भारत-डेन्मार्क लाभदायक सहकार्य

    दिनांक  10-Oct-2021 20:51:11
|

PM Modi _1  H x

शेतकर्‍याला कमी जागेत अधिकाधिक उत्पादन आणि त्यातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्या दृष्टीने डेन्मार्कसारख्या कृषिक्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाचे संशोधन व वापर करणार्‍या देशाचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते.
 
 
 
डेन्मार्क च्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेड्रिक्सन तीन दिवसीय भारत दौर्‍यावर असून, त्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली, तसेच या बैठकीत दोन्ही देशांत विविध विषयांवरील सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍याही करण्यात आल्या. कृषीसह विविध विद्याशाखा, संशोधन व उद्योगशाखांतील तंत्रज्ञानाच्या संदर्भाने डेन्मार्क विकसित राष्ट्र असून, विकसनशील भारताला त्याच्याकडून नवनवे तांत्रिक सहकार्य अपेक्षित आहे.
 
 
दरम्यान, गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबर रोजी दोन्ही देशांतील आभासी शिखर बैठकीत ‘ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ची स्थापना करण्यात आली होती. अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रातील विस्तारासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा ‘ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चा उद्देश होता. त्यानुसार आताच्या बैठकीत दोन्ही देशांत, भारतीय शेतकर्‍यांची कृषी उत्पादकता वाढवणे, कृषी तंत्रज्ञान सहकार्य, अन्नसुरक्षा, शीतसाखळी, अन्नप्रक्रिया, खते, मत्स्यपालन, जलसंधारण, पुरवठा साखळी, आरोग्य आदी विषयांवर करार करण्यात आले.
 
 
भारताला स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातही कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखले जाते. आजही देशातील 60 टक्के जनता कृषीवर अवलंबून आहे. पण, पीक उत्पादन आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कमीच आहे. शेतकर्‍याला कमी जागेत अधिकाधिक उत्पादन आणि त्यातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्या दृष्टीने डेन्मार्कसारख्या कृषिक्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाचे संशोधन व वापर करणार्‍या देशाचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते.
 
 
त्यात सिंचनाच्या नवीन पद्धती, बी-बियाण्यांचे कसदार व अधिक उत्पादक प्रकार, खते, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, ‘जीपीएस’-‘रोबोटिक’ तंत्रज्ञानासह कृषिपूरक दूध व मांस उत्पादनाचा समावेश होतो. कृषीमध्येच, भारतात शेतकरी वा सार्वजनिकरीत्याही उत्पादित माल साठवण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यासाठी उत्पादित माल साठवण्यासाठी किफायतशीर व टिकावू व्यवस्था उभी करणे, आवश्यक त्या कृषी उत्पादनांसाठी शीतसाखळीची निर्मिती करणे, यात डेन्मार्कचे सहकार्य उपयुक्त ठरू शकते. कृषीशीच संबंधित उद्योग म्हणजे अन्नप्रक्रिया. भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योग मर्यादित संख्येने असून, त्यांची उपस्थितीदेखील निवडक ठिकाणीच आहे. पण, शेतकर्‍याला स्वतःला वा आपल्या जवळपासच अन्नप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची संधी मिळाली, तर त्याच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते व त्यातही डेन्मार्क सहकार्य करू शकतो.
 
 
 
देशातील ऊर्जेची मागणी सतत वाढत असून, पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर अवलंबून राहणे कायमस्वरूपी शक्य नाही. तसेच पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा साठा एकेकाळी संपणार, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळेच नवीन आणि नवीकरणक्षम किंवा अक्षय ऊर्जास्रोतांकडे प्रत्येक देशाची पावले वळत आहेत. भारताने त्या दिशेने आश्वासक वाटचाल सुुरू केली असून, ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ची स्थापनाही केलेली आहे. डेन्मार्कदेखील त्याचा सदस्य असून सौरऊर्जा किंवा अक्षयऊर्जेच्या विकासासाठीचे संशोधन आणि नवतंत्रज्ञान तो देश पुरवू शकतो. भारतासारख्या विकसनशील देशाची ऊर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढत असून, आगामी काळात तिची पूर्तता अक्षय ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याकडे मोदी सरकारने लक्ष दिलेले आहे.
 
 
 
हवामानबदल, हरित वायू उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांमुळे निर्माण होतात. पण, अक्षय ऊर्जास्रोतांमुळे अशाप्रकारच्या समस्यांना अटकाव करता येऊ शकतो. त्यासाठी भारतात संशोधन व तंत्रज्ञान विकसनाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. पण, डेन्मार्क अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन, तंत्रज्ञानासह आर्थिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने उपयुक्त देश आहे. त्या ऊर्जेचा वापर व्यापार-व्यवसायासह उद्योग आणि देशातील वाहनक्षेत्रातही होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ सध्या वाढत असून, येत्या काही वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांची संख्या किमान पातळीवर येऊ शकते. सध्या पेट्रोल-डिझेल आयातीवर देशाचा प्रचंड खर्च होतो. पण, अक्षय ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढल्यास त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होऊ शकते. त्यात डेन्मार्कचे सहकार्य महत्त्वाचे.
 
 
 
दरम्यान, भारत आणि डेन्मार्कमध्ये दीर्घकाळापासून मजबूत व्यापारी संबंध आहेत. भारतात डेन्मार्कच्या 200पेक्षा अधिक कंपन्या कार्यरत असून, भारताच्या ६०पेक्षा अधिक कंपन्या डेन्मार्कमध्ये कार्यरत आहेत. डेन्मार्कमधील सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कंपन्या भारताच्या अनेक राज्यांत ‘मेक इन इंडिया’, ‘जल जीवन मिशन’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’, ‘निर्मल गंगा’ आणि अन्य राष्ट्रीय अभियानांत काम करत आहेत. म्हणजेच, डॅनिश कंपन्यांसाठी भारत नवखा देश नाही. आधीपासूनचे दृढ संबंध असल्याने दोन्ही देशांतील करार करण्यात आलेल्या क्षेत्रात डॅनिश कंपन्या काम करू शकतात. भारत ज्या क्षमता आणि गतीने पुढे जाऊ इच्छितो, त्यात डेन्मार्कची वा तेथील कंपन्यांची विशेषज्ञता व तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था वाढीच्या दिशेने अनेक सुधारणा केल्या, जुने कायदे रद्द केले, नवे कायदे आणले, त्यामुळे अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर डॅनिश कंपन्या भारतात आणखी अधिक संख्येने आणि क्षमतेने कार्यरत होऊ शकतात.
 
 
 
भारत आणि डेन्मार्कमध्ये सागरीक्षेत्रातही सहकार्य होत आहे. दोन्ही देशांतील ‘जॉईंट वर्किंग ग्रुप’ची नियमित कालावधीत बैठकही होत असते. त्यात सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसह शिक्षण, प्रशिक्षण आणि व्यापारी सहकार्यावर भर दिला जातो. गुजरात मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी आणि कोपनहेगन बिझनेस स्कूलमध्ये त्यासंदर्भात करारही आहे. यापुढेही दोन्ही देशांत सागरी मार्गसंदर्भात सहकार्य अपेक्षित आहे. सागरी मार्गाबरोबरच मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालनही अर्थव्यवस्था त्यावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीही दोन्ही देशांत करार करण्यात आला आहे, त्याचा फायदा भारतीय मच्छीमारांना होईल.
 
 
 
दरम्यान, डेन्मार्क शिक्षण क्षेत्रातही प्रगत आहे, त्यासंबंधीचा करार याआधीच करण्यात आलेला आहे. आताच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी यापुढेही शैक्षणिक क्षेत्रात सहकार्याने काम करण्यावर चर्चा केली. डेन्मार्कच्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळू शकेल. डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा कृषी, आरोग्य, ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रातील सहकार्य पाहता लाभदायक ठरल्याचे दिसते.






आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.