नव्हती.

 

परिणामी, बंद फसण्याची चाहूल लागताच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दहशतीचा-दडपशाहीचा मार्ग निवडला. मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरांत तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरत गुंडगिरी, जाळपोळ करत दुकाने, वाहतूक बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. ठाण्यात तर शिवसेनेच्या विद्यमान उपमहापौरांचे पतीच हातात दंडुके घेऊन रिक्षावाल्यांना हाणामारी करत होते, तर अन्यत्रही असेच चित्र होते. म्हणजेच, जनतेचा बंदला मनातून अजिबात पाठिंबा नव्हता, पण आपले शारीरिक व सांपत्तिक नुकसान होऊ नये म्हणून तिला नाईलाजाने पाठिंबा दाखवावा लागला. तोही तात्पुरताच, नंतर गुंडगिरी करणारे कार्यकर्ते परतल्यावर शहरा-शहरांतील व्यवहार पुन्हा पूर्वपदावर आले, हा महाविकास आघाडी सरकारला व त्यात सामील तिन्ही पक्षांना जनतेचे समर्थन नसल्याचा दाखलाच. अर्थात, त्यातून धडा घेण्याचा विवेक महाविकास आघाडी सरकारकडे नाहीच. त्यामुळे ते आपल्या चाळ्यांचेच तोंड फाटेस्तोवर कौतुक करत राहतील.

 

 

दरम्यान, सरकारचे काम राज्य चालवण्याचे असते, बंद करण्याचे नव्हे. पण, राज्यातल्या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनीच महाराष्ट्र चालवण्याऐवजी केवळ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि भाजपच्या विरोधासाठी बंद करण्याचा प्रयत्न केला, त्यात शेतकऱ्यांच्या कळवळ्याचा मुद्दा नव्हता, हे लोकशाहीचे आणि इथल्या जनतेचेही दुर्दैव. जनादेशाने नव्हे, तर बेरजेतून सत्तेत आलेल्या सरकारच्या काळात असेच होणार म्हणा. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या ‘मागेल त्याला शेततळे’, ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजना, विकासाचे अनेक प्रकल्प केवळ आकसापायी बंद करण्यात आले. कारण, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना सरकार चालवता येत नाही किंवा सरकार चालवणे हे आपले काम आहे, याचे भानच त्यांना नाही. म्हणूनच हे बंद, ते बंद, अमुक बंद, तमुक बंद आणि आता ‘महाराष्ट्र बंद’चे आवाहन त्यांनी केले. पण, कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे तळाशी गेलेली अर्थव्यवस्था आता कुठे झेप घेण्यासाठी तयार होत होती. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आर्थिक नुकसान सोसलेल्या कामगार-कष्टकऱ्यांचे, फेरीवाल्यांचे, छोट्या व्यावसायिकांचे, छोट्या व्यापाऱ्यांचे गाडे आताशी कुठे रुळावर येत होते. महाविकास आघाडी सरकारने ‘महाराष्ट्र बंद’च्या माध्यमातून मात्र हातावर पोट असलेल्या त्या सर्वांचीच क्रूर चेष्टा केल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

अर्थात, सर्वसामान्यांशी क्रूरतेने वागण्याचा महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा अगदी आवडता खेळ आहे. आज शेतकऱ्यांचा पुळका आल्याचे दाखवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडी सरकारनेच मावळमध्ये पाणी मागण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांवर निर्दयतेने गोळीबार केला होता. गरीब, भोळ्या-भाबड्या गोवारी वनवासी बांधवांच्या रक्ताने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांच्या सरकारचे हात माखले होते. आज शिवसेनाही सत्तेसाठी त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसलेली आहे, यावरूनच या तिन्ही पक्षांपैकी कोणालाही शेतकऱ्यांबद्दल आस्था असल्याचे दिसत नाही. इतकेच नव्हे, तर आज शेतकरीप्रेमाचे ढोंग करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अतिवृष्टी आणि महापुराने उद्ध्वस्त झालेला मराठवाड्यातील शेतकरी मदतीसाठी टाहो फोडत असताना अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्यापर्यंत किंवा कोकण-विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचवलेली नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात पंचनाम्याशिवाय मदत करा म्हणणारे आज मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे व्यवस्थित पंचनामेही करताना दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची दैना उडवलेल्यांनी अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्राला वेठीस धरणे बिनलाजेपणाचा कळसच !

 

दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखीमपूरमध्ये अपघाताने घडलेल्या घटनेवरही तत्काळ कारवाई सुरू केली. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलालाही चौकशी करुन अटक केली. म्हणजेच, योगी आदित्यनाथ सरकारने याप्रकरणी कोणालाही आपले मानून पाठीशी घालण्याचे काम केलेले नाही. पण महाविकास आघाडी सरकारचे तसे नाही, इथे ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असाच कारभार चालतो. मावळ आणि गोवारी बांधवांची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली नाही, पालघरमधील साधूंच्या हत्याकांडातील आरोपींना एकामागून एक सोडून देण्यात आले, वसुलीचा आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख बेपत्ता आहेत, मुली-महिलांवरील बलात्कार-अत्याचाराचे आरोप असलेल्यांचा बचाव केला जातो, तर राज्य सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक ड्रग्ससेवनाच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या आर्यन खानची वकिली करताना दिसतात. त्यांच्या कोणाच्याच अजेंड्यावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित नाही, त्यांना आठवले ते उत्तर प्रदेशातील शेतकरी.

 

कारण, उत्तर प्रदेशमध्ये कथित शेतकरी आंदोलनाला आणि लखीमपूरमधील घटनेविरोधातील निदर्शनांनाही पाठिंबा मिळताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यमांनी ‘आजीसारखे नाक’ असल्याचे सांगत इंदिरा गांधी म्हणून ठसवण्याचा प्रयत्न केलेल्या काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी तिथे गेल्या, पण राजकारणबाह्य व्यक्तींनी, स्थानिकांनी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. कारण, सर्वांनाच त्यांची नौटंकी माहिती होती. राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे सरकार व महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत सामील असताना तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी कधीही कल्याणकारी योजना आखल्याचे दिसले नाही. त्यातूनच उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधींकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. पण काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपद मिळवलेल्या शिवसेनेने प्रियांका गांधींच्या प्रतिमा संवर्धनाची वेठबिगारी पत्करलेली आहे. ‘हिमालयापुढे किंवा दिल्लीश्वरांपुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही’च्या आरोळ्या ठोकणाऱ्यांनी दिल्लीतील गांधींपुढे मान तुकवण्याची लाचारी स्विकारलेली आहे. म्हणूनच त्यांनी केलेल्या नौटंकीत आपणही सामील असल्याचे दाखवण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारला. या सरकारपुरस्कृत बंदमुळे महाराष्ट्राचे कितीही नुकसान होवो, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कितीही खीळ बसो, राज्यातील उद्योग-व्यवसायात भीतीचे-दहशतीचे वातावरण तयार होवो, त्याच्याशी शिवसेनेला काहीही घेण-देणे राहिलेले नाही. महाराष्ट्रद्रोहाची इतकी मोठी मजल शिवसेनेने मारली आहे आणि बंदचा उद्योग त्यातूनच सुचलेला आहे. पण, हा बंद उत्स्फूर्त नव्हता, तर सरकारी बंद होता, दहशतीचा, दडपशाहीचा बंद होता आणि त्याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना वेळ येताच मिळणारही आहे.