हिंसक आंदोलने आणि देशांतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न

    दिनांक  03-Jan-2021   
|

Farmers Agigation_1 
 
 
या आंदोलनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. त्यामुळे महागाई वाढली. हिंसक आंदोलने हासुद्धा दहशतवादाचा एक प्रकार मानला पाहिजे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल, तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली पाहिजे.
कृषी कायद्याला विरोध करून दिल्ली सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन शनिवारी रात्रीपासून हिंसक झाले आहे. आंदोलकांनी दूरसंचार साधनांची तोडफोड केली. एका रात्रीत सुमारे १५०हून अधिक मोबाईल टॉवरचीही तोडफोड झाली. नव्या शेतकरी कायद्यामुळे उद्योगपतींचा फायदा होणार, असा प्रचार होत असल्यामुळे आंदोलकांनी टॉवरची तोडफोड केली आणि यामुळे दूरसंचार जाळे हे पूर्णपणे विस्कळीत झाले. आतापर्यंत तोडफोड झालेल्या टॉवरची संख्या १,३३८ एवढी आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी सार्वजनिक सुविधामध्ये अडथळा निर्माण करू नये, असे आवाहन केले होते. परंतु, तरीही नुकसान केले गेले.एका मोबाईल टॉवरची किंमत २०-३० लाख असते. त्यामुळे झालेले नुकसान शेकडो कोटी असेल. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (सीएआयटी) म्हणणे आहे की, गेल्या ३० दिवसांत दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या राज्यांमध्ये व्यापार आणि इतर कामांवर परिणाम झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे नाकाबंदीमुळे आर्थिक कामे ठप्प झाली आहेत. या आंदोलनामुळे दररोज तीन हजार ते ३,५०० कोटी रुपये एवढे नुकसान दिल्ली, पंजाब, हरियाणाचे होत आहे. महिन्याहून जास्त आंदोलन चालल्यामुळे हे नुकसान केवढे प्रचंड आहे हे लक्षात यावे. शेतकरी आंदोलनामुळे पुरवठा खंडित झाला आहे, याचा परिणाम आगामी काळात अर्थव्यवस्थेवर होईल. एवढे नुकसान याआधी युद्ध, दहशतवादी हल्ले किंवा नैसर्गिक संकटामुळेसुद्धा झालेले नव्हते. महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी एसटी गाड्या जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
 
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन
एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक होत नसेल, तर आंदोलन करण्याचा, रस्त्यावर येण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन झालं तर त्यातून कुणाचंही नुकसान होत नाही. परंतु, बरेचदा आंदोलकांची मानसिकताही कायदा हातात घेण्याची झाली आहे. अनेकदा आंदोलनात समाजकंटक घुसतात. त्यांना लूटमार करायची असते, जाळपोळ करायची असते. अशा आंदोलनांमध्ये सार्वजनिक बस, मालमत्तांचं नुकसान होत असतं. विमा काढणाऱ्यांना भरपाई मिळते. ती मिळायला वेळ लागतो. तोपर्यंत व्यवसाय बुडतो. विमा कंपन्यांचं नुकसान होतं. विमा न काढणाऱ्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी होते. आताची आंदोलनं राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या सरकारवरच्या रागातून होतात. त्यातून सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचं नुकसान होते. गेल्या काही वर्षांपासून दंगलीत नुकसान झाल्याने दाखल केली गेलेली प्रकरणं उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. बंद किंवा दंगलीमुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी आंदोलक संघटनांवर टाकण्याचे निवाडे विविध उच्च न्यायालयांनी दिले आहेत. केवळ जाळपोळ, दगडफेकीची नुकसानभरपाई घेऊन थांबू नये, तर दंगलकाळात उद्योग आणि अन्य कामं बंद राहिल्यानं झालेलं नुकसानही संबंधितांकडून भरून घ्यावं, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण, त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही.
 
सामान्य जनतेची सुरक्षा
 
राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. त्याकरिता कायदा-सुव्यवस्था राखणारे पोलीस अजून सक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. मग ते दूध आंदोलन, शेतकरी आंदोलन असो, या सर्वांमध्ये सामान्य माणसांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी संपत्ती, राज्य परिवहनच्या बस, खासगी वाहने आणि खासगी संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. एसटी हे गरीब सामान्य जनतेच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. राज्य परिवहनच्या नुकसानीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. रोजची रोटी रोज कमाविणाऱ्यांना रोजीरोटी मिळत नाही. आजारी पडलेल्यांना रुग्णालय किंवा डॉक्टरांकडे जाता येत नाही. प्रवासाकरिता गावाच्या बाहेर पडलेल्यांचे रस्ते बंद पडतात. राज्यातील महत्त्वाचे रस्ते बंद केल्यास अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान होते.
 
हिंसक आंदोलन म्हणजे दहशतवाद
 
या आंदोलनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. त्यामुळे महागाई वाढली. हिंसक आंदोलने हासुद्धा दहशतवादाचा एक प्रकार मानला पाहिजे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल, तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली पाहिजे. गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला अनेक संस्था, अनेक राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. टीव्ही मीडिया, सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था अशा प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांना विनाकारण अतिरेकी प्रसिद्धी देतात आणि एकच एक दृश्य, फोटो सतत दाखवली जातात. या प्रकारचे वृत्तांकन थोडक्या शब्दांत न करता सतत तेच ते दाखवून त्यात तेल ओतण्याचे काम का केले जाते?
 
हिंसाचार थांबवा!
 
अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे, हे माहीत असूनही तो थांबविण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, जेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस करतात. तेव्हा त्यांना थांबविणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे व सर्वांचे काम आहे. मतपेटीसाठी हे सर्व गप्प बसतात. आंदोलक एकत्र येतात आणि हिंसाचार भडकविण्याची साधने बरोबर बाळगतात. पोलिसांची संख्या कमी पडते. त्यामुळे हिंसाचार नियंत्रित करण्यावर मर्यादा येतात. जिथे हिंसाचार होतो, तिथे पोलीस आणि सुरक्षा दले यांची संख्या वाढविण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून रस्त्यावरील लोकांची सुरक्षा शक्य होईल.
 
हिंसक आंदोलने थांबविण्याकरिता...
 
पोलिसांना दंगेखोरांवर काबू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. हे तंत्रज्ञान जम्मू-काश्मीर पोलीस वापरत आहेत. सध्या अश्रुधुराशिवाय दंगलखोरांवर काबू मिळविण्याचे इतर अनेक उपाय आहेत. आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल.
 
गुप्तहेर माहिती मिळणे महत्त्वाचे
 
हिंसाचाराविषयी गुप्तहेर माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. आज देशात अनेक गुप्तहेर संस्था काम करतात. त्यात गुप्तहेर खाते, रॉ, सैन्य गुप्तहेर खाते, महसूल, आयकर या विभागांची गुप्तहेर खाती कार्यरत असतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्तहेर माहितीचे आदान-प्रदान केले पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी याविषयी काम द्यावे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. ‘टेक्निकल इंटेलिजन्स’ने संशयित दंगलखोरांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. यामुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील.
 
हिंसक घटनांचे चित्रणपोलिसांकडे पाठवा
 
हिंसक आंदोलनाला अनेक संस्था आर्थिक मदत करतात. त्यांच्यावरही कारवाई करावी. जसे राष्ट्रीय गुप्तहेर संस्था ‘हुरियत कॉन्फरन्स’च्या आर्थिक नाड्या आवळते आहे, तशाच पद्धतीने या आंदोलकांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या पाहिजेत. स्थानिक नागरिकांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे, जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यांच्या नावाची गुप्तता बाळगली पाहिजे. मोबाईल फोनवरून हिंसक घटनेचे चित्रण करून पोलिसांकडे पाठवले पाहिजे, जेणेकरून हिंसक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल. हिंसक आंदोलक आंदोलनाचे विविध मार्ग अनुसरतात, पोलिसांनीही एक पाऊल पुढे जाऊन हा हिंसाचार थांबविला पाहिजे. त्याकरिता सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान, डोळे बनले पाहिजे. हिंसक आंदोलने थांबविण्याकरिता सर्वसमावेशक उपाय जरुरी आहेत.