सामाजिक आरोग्य आणि ‘कोरोना’ लस

 

 

 

 

 

२०२१ वर्ष अनेक आशा घेऊन आले आहे. भारत सरकारने ‘ऑक्सफर्ड’ने विकसित केलेली व ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ने उत्पादित केलेली ‘कोव्हिशिल्ड’ लस आणि ‘भारत बायोटेक’ने विकसित व उत्पादित केलेली ‘कोव्हॅक्सिन’ लस यांना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे. ही लस आरोग्यसेवेत काम करणाऱ्या तीन कोटी कर्मचाऱ्यांना मोफत देण्यात येणार आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात लस मोफत देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. सध्या देशात आरोग्य आणीबाणी आहे. अशा वेळेस प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की, त्याने आरोग्यविषयक सरकारने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. मास्क वापरणे, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आणि हॅण्ड सॅनिटायझेशन याबद्दल सोशल मीडियावर पुष्कळ सांगितले जाते. तरीदेखील आम्ही दिवसाढवळ्या नियमांचे उल्लंघन करतो. लसीला नुसती परवानगी दिली तर विरोधी पक्षांचा विरोध सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी या लसीला विरोध दर्शवत लस घेणार नाही, असे जाहीर केले. अखिलेश यादव यांचा राग तर आलाच; पण त्यांची किव करावीशी वाटते. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या व्यक्तीने असे बेजबाबदार विधान करावे, याचे वाईट वाटते. साथीच्या आजारात काही लोकांनी जरी अखिलेशसारखे आडमुठे धोरण स्वीकारले, तर ही साथ पुन्हा झपाट्याने वाढेल. पोलिओच्या बाबतीतही आपण असेच केले होते, हे कसे विसरुन चालेल?

 

 

१९९६ सालापासून ‘पल्स पोलिओ’ मोहीम देशभर राबविली जात आहे. प्रचंड मनुष्यबळ आणि पैसा त्यासाठी खर्च करण्यात आला. समाजाची मानसिकता जर चांगली असती, तर भारतातून पोलिओचे निर्मूलन दोन दशकांपूर्वीच झाले असते. परंतु, तसे झाले नाही. उत्तर प्रदेशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी पोलिओला विरोध केला व त्यास आमच्या काही बिनडोक राजकारण्यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे भारतात ज्या काही पोलिओच्या तुरळक केसेस आढळतात, त्या मुख्यत्वेकरून उत्तर प्रदेश व राजस्थानमधून असतात. सार्वजनिक आरोग्याच्या कामात विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करावे, त्यात वैयक्तिक हेवेदावे व राजकारण आणू नये. पोलिओचे येथे उदाहरण यासाठी दिले की, कोरोनाच्या लसीच्या बाबतीत असे होऊ नये. लस बाजारात येत आहे ती अनेक औपचारिकता व चाचण्या पार पाडून येत आहे. तिचे प्रभावीपण आणि तिचे साईड इफेक्ट्स यांचा सखोल अभ्यास केला गेलेला असतो.

 

 

साथीचे आजार आटोक्यात आणण्याचे काम फक्त सरकारचे आणि आरोग्यसेवकांचे नाही, तर ते प्रत्येक नागरिकाचे आहे. साथीच्या आजारासंबंधी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी सूचनांचे पालन करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. कुठलेही नवीन औषध बाजारात आले की, त्याचा काळा बाजार होणारच. याला कारण आम्हा सामान्य नागरिकांचा अधाशीपणा. ‘सर्वात आधी लस मला मिळावी. मी आधी सुरक्षित झालो पाहिजे,’ अशी प्रत्येक माणसाची इच्छा असते. कोरोना लसीच्या बाबतीत एक सांगावेसे वाटते की, समाजातील एक जरी माणूस असुरक्षित राहिला तर त्याच्याद्वारे साऱ्या समाजात साथ पसरू शकते. आपल्या कुटुंबाने लस घेणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आपल्या शेजाऱ्यांनी लस घेणे आहे. काळ्या बाजारातून लस विकत घेऊ नका. आपला नंबर आल्यावर ही लस अधिकृत व्यक्तीकडूनच घ्या, तोपर्यंत धीर धरा. दोन दशकांपूर्वी पावसाळ्यात सुरतमध्ये प्लेगची साथ आली होती. त्यावेळेस मुंबईत साथ नसतानाही येथील सर्व ‘टेट्रासायक्लीन कॅप्सूल’ संपल्या. लोकांनी प्रचंड साठा करून ठेवला. मुंबईत औषधासाठीही ‘टेट्रासायक्लीन कॅप्सूल’ उपलब्ध नव्हत्या.

 

 

साधारणत: पुढील दोन महिन्यांत सर्व देशभर लसीकरण पूर्ण होणार आहे. आपला नंबर येईपर्यंत धीर धरा अणि अनधिकृत व्यक्तींकडून व संस्थेतर्फे लस घेणे टाळा. काही साईड इफेक्ट्स आढळल्यास डॉक्टरांशी संपर्क करा. ते आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करतील. परंतु, सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर धाव घेऊ नका. याने काही साध्य होत नाही. पुढच्या दोन महिन्यांत होणाऱ्या लसीकरणात सामान्य माणसांचा सकारात्मक सहभाग महत्त्वाचा आहे. ‘कोविड-१९’मुक्त वसुंधरा निर्माण करणे हे तुमच्या आमच्या हाती आहे.