ठाकरे सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना केली रद्द

मुंबई: मराठवाडयात सर्व जिल्हे आणि तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात पिण्याच्या पाण्याचे आठराव विश्व दारिद्रय दुर व्हावे आणि सर्वांना मुबलक पाणी मिळावे. हे लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 'मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना' मंजुर केली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धरणे पाईपलाईनद्वारे एकमेकाला जोडून दरी डोंगरत्यात, वस्ती तांडयावर पाणी देणारी अभिनव योजना ठाकरे सरकारने जुजबी कारण दाखवत गुंडाळली असून कामाच्या निविदा थंड बसत्यात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. केवळ राजकीय द्वेषापोटी सरकारने जनतेच्या तोंडी आलेले पाणी थांबवले हे मात्र नक्की. त्यामुळे, ही योजना रद्द करून ठाकरे सरकारने मराठवाडयातील सामान्य जनतेचा सुड घेतला, अशी प्रतिक्रिया उमटताना दिसतेय.

व्यवहार तपासण्याच्या नावाखाली अगदी वर्ष लोटले, तरी गुंडाळून ठेवलेल्या निवीदा धुळ खात पडलेल्या. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि माजी मंत्री बबनराव लोणीकर त्या खत्याचे मंत्री असताना, ही योजना मंजूर केली. इझायल कंपनीमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या योजनेचे जिल्हानिहाय टेंडर काढले होते. २० हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च मंजूर झाला होता . मराठवाड्यात एकूण ११ मोठी धरणे बंद जलवाहिनीद्वारे एकमेकांना जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा होईल, असा अराखडा तयार झाला होता. या योजनेत १,३३० लांब मुख्य जलवाहिनी आहे . ३,२२० किमी जलवाहिनी प्रत्येक तालुक्यात पाणी देण्यासाठी होती.

केवळ पिण्याचे पाणी नाही तर शेती आणि उदयोगाला लागणारे पाणीदेखील या नियोजनात होते. खरंतर हि योजना मराठवाडयातील सामान्य जनता शेतकरी यांच्यासाठी वरदानच ठरणार होती. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारने जनतेच्या तोंडचे पाणी काढताना योजनाच गुंडाळली आहे. आणि याचसाठी माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी पाणी प्रश्नावर संभाजीनगरला एक दिवसाचे उपोषण केले होते. मराठवाडयातील क्रिडा विद्यापीठ फडणवीसांनी मंजूर केले; पण ठाकरे सरकार येताच ते रात्रीत पुण्यात हलवले गेले. याप्रकरणामुळे विद्यमान सरकार मराठवाडयातील जनतेवर राजकिय सुड उगवत असून, विकासाच्या योजना बंद करणे म्हणजे या विभागाला विकासापासून वंचित ठेवणे असा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते.