प्रजासत्ताक दिनी खलिस्तानी झेंडे फडकविण्याचा मानस?

 

 

 

 

 

नवी दिल्लीच्या सीमांवर काही विशिष्ट शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी केलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, यासाठी हट्टाला पेटलेल्या या काही कृषी संघटनांची सन्मान्य तोडगा काढण्याचीही तयारी दिसत नाही. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, तरी त्यातून ठोस असे काही निष्पन्न होऊ शकलेले नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली, तरी त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या आंदोलनातून काही मार्ग अद्याप निघू शकलेला नाही. कृषी कायद्यास ज्या शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे, अशा संघटनांनी आमची बाजूही न्यायालयाने ऐकून घ्यावी, असे म्हटले आहे. पण, त्यांच्या म्हणण्याची विशेष दखल घेतली गेली नाही.

 

 

गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीची नाकेबंदी करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी येत्या प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली योजण्याची तयारी चालविली आहे. खरे म्हणजे, प्रजासत्ताक दिन देशातील प्रत्येक नागरिकाने एकदिलाने साजरा करण्याचा दिवस. या दिवशी नवी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये देशाच्या सामर्थ्याची झलक देशवासीयांना पाहायला मिळते, तसेच या संचलनात सहभागी होणारी विविध लष्करी दले, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, विविध लष्करी सामग्री यामुळे शत्रूंच्या मनात नक्कीच धडकी भरल्याशिवाय राहत नाही. असा हा हा प्रजासत्ताक दिन सोहळा प्रत्येक भारतीयाच्या दृष्टीने अभिमानाचा सोहळा असतो. पण, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसे वाटत नसल्याने त्यांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत ट्रॅक्टर रॅलीचा घाट घातला आहे, हे उघड आहे.

 

 

दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या या आंदोलनामध्ये शीख समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला आहे. या आंदोलनाचे निमित्त करून खलिस्तानवादी सक्रिय झाल्याचेही दिसते. या आंदोलनामध्ये खलिस्तान समर्थकांचा शिरकाव झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेतच, तसेच भारतातील या आंदोलनामध्ये खरे म्हणजे कॅनडासारख्या देशाने लक्ष घालण्याची काही गरजच नव्हती. पण, त्या देशातील राजकीय नेत्यांनी या आंदोलनामध्ये नाक खुपसले. हा प्रकार म्हणजे, दुसऱ्या देशाच्या कारभारात उघड हस्तक्षेप करण्याचा होता. कॅनडामध्ये शीख समाज मोठ्या संख्येने आहे. त्या समाजाचे नेते तेथील राजकारणात प्रभावी आहेत, तसेच खलिस्तान समर्थक विचारांची मंडळीही त्या देशात सक्रिय आहेत. अशा लोकांकडून शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा न दिला गेल्यासच नवल!

 

 

आता ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ नावाच्या संघटनेने प्रजासत्ताक दिनी इंडिया गेटवर खलिस्तानचा झेंडा फडकविण्यासाठी अडीच लाख डॉलरची रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. ‘एसएफजे’ ही अमेरिकास्थित फुटीरतावादी संघटना असून, त्यांचा खलिस्तानला पाठिंबा आहे. सिंगू सीमेवर आंदोलन करीत असलेल्या आंदोलकांनी येत्या २६ जानेवारीस इंडिया गेटवर खलिस्तानी झेंडे फडकवावेत आणि अडीच लाख डॉलरचे बक्षीस घेऊन जावे, असे या संघटनेने घोषित केले आहे. असे करणाऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. येत्या २६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिन सोहळा संचलनास समांतर अशी ‘केसरी’ ट्रॅक्टर रॅली काढावी, असे आवाहनही ‘एसएफजे’ संघटनेने केले आहे. प्रजासत्ताक दिनी इंडिया गेटवर खलिस्तानी झेंडे फडकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वप्रकारची कायदेशीर मदत देण्याचे आश्वासनही या संघटनेने दिले आहे. १९५१च्या ‘युनायटेड नेशन्स रेफ्युजी कॅन्व्हेंशन’अंतर्गत अशी कायदेशीर मदत करण्यात येत असल्याचा दावाही ‘एसएफजे’ संघटनेने केला आहे.

 

 

शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारनेही या आंदोलनामध्ये खलिस्तानी तत्त्वांचा शिरकाव झाला असल्याचे न्यायालयास सांगितले होते. आता तर ‘एसएफजे’ने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इंडिया गेटवर खलिस्तानी झेंडे फडकविल्यास अडीच लाख डॉलरचे जे आमिष दाखविले आहे, ते पाहता या आंदोलनामध्ये खलिस्तानी तत्त्वांचा शिरकाव झाला असल्याचा जो संशय व्यक्त करण्यात आला आहे तो चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त करून मोदी सरकारला कात्रीत पकडण्यासाठी हे सर्व उद्योग चालले आहेत, हे तर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सरकारसमवेत चर्चा करताना हटवादी भूमिका घ्यायची, नव्या कृषी कायद्याबाबत योग्य ती चर्चा करण्यास नकार द्यायचा, कायदेच रद्द झाले पाहिजेत, अशी भूमिका घ्यायची, अशा सर्व घटना कशाच्या द्योतक आहेत? शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त करून खलिस्तानी चळवळीस प्रोत्साहन देण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत ते हाणून पाडायलाच हवेत. देशातील आणि विशेषतः पंजाबमधील राष्ट्रनिष्ठ शेतकऱ्यांनी असल्या कोणत्याही अपप्रचारास किंवा आमिषास बळी पडता कामा नये!

 

 

 

 

पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील जनतेची त्या देशापासून फुटून निघण्याची इच्छा असून, त्या नागरिकांना आपला स्वतःचा सिंधुदेश हवा आहे. आधुनिक सिंधू राष्ट्रवादाचे एक कट्टर पुरस्कर्ते जी. एम. सैद यांच्या ११७ व्या जन्मदिनानिमित्त सिंध प्रांतातील जामशोरो जिल्ह्यातील सान या त्यांच्या जन्मगावी आयोजित सभेमध्ये स्वंतत्र सिंधच्या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला. सिंध प्रांतामध्ये सिंधू संस्कृती आणि वैदिक धर्म फुलला. या भागावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या ब्रिटिशांनी आमचा भूभाग पाकिस्तानला देऊन टाकला, असे सिंधला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे, सिंधच्या स्वातंत्र्यासाठी जो मेळावा योजण्यात आला होता, त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य जागतिक नेत्यांचे फलक झळकविण्यात आले. पाकिस्तानपासून सिंधुदेश स्वतंत्र करण्यासाठी जागतिक नेत्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या मेळाव्यामध्ये करण्यात आली. पाकिस्तानपासून सिंधला स्वातंत्र्य मिळायला पाहिजे, अशी सिंधमधील अनेक राष्ट्रवादी पक्षांची मागणी आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्यांच्याकडून सिंधच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली जात आहे. पाकिस्तानने बळजबरीने सिंध बळकविला असून, पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे आरोप सिंधमधील राष्ट्रवादी संघटनांकडून करण्यात आले आहेत. दहशतवादी देश असलेल्या पाकिस्तानच्या जुलुमी गुलामगिरीमध्ये सिंधला राहायचे नाही. पाकिस्तानपासून सिंधची मुक्तता करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने साह्य करावे, असे आवाहनही सिंधुदेशच्या समर्थकांनी केले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना कधी यश येते ते पाहायचे!

 

 

 

 

 

 

केरळमध्ये विजयन सरकार डाव्या विचारांचा प्रभाव कसा वाढेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. विविध संस्थांमध्ये डाव्या विचारांच्या मंडळींचा भरणा कसा होईल, याची दक्षता त्या विचारसरणीच्या नेत्यांकडून घेतली जाते. त्याबाबतचे एक उदाहरण अलीकडेच प्रकाशझोतात आले आहे. केरळ स्टेट चलतचित्र अकादमीच्या अध्यक्षांनी राज्य सरकारला एक पत्र लिहून या अकादमीवर कंत्राटी स्वरूपात असलेल्या चौघांना कायम करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष कमाल उर्फ कमालुद्दीन मुहम्मद आहेत. आपल्या पत्रामध्ये कमाल यांनी, हे चौघे डाव्या विचारसरणीशी संबंधित असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून त्यांना नोकरीत कायम करावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. हे चौघे जण डाव्या विचारांचे असल्याने ते या नोकरीसाठी पात्र आहेत, असे कमाल यांनी म्हटले आहे. या चौघांना कायम केल्यास अकादमीचे डावे स्वरूप कायम राहील, असे स्पष्ट करण्यासही कमाल विसरले नाहीत! ज्या चौघांना कायम करण्याची विनंती कमाल यांनी केरळ सरकारला केली आहे. त्यांची नावे शाजी हमसा, रिजॉय के. जे., एन. पी. साजिश आणि विमलकुमार व्ही. पी. अशी आहेत. हे चौघे इस्लामी तत्त्वांना सहानुभूती दाखविणारे आहेत. तसेच समाजमाध्यमांवरून मोदी यांच्या विरोधात पोस्ट टाकण्यामध्ये ते आघाडीवर आहेत. ही सर्व पूर्वपीठिका लक्षात घेता या चौघांना अकादमीच्या सेवेत कायम करण्यामागील कमाल यांचा कुहेतू दिसून येत आहे. डाव्या विचारसरणीचे सरकार आपल्या विचारसरणीच्या लोकांची उघडपणे कशी वर्णी लावत आहे ते अशा घटनांवरून लक्षात येते.