कर्मचार्‍यांच्या ‘कोरोना’ लसीकरणासाठी कंपन्यांचा पुढाकार

 

 

 

 

 

 

 

सरत्या वर्षात म्हणजेच २०२० मध्ये उभ्याजगाला वेठीस धरणार्‍या ‘कोविड-१९’वर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी दोन प्रकारच्या स्वदेशी लसींसह केंद्र सरकारने राज्य सरकारं आणि प्रशासनाच्या मदतीने निकराची व निर्णायक लढाई सुरू केली आहे. या सरकारी पुढाकार आणि प्रयत्नांमध्ये भारतातील मोठ्या कंपन्यांनीही मोठ्या प्रमाणात साथ देऊन भरीव सहकार्य करण्याची भूमिका घेतलेली आहे.

 

 

 

दि. १६ जानेवारीपासून विशेष व अत्यावश्यक स्वरूपाच्या शासकीय व प्रशासनिक क्षेत्रात काम करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी लसीकरणाची सुरुवात धडाक्याने सुरू झाली. उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने त्यांच्या कमर्र्चार्‍यांचे लसीकरण पण शक्यतो लवकर होणे हेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. कोरोनाकाळातील प्रदीर्घ व्यवसायबंदीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तसेच कर्मचारी कपातीमुळे कोरोनादरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात व सद्यःस्थितीत व्यावसायिक गरजेनुरूप कर्मचारी काम करीत असल्याने कंपनी-कर्मचारी या उभयंतांसाठी ही बाब प्रकर्षाने जाणवते.

 

 

 

या व्यावसायिक व मानवीय संदर्भातील व्यावहारिक गरजेपोटी कंपन्यांनी आपापल्या स्तरावर आपल्या कर्मचार्‍यांच्या कोरोना लसीकरणाचे नियोजन सुरू केले आहे. यामागची व्यवस्थापनांची मुख्य भूमिका म्हणजे, कोरोना व कामबंदीचा जो फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे, त्यावरून कंपनी-कर्मचारी या उभयंतांना असणारी व्यावसायिक व व्यावहारिक निकड नव्याने स्पष्ट झाली आहे. यातूनच उद्योग-व्यवसायाला प्राधान्यतत्त्वावर स्थिरता देण्यासाठी कर्मचार्‍यांचे आरोग्य राखण्यासाठी कंपन्या आणि व्यवस्थापनांनी उत्स्फूर्तपणे पुढाकार घेतला आहे. ही बाब यासंदर्भात उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.

 

 

 

यासंदर्भात प्रस्थापित कंपन्यांचा कानोसा घेता प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे, अधिकांश कंपन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या संदर्भात सरकारी धोरणानुसार त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. तरी काही कंपन्यांनी त्यांची कर्मचार्‍यांप्रति असणारी जबाबदारी व सामाजिक जबाबदारीनुसार काम करण्यासाठी केवळ पुढाकारच घेतला नाही, तर त्यानुसार कारवाईची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. काही कंपन्यांनी तर कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादित करणार्‍या कंपन्यांकडे आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी आवश्यक त्या मागणीची नोंद करून त्याचा पाठपुरावाही सुरू केला आहे.

 

 

 

यासंदर्भातील आपली भूमिका मांडताना ‘आरपीजी’चे समूह संचालक हर्ष गोएंका यांनी नमूद केल्यानुसार कंपनीतील कर्मचार्‍यांच्या कोरोना लसीकरणासंदर्भात त्यांनी कंपनीस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कंपनी कर्मचार्‍यांनाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा फायदा मिळावा, यादृष्टीने लस उत्पादक कंपन्यांकडून एकत्रित स्वरूपात लस मिळविण्यासाठी ‘आरपीजी’ व्यवस्थापन प्रयत्नशील आहे.

 

 

 

याच धर्तीवर ‘आयटीसी लि. कंपनी’ने कर्मचार्‍यांसाठी कोरोनावरील लस देण्याच्या दृष्टीने विचारपूर्वक नियोजन केले आहे. ‘आयटीसी’ व्यवस्थापनाच्या मते प्रगतिशील पद्धतीच्या कर्मचारीविषयक कामकाज आणि कार्यशैली हे कंपनीचे नेहमीच ध्येय-धोरण राहिले असून, हीच कार्यशैली कंपनी कोरोनाकाळातही अमलात आणणार आहे.

 

 

‘बायोकॉन’ कंपनीच्या अध्यक्षा किरण मजूमदार शॉ यासंदर्भातील आपले मत मांडताना स्पष्ट करतात की, “कर्मचार्‍यांच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या संदर्भात कंपनी व्यवस्थापनाने लवचिक व मानवीय भूमिका घेणे गरजेचे आहे.” त्यांच्या मते, कर्मचार्‍यांच्या आरोग्याचा त्यांचे कामकाज व उत्पादकता यांच्याशी प्रत्यक्ष व थेट संबंध असतो. कोरोनाकाळात ही बाब प्रकर्षाने सर्वांच्याच लक्षात आली असून, त्यामुळेच त्यांच्या मते या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी आपली जबाबदारी वेळेत ओळखून त्यानुरूप काम करणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी सरकार व लस उत्पादक कंपन्यांनी खासगी उद्योजकांच्या या पुढाकाराला वेळेत व सकारात्मक प्रतिसाद देऊन, त्यांना लस उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचनाही त्यांनी केली आहे.

 

 

 

व्यवस्थापनांच्या या प्रयत्नांना उद्योजक व्यवस्थापन संघटनांचाही पाठिंबा मिळत असल्याचे आता दिसून येते. उदाहरणार्थ कोरोना ‘टाळेबंदी’ काळात हॉटेल व पर्यटन व्यवसायावर फार व दीर्घकालीन स्वरूपात विपरीत परिणाम झाला होता. हा व्यवसाय आता सावरायला सुरुवात होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष अनुराग कटरियार यांची भूमिका पाहणे लक्षणीय ठरते. त्यांच्या मते, हॉटेल व्यवसायात काम करणार्‍यांचा जनतेशी मोठ्या प्रमाणात संपर्क असतो. ही बाब हॉटेलचे कर्मचारी व ग्राहक या उभयंतांसाठी सारखीच जोखीमभरी असल्याने या क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी लसीकरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची संस्था पुढाकार घेऊन प्रोत्साहन देणार आहे.

 

 

 

संगणक उद्योग-सेवाक्षेत्रातील कंपन्यांनीही कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसते. या कंपन्यांच्या मते, कर्मचार्‍यांचे आरोग्य व मानसिकता यावर संगणक उद्योगाचा एरवीही भार असतो. आता याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आयटी कंपन्यांनी आपल्या वित्तीय राशीपैकी काही राशी कर्मचारी कल्याणासाठीची विशेष बाब म्हणून तरतूद करून त्याचा उपयोग कर्मचार्‍यांच्या कोरोना लसीकरणासाठी करण्याची आयटी कंपन्यांची भूमिका आहे.

 

 

 

कोरोना लसीकरणाच्या संदर्भात अशाप्रकारे पूरक भूमिका घेतानाच, बर्‍याच कंपनी व्यवस्थापनांनी या सार्‍या प्रकरणाशी संबंधित अशा आर्थिक, सामाजिक व व्यावहारिक भूमिकांवर एकत्रित विचार करून, त्यानुसार आपापल्या पद्धतीने कृती आराखडा तयार केला आहे. यासंदर्भात कंपन्यांनी विधितज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला आहे. या कंपन्यांच्या मते, कर्मचार्‍यांच्या कोरोना लसीकरणाच्या संदर्भात येणारा खर्च हा कंपन्यांच्या ‘सामाजिक कार्य जबाबदारी’ (सीएसआर) स्वरूपात गणला जावा. त्यांच्या मते, यामुळे कोरोनाकाळातील व्यवसाय बंदी-मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांचे जे नुकसान झाले, त्यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात आर्थिक लाभ, कर्मचार्‍यांसाठी काही केल्याचे समाधान व मुख्य म्हणजे लसीकरणाच्या सरकारी प्रयत्नांना पाठबळ मिळणे, असे बहुविध लाभ मिळू शकतील.

 

 

 

अशाप्रकारे कोरोना लसीकरणाला गती मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपापल्या स्तरावर कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी उत्स्फूर्तपणे पुढाकार घेतल्याने कंपनी-कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात आपुलकीसह जबाबदारीचे नवे व सकारात्मक पैलू समोर आले आहेत. एचआर व्यवस्थापक तज्ज्ञांनुसार कंपनीतील कर्मचारी व शक्य झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांनाही कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची व्यवस्था कंपनी व्यवस्थापनाने घेतल्यास त्याचे दीर्घकालीन व सकारात्मक परिणाम निश्चितपणे दिसतील. कोरोनाच्या विषाणूला प्रतिबंध करतानाच कंपनी-कर्मचार्‍यांच्या संदर्भातील नवे संबंध-अनुबंधही त्याद्वारे निर्माण होणार आहेत.

- दत्तात्रय आंबुलकर
 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)