डाव्या व खलिस्तानी शक्तींच्या वैफल्याचा दिल्लीत प्रस्फोट

 

 

बहात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पवित्र दिवशी दिल्लीच्या काही भागांत निर्माण झालेल्या अराजकसदृश परिस्थितीचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाल्यास ‘डाव्या व खलिस्तानी या अपवित्र शक्तींच्या वैफल्याचा प्रस्फोट राजधानीत झाला’ असेच करावे लागेल. डावे राष्ट्रच मानत नाहीत. आतापर्यंत ते आंतरराष्ट्रीयत्वाचाच पुरस्कार करीत होते. पण त्यांची ती झूल केव्हा गळून पडली आणि अराष्ट्रीयत्व त्यांच्या गळ्यात केव्हा अडकले, हे त्यांचे त्यांनाच कळले नाही. खलिस्तानवादी तर बोलून-चालून राष्ट्रविरोधीच.

 

दिल्लीतील विविध सीमांवर त्यांनी केंद्र सरकारच्या तिन्ही शेतीसुधारणा कायद्यांना विरोध करण्याचे निमित्त समोर करून गेल्या दोन महिन्यांपासून काही शेतकरी संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन उभे केले. कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचा कांगावा त्यांनी सुरु केला. पण त्यांना हेही ठाऊक होते की, वर्षानुवर्षे आपण जी मागणी करीत होतो, तीच या कायद्यांनी पूर्ण होत आहे. हे दस्तावेजांच्या माध्यमातून सिद्धही होत होते. पण कृषी कायदे हे त्यांच्यासाठी केवळ निमित्त होते. मुख्य अजेंडा होता मोदी आणि भाजप यांना रोखण्याचा.

 

किंबहुना नमविण्याचा. जे भीमा-कोरेगाव प्रकरणात साधता आले नाही, जे नागरिकत्व कायद्याचा विरोध करताना जमले नाही, ते साध्य करण्यासाठी कृषी कायदे ही नामी संधी आहे, हे त्यांनी हेरले आणि दिल्लीच्या तीन-चार सीमांवर आंदोलनाचे तंबू ठोकले. शेतकर्‍यांविषयी जनमानसात सहानुभूती असल्याने प्रारंभी त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचे पंजाबात मिळालेल्या प्रतिसादामुळे दिसतही होते. पण तो प्रतिसाद शेतकर्‍यांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांच्या नावावर त्यांचीच लूट करणार्‍या अडते आणि दलालांचा होता, हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा वेळ निघून गेली होती.

 

मोदींचा आपल्या प्रामाणिकपणावर, निखळ शेतकरी कल्याणाच्या भूमिकेवर ठाम विश्वास होता. म्हणूनच सीएएविरोधी आंदोलन हाताळण्याची शैली त्यांनी यावेळी बदलली आणि शेतकर्‍यांचे दिशाभूलीतून निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. आपला कोणताही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनविता शेतकर्‍यांच्या संभाव्य वा कथित अडचणी दूर करण्यासाठी आपल्या विचाराला जास्तीत जास्त मुरड घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अन्यथा सरकार व आंदोलक यांच्यात ११ फेर्‍या होईपर्यंत चर्चा लांबलीच नसती. एवढे करूनही कायदे रद्दच करण्याचा दुराग्रह कायम ठेवून जेव्हा आंदोलकांनी दिल्लीवर चढाई करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला, तेव्हाही सरकारने कायदा-सुव्यवस्थेशी तडजोड न करता आंदोलकांना शक्य तितके सामावून घेण्याचाच प्रयत्न केला.

 

आंदोलक हिंसक होण्याची शक्यता असतानाही दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. ‘ट्रॅक्टर रॅली’चा मार्ग निश्चित केला. तो मान्य असल्याचे आंदोलकांकडून लेखी आश्वासन घेतले. ‘रॅली’ गणतंत्र दिनाच्या सरकारी समारंभानंतरच सुरू होईल व सायंकाळी ५ वाजता संपेल, असाही त्या लेखी आश्वासनात समावेश होता. पण आंदोलकांची एक चूक झाली. सरकारचा समंजसपणा ही त्यांना त्यांची कमजोरी वाटत गेली. तेथेच त्यांचे चुकत गेलेले गणित आणखी चुकले व त्यातून प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत ‘अराजकसदृश’ परिस्थिती निर्माण झाली.

 

खरेतर या स्थितीला ‘अराजकसदृश’ही म्हणता येणार नाही. मुळात ‘अराजक’ हा शब्दच खूप व्यापक आहे. अराजकात कुणाचाच पायपोस कुणाच्याच नियंत्रणात नसतो. अराजकसदृश हा शब्दही बराच व्यापक आहे. जेव्हा अराजकवादी प्रवृत्ती कायदा-सुव्यवस्था राखणार्‍या यंत्रणेवर मर्यादित स्वरुपात मात करतात, तेव्हा तिला अराजकसदृश परिस्थिती म्हणता येईलही. पण प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या काही भागात जे घडले त्याचे वर्णन समाजकंटकांनी घडवून आणलेला हिंसाचार असेच करावे लागेल. पण तेही थोडे अतिशयोक्तच ठरेल. कारण, हा हिंसाचार मर्यादित क्षेत्रात ठेवण्यात दिल्ली पोलीस यशस्वी झाले होते. मात्र, त्यात अराजकतेची बीजे साठवलेली होती हे निश्चित. कारण, दंगल समाजाच्या दोन गटात होते. इथे तसे दोन गट नव्हतेच. ती पोलीस व समाजकंटक यांच्यात मात्र झाली.

 

काही काळ समाजकंटक जिंकत असल्याचे वातावरणही निर्माण झाले पण अतिशय कमी वेळात पोलिसांनी त्या स्थितीवरही नियंत्रण मिळविले. तेही बंदुकीतून एकही गोळी बाहेर पडू न देता. पोलिसांचे हे धैर्य, संयम आणि शिस्तपालन कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच राष्ट्रविरोधी शक्ती व त्यांचे दुष्ट मनसुबे विफल ठरु शकले व जगासमोरही येऊ शकले.

 

वास्तविक कोणतेही आंदोलन जेव्हा सुरू होते तेव्हाच ते कुठे थांबवायचे हे ठरलेले असते. सुजाण नेतृत्व ती काळजी घेतच असते. कोणतेही आंदोलन याला अपवाद नाही. भारताच्या स्वातंत्र्याचे १५० वर्षे चाललेले आंदोलन तर त्यासाठी मार्गदर्शकच आहे. १८८५ साली काँग्रेसची स्थापना जी झाली तीच मुळी स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी. १९४२च्या ‘चले जाव’ आंदोलनापर्यंत ते अनेक टप्प्यात झाले. प्रत्येक वेळी मागणी स्वातंत्र्याचीच होती. पण स्वातंत्र्य एवढे सुखासुखी व लवकर मिळणार नाही, याचीही नेत्यांना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळेच प्रत्येक आंदोलनात जे मिळत होते ते स्वीकारुन आंदोलन पुढे जात होते.

 

दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी त्याची सांगता झाली आणि २६ जानेवारी, १९५० रोजी त्याला लोकसत्ताक पूर्णता लाभली. स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशात अनेक आंदोलने झालीत. पण त्यावेळीही हाच क्रम राहिला. मात्र, यावेळी त्या क्रमात खंड पडला. नव्हे पाडण्यात आला. सार्वभौम संसदेने बहुमताने मंजूर केलेले कायदे रद्द होऊ शकत नाहीत, याची आंदोलकांना जाणीव नव्हती असे नाही. पण कायदे रद्द करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नव्हतेच. एकतर त्यांच्याजवळ कोणताही ठोस तर्कच नव्हता. अन्यथा सरकारने कलमश: चर्चा करण्याची तयारी दर्शवूनही ती त्यांनी कधीच मान्य केली नाही. कायदे रद्द का करावेत हे सांगितलेच नाही.

 

आम्ही म्हणतो कायदे रद्द करा, म्हणून तुम्ही ते रद्द केले पाहिजेत हीच एककलमी मागणी. ‘एमएससी’ कायम ठेवण्याचे सरकारचे लेखी आश्वासनही त्यांचे समाधान करू शकले नाही. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असा हा विषयच नव्हता. कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन त्या न्यायालयात विषय गेला व न्यायालयाने त्याच्या पद्धतीने तो हाताळला. तेथेही या मंडळींनी धरसोड वृत्तीचेच दर्शन घडविले. सोयीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहायचे आणि गैरसोयीच्या वेळी वकिलांनी दांडी मारायची, असे घडले व न्यायालयाने त्याचीही अचूक नोंद केली. न्यायालयावर अविश्वास व्यक्त करण्यासही या मंडळींनी मागेपुढे पाहिले नाही.

 

वास्तविक ज्यावेळी न्यायालयाने स्वत:हून तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन समस्येचा विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली त्याच वेळी आंदोलन तहकूब करता आले असते. आंदोलनातील काही नेत्यांनी तसा विचार मांडूनही पाहिला. पण ज्यांना शेतकर्‍यांच्या कथित समस्या केवळ तोंडी लावण्यापुरत्याच वापरायच्या होत्या, त्यांनी त्या नेत्यांना धमकावून गप्प बसविले. त्यानंतर सरकारही दीड-दोन वर्षांसाठी कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब करायला तयार झाले.

 

तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यालाही त्याने मान्यता दिली होती. एवढेच नाही, तर कायदे रद्द करण्याला पर्याय शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करायलाही ते तयार होते. वास्तवात हे सगळे कायदे मागे घेतल्यासारखेच होते. तो आपला विजय मानून त्यानिमित्ताने आंदोलन तहकूब करण्याचीही आणखी एक संधी आंदोलकांना मिळाली होती. पण त्यांनी महाभारतातील ‘सुईच्या अग्रा’सारखी भूमिका घेतली. त्यातूनच पुन्हा एकदा त्यांचे शेतकर्‍यांशी काहीही देणेघेणे नाही, मोदींना आणि भाजपला नमविणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे हे स्पष्ट झाले आणि पुढील घटना घडल्या.

 

मुळात कोणत्याही कायद्याची भाषा किचकटच असते. त्याला हे कायदेही अपवाद नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात काही गैरसमज असणे अशक्य नाही. गैरसमज प्रामाणिक असतील तर ते दूर करणेही अशक्य नसते. पण शेतकर्‍यांचे नेते म्हणविणार्‍या मंडळींबद्दल तसे नाही. ते वर्षानुवर्षे या आंदोलनात आहेत. शरद जोशींसारखे नेतृत्व मिळाल्यामुळे त्यांना या विषयातील गुंतागुंत कळायलाही लागली आहे. मी तर अशा शेतकरी नेत्यांची नावे सांगू शकतो की, जे केवळ कृषी उत्पादनाच्या क्षेत्रातच नव्हे तर शेतमालाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातही तज्ज्ञ झाले आहेत, असे म्हणता येईल.

 

ते सरकारशी त्या संदर्भात चर्चा निश्चितच करू शकतात व त्याच्या आधारे तोडगाही निघू शकतो. पण जे या कायद्यातच नाही ते आहे, असा दावा करून शेतकरीहिताच्या तरतुदींना विरोध होत असेल तर चर्चा कितीही लांबली तरीही तोडगा निघणे अशक्य होते. तेच या कायद्यांच्या बाबतीत होत आहे. वास्तविक शेतकर्‍यांना आपला माल जगात कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे, या मुद्द्याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही. आतापर्यंतच्या प्रत्येक शेतकरी आंदोलनात त्याचा आग्रह होत होता. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील दलालांच्या पिळवणुकीविरुद्ध तर शेतकर्‍यांना अतिशय दाहक अनुभव येत होते.

 

मालाचे चुकारे हा मुद्दा आणखी वेगळा. या सगळ्या पळवाटा बंद करण्याची तरतूद कायद्यांमध्ये आहे. तरीही दोन वर्षांपर्यंत आपण अंमलबजावणी करू आणि त्या दरम्यान येणार्‍या अनुभवांच्या आधारावर आवश्यक त्या दुरुस्त्या करू ही सरकारची समंजस भूमिकाही त्यांना पटली नाही. त्यांना फक्त विरोधासाठी विरोध करायचा होता. हा प्रकार केवळ अनाकलनीय आहे. या कायद्यांचा फटका दलालांमधील अपप्रवृत्तींना निश्चितच बसणार आहे. तो बसायलाही हवा. पण त्यासाठी दलालांनी आंदोलन करावे ना? शेतकर्‍यांनी त्यांच्या सापळ्यात का अडकावे?

 

तीच गोष्ट शेतीच्या मालकीसंबंधी. कायद्यात स्पष्टपणे तरतूद आहे की, शेतीसंबंधीच्या कोणत्याही कराराचा तच्या मालकीशी कोणताही संबंध असणार नाही. जे काही करार होतील ते पिकांपुरतेच मर्यादित राहतील. सरकारने हे एकदा नव्हे शंभरदा स्पष्ट केले आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचे पैसे ठराविक मुदतीत मिळावेत आणि त्यात कुणी चालढकल केली तर त्याला जबर शिक्षा करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. तरीही कोणी कायदेच रद्द करण्यावर अडून बसणार असेल तर ते शेतकर्‍यांचे हित जपणारे आहेत, असे कोणत्या आधारावर समजायचे? तरीही सरकार चर्चेसाठी तयार झाले.

 

कलमवार चर्चा करण्याची तर त्याची प्रारंभापासूनच तयारी होती. पण त्या चर्चेपासून स्वत:ला शेतकर्‍यांचे हितचिंतक म्हणविणारे नेते का तयार नाहीत हे गूढ कायमच आहे. या संदर्भात या आंदोलनाचे यथार्थ स्वरुप समजून घेण्याचीही गरज आहे. मुळात हे आंदोलन एकसंध नाही. त्याला शेतकर्‍यांचे एवढ्याचसाठी म्हणायचे की, ‘भारतीय किसान युनियन’ या नावाने काम करणार्‍या विविध नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार्‍या व त्या नेत्यांच्या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या संघटना त्यात सहभागी आहेत. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शरद जोशींनी शेतकरी संघटना उभी केली (तिचीही आता अनेक शकले झाली आहेत) त्याचप्रमाणे पश्चिम उत्तर प्रदेशात महेंद्रसिंग टिकैत यांनी ‘भारतीय किसान युनियन’ नावाची लढाऊ संघटना उभी केली.

 

पुढे तिचा विस्तार पंजाब व हरियाणातही झाला. महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या मृत्यूनंतर तिचे नेतृत्व वारसाहक्काने त्यांचे सुपुत्र राकेश टिकैत यांच्याकडे आले. स्वाभाविकपणेच केवळ वारसाहक्काच्या बळावर ते संघटना एकसंध ठेवू शकले नाहीत. परिणामी पंजाब-हरियाणात प्रत्येक नेत्यांच्या नावाने ‘भारतीय किसान युनियन’ नावाच्या संघटना कार्यरत झाल्या. या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्या एकत्र आल्याही. पण नेत्यांमध्ये एकवाक्यता मात्र निर्माण होऊ शकली नाही. आता तर त्यांच्यातील दोन संघटनांनी आंदोलनातून अधिकृतपणे अंगच काढून घेतले आहे. आंदोलनातील ही फूट दुर्दैवी आहे व त्यासाठी त्याचे नेतेच जबाबदार आहेत.

 

पंजाबात शेतकर्‍यांमध्ये माकपाचे काम बर्‍याच वर्षांपासून आहे, जसे महाराष्ट्रात दत्ता देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील लाल निशाण गटाचे काम आहे. त्यांच्याही संघटना या आंदोलनात सहभागी आहेत. या कायद्यांमुळे दलाल आणि अडते यांच्यावर गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्याही संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. दलालांशी साटेलोटे असलेले अकाली दलांसारखे राजकीय पक्षही त्यात आहेत. अराजकाचा जाहीरपणे पुरस्कार करणारे आम आदमी पक्षासारखे आणि पंजाबच्या राजकारणात रुची असणारे पक्षही आहेतच. त्याला मोदी आणि भाजपविरोधाची फोडणी देणारे काँग्रेस, समाजवादी, तृणमूल, माकपा, भाकपा हे ही संधी कशी सोडतील? तेही आहेत.

 

 

इथे मी राष्ट्रवादीचा उल्लेख करु इच्छित नाही. कारण, उल्लेख करण्याइतकेही त्या पक्षाचे पक्ष म्हणून देशव्यापी योगदान नाही. पण नेते म्हणून शरद पवार यांचा उल्लेख करणे अपरिहार्य आहे. कारण, त्यांचा शेतीसंबंधी अभ्यास आहे. त्या अभ्यासाशी ते किती प्रामाणिक आहेत, हा प्रश्न अर्थातच वेगळा. कारण, एकीकडे ते आत्मचरित्रातून ज्या विषयाची भलावण करतात तोच विषय राजकारणात आला की, ते कोलांटउडी घेतात. तरीही त्यांच्या अभ्यासाची उपेक्षा करता येणार नाही. या सर्वांची सरमिसळ या आंदोलनाच्या निमित्ताने तयार झाली आहे. त्यांचा कुणीही एक नेता नाही. एकवेळ विजय जावंधिया म्हणाले त्याप्रमाणे ‘एक नेता विकला जाण्याची’ शक्यता असल्याने ती नसणे मान्यही करता येईल. पण किमान काही मुद्द्यांवर एकवाक्यता तर असावी. पण तीही नाही. त्यात भर पडली आंदोलनाच्या अग्रभागी बहुसंख्य शीख संप्रदायाचे नेते असण्याची.

 

 

पंजाबातील शेतकरी आघाडीवर असल्याने ते स्वाभाविकही आहे, पण त्यामुळे त्याला धार्मिक रंगही थोडाफार चढलाच. आंदोलनातील गुंतागुंत अधोरेखित करण्यापुरतेच हे उल्लेख आहेत पण एवढे सगळे असूनही जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, राज्यमंत्री सोमप्रकाश, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासारखे नेते ११-११ फेर्‍यांमध्ये सहा-सहा तास बसून चर्चा करतात तेव्हा त्यांच्या डोक्यावर बर्फाशिवाय कोणती तरी थंड वस्तू ठेवलेली असली पाहिजे, असा कयास बांधता येतो आणि शेतकरीकल्याण हीच ती वस्तू असावी, याची खात्री पटायला लागते.

 

 

आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचाही परामर्ष घेणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. एकतर हे नेतेही वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. निवडणुकांमागून निवडणुका होत आहेत. अगदी ग्रामपातळीपासून तर विधानसभांपर्यंत. पण त्यांना यश येईनासे झाले आहे. त्याचे एक वैफल्य. सर्व विरोधी पक्षांना सोबत घेऊ शकणारा नेताही त्यांच्याजवळ नाही. विरोधी पक्षांची प्रगल्भ नेतृत्वाची एक फळीच एक तर काळाच्या पडद्याआड गेली आहे किंवा वयोमानाप्रमाणे निष्क्रिय बनली आहे. शिवाय त्यांचा प्रत्येकाचा स्वतंत्र अजेंडा आहे. अग्रक्रम वेगवेगळे आहेत. एकटे राहुल गांधी वा काही प्रमाणात शरद पवार वगळले, तर कुणालाही राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची ऊर्मी राहिलेली नाही. अखिलेश यादव, मायावती, ममता, लालुपुत्र तेजस्वी यादव, एम.के. स्टॅलिन यांना आपापल्या मर्यादा कळून चुकल्या आहेत.

 

 

सातत्याने मिळत असलेल्या अपयशामुळे डावे पक्षही थकले आहेत. त्यांच्याजवळ ना नेतृत्व ना जनाधार आहे. समोर मोदींचे प्रचंड आव्हान उभे आहे. त्यांच्या दुकानांना कुलुपे लावण्याचा मोदींनी जणू विडाच उचलला आहे. एक वेळ त्यांना भारतीय जनता पक्ष चालू शकतो, पण मोदी अजिबातच चालत नाहीत. लाख प्रयत्न करुनही मोदी त्यांच्या तावडीत सापडत नाहीत. प्रत्येक वेळी ते दशांगुळे उरतातच. त्यामुळे ही मंडळी किती वैफल्यग्रस्त झाली असेल याची कल्पना सहज करता येते. अशा स्थितीत जर त्यांना शेतकरी आंदोलनाचा आधार मिळत असेल तर तो त्यांनी का सोडावा? पण मग त्याचा फायदा घेण्यासाठी प्रामाणिक अभ्यास हवा. सातत्य हवे. पण तेही नाही. त्यामुळे वैफल्य अपरिहार्यच आहे. त्या सामूहिक वैफल्याचा प्रस्फोट म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत झालेली अराजकसदृश दंगल.

 

 

वास्तविक दिल्ली पोलिसांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आंदोलकांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली होती. एवढेच नव्हे, तर राजपथावर होणार्‍या प्रजासत्ताक दिन संचलनात कोणतीही बाधा येणार नाही, याची खात्री करून घेत ‘ट्रॅक्टर रॅली’ची वेळ आणि मार्गनिश्चिती केली होती. आंदोलनाच्या नेत्यांनी त्या व्यवस्थेला लेखी संमतीही दिली होती. या व्यवस्थेत फार मोठी जोखीम होती, हे दिल्ली पोलिसांनाही कळत होते. पण त्यांनी आंदोलनाच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवणे, पसंत केले.

 

 

पण आंदोलनात एकसूत्रता नसल्याने व विविध संघटनांचे वेगवेगळे अजेंडे असल्याने जे घडू नये तेच घडले आणि आंदोलनाचा पूर्णपणे विचका झाला. खरे तर आंदोलनाच्या नेत्यांनी गंभीर प्रयत्न करुन रॅली शांततेत पार पाडली असती, तर त्यांची प्रतिष्ठा आणि विश्वसनीयता शतपटींनी वाढली असती. त्यांच्या प्रयत्नांचा नैतिक दबावही सरकारवर आला असता व त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळाला असता. पण ते भान त्यांना राखता आले नाही. लाल किल्ल्यावर चढाई करून तेथील राष्ट्रध्वजाचा अपमान करुन आपण काय साध्य केले हे तर त्यांच्या नेत्यांनाही कळत नसेल. कळत नसेल तर ते त्यांचे दुर्दैव आणि कळत असूनही ते त्या घटनेचे समर्थन करीत असतील तर देशाचे दुर्दैव.

 

 

वस्तुस्थिती तर अशी आहे की, २५ जानेवारीच्या सायंकाळपासून आंदोलनाच्या प्रस्थापित नेत्यांचे त्यावरील नियंत्रण संपुष्टात आले होते. आज जरी दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्याचे जाहीर झाले असले तरी २५ जानेवारीच्या सायंकाळीच आंदोलनात ‘संयुक्त किसान मोर्चा ’ व ‘किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशी विभागणी झाली होती. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने जरी पोलिसांना लेखी आश्वासन दिले होते तरही ‘किसान मजदूर संघर्ष समिती’ला ते मान्य नव्हते. तिचा एकच नारा होता व तो म्हणजे ‘हमारा रुट आऊटर रिंग रोड.’ व्यासपीठावरुन ते तो जाहीरही करीत होते.

 

 

म्हणूनच प्रजासत्ताक दिनाची सरकारी परेड संपल्यानंतर रॅली निघेल असे ठरले असताना ‘किसान मजदूर संघर्ष समिती’ने वेळेपूर्वीच आणि संरक्षक कठडे तोडून आपले ट्रॅक्टर दिल्लीत घुसविले. स्वत: राकेश टिकैत यांनीही २६ जानेवारीच्या सकाळी त्या प्रकाराबाबत नापसंतीही व्यक्त केली होती. पण त्यावेळी तेही हतबलच झाले होते. खरेतर आंदोलनाचा एवढा ‘फियास्को’ झाल्यानंतर कोणत्याही नेत्याला शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही. तरीही त्यांना ते करायचेच असेल तर त्यांनी प्रथम देशाची, संविधानाची, प्रजासत्ताकाची माफी मागायला हवी.

 

 

आत्मशुद्धीसाठी उपोषण करायलाही हरकत नाही आणि सरकारने चर्चेची दारे अजूनही खुली ठेवल्यामुळे त्या चर्चेत सहभागीही व्हायला हवे. कायद्याची कलमवार चर्चा करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय पक्षांना आपल्यात घुसण्याची व आंदोलन पळविण्याची संधी नाकारायला हवी. हे जोपर्यंत घडत नाही तोपर्यंत आंदोलनाला लोकांची सहानुभूती मिळणे शक्य नाही.