नव भारताचे नवे रूप

भारत आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून कार्यरत असणार आहे. ‘युएनएससी’मध्ये पाच स्थायी सदस्य आणि १० अस्थायी सदस्य असतात. आता आठव्यांदा भारताची अस्थायी सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या पूर्वी सात वेळा झालेली भारताची निवड आणि आताची निवड यात नक्कीच फरक आहे. भारताने दहशतवादाचा कारखाना असलेल्या पाकिस्तानचा चेहरा जगासमोर आणला आहे. तसेच, चीनची कुटनीतीदेखील जगासमोर आणण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. नवीन वर्षात भारताला प्राप्त झालेले हे सदस्यत्व अनेकार्थाने महत्त्वाचे असणार आहे. १ जानेवारीपासून भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्याच्या रुपात सहभागी झाला आहे. १ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या या कार्यकाळात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठीही सज्ज आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे राजदूत यांनी या कार्यकाळात भारताची भूमिका काय असेल, याबाबत माहिती दिली. भारत मानवाधिकार आणि विकासासारख्या मुद्द्यांना प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत हा मानवाधिकार आणि विकासासारख्या मुद्द्यांवर या परिषदेत भर देणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक मार्गांनी प्रतिबिंबित झालेल्या एकीकृत चौकटीत आपण विविधता कशी वाढवू शकतो, असा संदेशही भारत देणार आहे, असे माहिती संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. त्रिमूर्ती म्हणाले. या बैठकीत भारत व्यापक सहकार्याची गरजही पटवून देणार आहे. आम्ही यापूर्वी मिळत होते त्यापेक्षा अधिक सहकार्याची अपेक्षा करत आहोत. ज्यामध्ये कोणत्याही समस्यांचं निराकरण केले जाऊ शकेल आणि विकासाचा मार्गही मोठा असेल, असे त्रिमूर्ती यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

भारताच्या या भूमिकेतच भारताची आगामी कार्यपद्धती दिसून येत आहे. मानवाधिकार आणि विकास याबाबत भारत आता आपली भूमिका मांडणार आहे. यामुळे काहीच दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत लखवी या अतिरेक्यास दीड लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मानवाधिकारांचे हनन करणारी घोषणा झाली. त्यास भारत आगामी काळात आव्हान देण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. भारतात होणाऱ्या अतिरेकी कारवायांबाबत यापूर्वी जगाने काय व कसे सहकार्य केले ते ज्ञात आहेच. अमेरिका, चीन यांचा याबाबत असलेला दृष्टिकोन आजवर लपलेला नाही. त्यामुळे आजवर जसे सहकार्य मिळाले, त्यापेक्षा अधिक सहकार्य मिळेल, अशी जी भारताने भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भारत या सदस्यत्वाच्या पदार्पणातच आपली चुणूक दाखविण्यात यशस्वी झाला आहे, असेच वाटते. भारताने जगाला विकासाची कास धरण्याचा आणि समस्यांचे निराकरण करण्याचा आग्रह धरला आहे. यातून नवभारताची प्रगल्भता नक्कीच दिसून येते.

 

 

भारताच्या अस्थायी सदस्य म्हणून सुरू झालेल्या कार्यकाळामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने अनेकदा दहशतवादाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची चिंता यावेळीही वाढणार आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी सदस्य त्रिमूर्ती यांनीदेखील याचे संकेत दिले आहेत. सदस्याच्या रूपात भारताच्या कार्यकाळात दशतवादाला विरोध, शांततेचं संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, तंत्रज्ञान, महिला आणि तरुणांचा विकास यांसारख्या विषयांना भारत प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे चीनच्या कडेवर बसलेल्या पाकिस्तानसाठी हा नक्कीच चिंतेचा विषय ठरणार आहे.

 

 

चीन जरी स्थायी सदस्य असला तरी, चीनचे जगासमोर आलेले धोरण आणि अमेरिकेत होऊ घातलेले सत्तांतरण यामुळे चीनला आगामी काळात आपली भूमिका घेताना चार वेळा नक्कीच विचार करावा लागेल, यात शंका नाही. त्यातच अफगाणिस्तानात तैनात असणाऱ्या अमेरिकेच्या सैनिकांवर हल्ले करत त्यांना मारण्यासाठी दहशतवादी टोळ्यांना चीनने आर्थिक बक्षिसे देत आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणांच्या अहवालामध्ये देण्यात आली आहे. हा अहवाल नुकताच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अहवालात जर तथ्य आढळले, तर आगामी काळात नव भारताचे हे नवे रूप नक्कीच वेगळे चित्र निर्माण करणारे असेल, यात शंका नाही.