सत्याग्रह नव्हे दुराग्रह!
01 Oct 2021 21:27:56
सत्याग्रहाचा बुरखा पांघरून शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या तमाशाची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कानउघडणी स्वागतार्हच! कारण, केवळ संख्याबळ आणि अर्थबळाच्या जोरावर गेल्या दहा महिन्यांपासून दिल्लीकरांना अशाप्रकारे महामार्ग अडवून वेठीस धरण्याचा हा सत्याग्रह नव्हे, तर सर्वस्वी मन:स्ताप देणारा दुराग्रहच!
“तोडफोड, राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान, ‘रास्ता रोको’ यांसारख्या कृतींना लोकशाहीत काहीही स्थान नाही आणि जो अशा कृतींना प्रोत्साहन देतो, त्याला लोकशाहीबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही.” हे विचार आहेत महात्मा गांधींचे. आज त्यांची जयंती. पण, उठता-बसता गांधीविचारांचे पारायण करणारी काही मंडळी सध्या केंद्र सरकारविरोधात अगदी इरेला पेटली आहेत. ‘रास्ता रोको’च्या नावाखाली देशाच्या राजधानीला गेल्या दहा महिन्यांपासून वेठीस धरणारे किसान आंदोलनही याच पठडीतले. कारण, या आंदोलकांना आणि त्यांच्या तथाकथित नेत्यांना वरील गांधीविचाराचा जणू विसरच पडलेला दिसतो. त्यामुळे ‘मुखी गांधी अन् कृतीत हट्टाग्रह’ अशी ही शेतकरी आंदोलनाची केविलवाणी अवस्था! खरंतर या फसव्या आंदोलनात स्वत:ला ‘शेतकर्यांचे पुढारी’ म्हणविणार्या टिकैत आणि टोळीने संख्याबळाचा आणि अर्थबळाचा आजवर केवळ गैरवापरच करून दिल्लीकरांसह सरकारी यंत्रणांनाही जेरीस आणले. तसेच दिल्लीला लागून असलेल्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशच्या सीमांवर आंदोलनाच्या नावाखाली ठाण मांडून सरकारची वारंवार कोंडी करण्याचा बळेबळे प्रयत्नही केला. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी, कधी नव्हे तो शेतकरी आंदोेलकांच्या दिल्लीतील राड्यामुळे हा दिवस ‘अराजकसत्ताक’ ठरला. पण, दुर्दैवाने त्यानंतरही आंदोलनाची ही खुमखुमी अन् टिकैतसारख्या स्वयंघोषित किसान नेत्यांचा माज मात्र कायम राहिला. त्याचीच परिणती पुन्हा एकदा आली, जेव्हा या अनागोंदी माजवणार्या आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील जंतरमंतरवर २ ऑक्टोबरचे औचित्य साधून सत्याग्रहाची परवानगी मागितली. पण, न्यायालयाने या प्रकरणी आपल्या परखड टिप्पणीतून आंदोलकांना आरसा दाखविण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीत शेतकरी आंदोलकांना फटकारताना म्हटले की, “तुम्ही संपूर्ण शहराचा (दिल्लीचा) गळा दाबला आहे आणि आता तुम्हाला शहराच्या आत प्रवेश हवा आहे?” न्यायालयानेे सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या संतप्त भावनांनाच वाचा फोडली. इतकेच नव्हे, तर एकीकडे न्यायालयाची पायरी चढून सत्याग्रहाची परवानगी मागायची आणि प्रकरण न्यायालयात असतानाही रस्ते रोखून धरायचे, या आंदोलकांच्या दुटप्पीपणाचाही सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. कारण, या आंदोलकांनी दिल्लीच्या वेशीवरच गेल्या दहा महिन्यांपासून ठिय्या दिल्यामुळे अभूतपूर्व वाहतूककोंडीची स्थिती दिल्ली आणि ‘एनसीआर’ क्षेत्रात निर्माण झाली. अर्धा-एक तासाच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना वाहतूककोंडीत तीन ते चार तास ताटकळत राहावे लागले. एकप्रकारे हा दिल्लीचा गळा घोटण्याचाच निंदनीय प्रकार! हे कमी की काय म्हणून, २७ सप्टेंबरच्या आंदोलकांच्या ‘भारतबंद’ला जरी नगण्य प्रतिसाद मिळाला असला, तरी दिल्लीला इतर राज्यांशी जोडणारे महामार्ग या आंदोलकांनी रोखून धरले, ज्यामुळे वाहनांच्या तीन-चार किमीच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. ही आज-काल उद्भवलेली परिस्थिती नाही, तर गेल्या दहा महिन्यांपासून दिल्लीकरांना या आंदोलनकर्त्यांकडून अशाचप्रकारे धारेवर धरले गेले. आंदोलकांच्या मागण्यांसाठी दिल्लीकरांच्या प्रवासस्वातंत्र्यावर टाच आणली गेली. आधीच कोरोनामुळे उद्योग-व्यापारांची अवस्था बिकट असताना, दिल्ली व परिसरातील दुकानदारांपासून ते रिक्षाचालकांपर्यंत सर्व लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना या आंदोलनाचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागला. दिल्लीकरांनाही कदाचित या आंदोलनकर्त्या शेतकर्यांबद्दल प्रारंभी सहानुभूती असेलही; पण या आंदोलकांच्या आजवरच्या अडेलतट्टूपणामुळे एकूणच या आंदोलनाविषयी सर्वसामान्यांना कालांतराने काहीही वाटेनासे झाले, तर त्याला जबाबदारही हीच मंडळी असतील!
दिल्लीकरांना अशाच वाहतूककोंडीचा फटका शाहीनबागेच्या आंदोलनादरम्यानही सहन करावा लागला होता. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक स्थळांच्या अशा अनिश्चितकालीन आंदोलनांवर आक्षेप नोंदवत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांना आंदोलकांचा बंदोबस्त करण्याचे आदेशही दिले होते. एवढेच नाही, तर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी आणि न्यायालयाच्या आदेशांची प्रतीक्षा करू नये, असेही आदेश न्यायालयाने त्यावेळी दिले होते. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी आणि दिल्ली सरकारनेही बोटचेपे धोरण स्वीकारत शाहीनबागेच्या आंदोलनातून अजूनही धडा घेतलेला दिसत नाही. परिणामी, आजही दिल्लीकरांचा वेळ, पैसा आणि श्रम या आंदोलनकोंडीमुळे वाया तर गेलेच, शिवाय या सगळ्याचा मानसिक ताण सहन करावा लागला तो अलाहिदा!
खरंतर अगदी प्रारंभीपासूनच देशविघातक शक्तींनी हे आंदोलन ‘हायजॅक’ केले. भारताबाहेरील खलिस्तानी शक्तींनी पाण्यासारखा पैसा या आंदोलनात ओतला, म्हणूनच जर आज गांधीजी असते, तर या आंदोलनस्थळांवरील ऐषाराम पाहून त्यांचीही मान शरमेने नक्कीच झुकली असती. पण, आंदोलनाच्या नावाखाली विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबविण्याचे कुटील डावच या मंडळींनी आजवर खेळले, म्हणूनच सरकारबरोबर झालेल्या कित्येक चर्चेच्या फेर्यांनंतरही सामंजस्याची भूमिका न स्वीकारता, ‘हे कृषी कायदे सरसकट रद्दच करा,’ अशी आडमुठी भूमिका घेऊन ही मंडळी केवळ चालढकल करत राहिली. प्रत्यक्षात शेतकर्यांचा यांना इतकाच कळवळा असता, काळजी असती तर कोरोनासारख्या जीवघेण्या महामारीतही आंदोलनाचे हे फड असे रस्त्यांवर रंगले नसते. सामोपचाराने यातून नक्की मार्गही काढता आला असता. पण, दुर्दैवाने तसे चित्र गेल्या दहा महिन्यांत तरी दिसले नाही आणि हे गांभीर्य गमावून बसलेले आंदोलन भविष्यातही असेच ओढूनताणून आणखीन दहा महिने सुरूच राहिले तरी टिकैतसारख्या अराजकवाद्यांचे डोके ठिकाणावर येईल, याची शक्यता धुसरच! कारण, या आंदोलनजीवींचा देशातील लोकशाही व्यवस्थेवर तिळमात्रही विश्वास नाही. तोे तसा असता तर ‘शेतकरी दिल्लीवर चाल करतील’, ‘शेतकरी स्वतंत्र संसद भरवतील’, ‘कृषी कायदेच आम्हाला कदापि मान्य नाहीत’ वगैरे लोकशाहीला मारक अशी भाषा आणि कृती घडलीच नसती. परंतु, टिकैत आणि त्यांच्या डाव्या विचारसरणीला वाहिलेल्या टोळीला आंदोलनाचा अधिकार म्हणजेच लोकशाही, असा संकुचित विचारार्थच केवळ मान्य असावा. पण, त्याच लोकशाहीतील एकमेकांच्या परस्पर विरोधी मतांचा, मूलभूत अधिकारांचा, मानवी हक्कांचा मान-सन्मान राखण्याची सर्वसमावेशक लोकशाहीवृत्ती मात्र यांना अमान्य! त्यामुळे भारतात लोकशाहीचा मागमूसच नाही, शेतकर्यांवर अनन्वित अन्याय-अत्याचार होतात वगैरे आंदोलनजीवी पोपटपंची करण्यापूर्वी टिकैत आणि टोळीने दिल्लीसारखा चीनमध्ये बीजिंगला जोडणारा एखादा तरी महामार्ग रोखून दाखवण्याचे धाडस करून दाखवावे. कारण, ज्या कम्युनिस्ट विचारांची लाल झूल पांघरून ही मंडळी भारतात वावरतात, त्याच चीनमध्ये असे सार्वजनिक स्थळी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा साधा अधिकारही नागरिकांना नाही. तियानमेन चौकातील चिनी आंदोलकांच्या हत्याकांडाचा तो थरकाप टिकैत टोळीने जरा आठवावा आणि मग कदाचित भारतीय लोकशाही मूल्यांची खरी किंमत त्यांच्या लक्षात यावी. तेव्हा, अशा आंदोलनांतून आपले राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची टिकैत यांची सुप्त इच्छा असेल, तर त्यांनी जरुर निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उतरून दाखवावेच. केवळ मोदीविरोधकांच्या पाठीमागे उभे राहून ‘माझा पाठिंबा म्हणजे शेतकर्यांचे समर्थन’ अशा अविर्भावात वावरण्यात कसली आली मर्दुमकी!
आज महात्मा गांधींबरोबर देशाचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचीही जयंती. कायदा आणि न्यायव्यवस्थेविषयी बोलताना शास्त्रीजी म्हणतात, “कायद्याचा सन्मान करायला हवा, जेणेकरून आपल्या लोकशाहीतील मूळ संरचना कायम राहील आणि तिला पुढेही नेता येईल.” तेव्हा टिकैतसारख्या आंदोलनजीवींनी केवळ ‘जय जवान, जय किसान’चा शास्त्रीजींनी दिलेला बुलंद नाराच तेवढा सोयीस्करपणे लक्षात न घेता, शास्त्रीजींच्या वरील विचारांचेही जमल्यास जरा चिंतन-मनन करावे आणि लोकशाही यंत्रणेला सर्वांगाने स्वीकारण्याचा मोठेपणा दाखवावा!