तुम्हीसुद्धा 'नोकरदार' वर्गात मोडता का?

नवी दिल्ली: कामगार कायदा आणि पीएफ यासदंर्भातल्या नियमांबाबत आज कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि औद्योगिक जगतातील प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चा होणार असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. या चर्चमध्ये नोकरदार वर्गाच्या पीएफची मर्यादा आणि सुट्ट्या वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारतीय मजूर संघाने, सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार १५,००० रुपये आहे, त्यांच्या पीएफमध्ये कपात केली जाऊ नये. व ज्यांचा पगार २१,००० रुपये महिना आहे, त्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत पगारातून पीएफ कपात व्हावी. म्हणजेच ही मर्यादा १५,००० वरून वाढवून २१,००० रुपये केली जावी.

पीएफबरोबरच संघटनेने सुट्ट्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची मागणी केलेली आहे. भारतीय मजूर संघाची अशी मागणी आहे की, संपूर्ण नोकरी दरम्यान मिळणाऱ्या सुट्ट्यांची संख्या २४० वरून ३०० केली जावी. त्याचप्रमाणे अशी मागणी केली आहे की, बांधकाम कर्मचारी, पत्रकार किंवा ऑडिओ-व्हिडीओ कर्मचारी अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळा कायदा बनवण्यात यावा.

सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत पारित झालेले 'लेबर रिफॉर्म' संदर्भातील नवे कायदे हे कायदे १ एप्रिल अर्थात नव्या फिक्सल वर्षापासून लागू करण्याचे पूर्ण प्रयत्न करत आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व भागधारकांशी बातचीत झाली आहे, पण कामगार संघटनांकडून यावर बहिष्कार घालण्यात आला. पण यावेळी मात्र अंतिम निर्णयासाठी चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने दिली आहे.