काट्याचा सराटा

धनु धरनी अरु संपति सगरी

जो मानिओ अपनाई।

तन छूटै कुछ संग न चालै,

कहा ताहि लपटाई॥

गुरुनानक वरील वचनातून उपदेश करतात की, “धन-संपत्ती आणि जे जे तुम्ही आपले समजून कवटाळून आहात, ते सगळं काही शेवटी इथेच सोडून द्यावे लागते. इतकंच काय, आपलं शरीरही या धरित्रीवरच अखेरीस विसावते. मग असे असताना तुम्ही कुठल्या मोहामध्ये गुरफटला आहात?” गुरुनानकजींचा हाच प्रश्न खरंतर शेतकरी आंदोलनात भेसळखोरी करणार्‍या खलिस्तानी समर्थकांना आज प्रकर्षाने विचारावासा वाटतो. कारण, याच मोहपाशात अडकलेल्या खलिस्तानवाद्यांनी भारताच्या ७२व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एका मोठ्या इनामाची घोषणा केली. लाल किल्ल्यावर जो कुणी तिरंग्याला खाली खेचून खलिस्तानचा झेंडा फडकावेल, त्याला तब्बल अडीच लाख अमेरिकी डॉलर्सचे बक्षीस आणि परदेशात नागरिकत्व अगदी फुकट! शिवाय त्या आंदोलकाने असे उद्दाम कृत्य केल्यानंतर, त्याचा जो काही भविष्यात कायदेशीर खर्च होईल, तोही खलिस्तानवाद्यांच्या खजिन्यातूनच! त्यामुळे आर्थिक पाठबळाच्या जोरावर पंजाबला देशापासून तोडण्याच्या फुटीरतावादी प्रयत्नांना पुनश्च वेग आलेला दिसतो, म्हणूनच १९८४ साली साम-दाम-दंड-भेदाने गाडलेल्या खलिस्तानच्या भूताने अशाप्रकारे शेतकरी आंदोलनाचा आडोसा घेऊन पुन्हा वर काढलेली नांगी आता ठेचावीच लागेल.

खरंतर शेतकरी आंदोलन अगदी प्रारंभीपासून खलिस्तानवाद्यांनी ‘हायजॅक’ केल्याचे केंद्र सरकारच्याही वेळीच लक्षात आले. पण, तरीही सरकारने चर्चेतून सामोपचाराने मार्ग काढण्याची समंजस भूमिका स्वीकारली. प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि या कृषी कायद्यांवर तात्पुरती स्थगिती आली. न्यायालयाने तज्ज्ञांची समितीही नेमली आणि शेतकर्‍यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, शेतकर्‍यांच्या आड लपलेल्या लबाड खलिस्तानी लांडग्यांनी आता हरप्रकारे या आंदोलनाची सूत्रे आपल्या ताब्यात घेतल्याचे दिसते.‘सिख्स फॉर जस्टिस’ अर्थात ‘एसएफजे’ ही भारताने बंदी घातलेली खलिस्तानवादी संघटना आणि गुरुपतवंतसिंग पन्नू हा त्या संघटनेचा म्होरक्या रिमोट कंट्रोलप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडातून या आंदोलनाच्या आगीत संपूर्ण देश पेटवण्याच्या प्रयत्नात आहे. वरकरणी हे आंदोलन त्रस्त-ग्रस्त शेतकर्‍यांचे असे भासवायचे आणि बळीराजाच्या आड स्वतंत्र पंजाबच्या मागणीसाठी जगभरातील शीख बांधवांना पैशांचे, परदेशी नागरिकत्वाचे आमिष दाखवायचे, असे हे खलिस्तानवाद्यांचे उद्योग आता चव्हाट्यावर आले आहेत. ‘एसएफजे’ने तर प्रजासत्ताक दिनी पंजाब, चंदिगढमधील नागरिकांना ‘केसरी ट्रॅक्टर रॅली’ काढून राजधानी दिल्लीकडे कूच करण्याचे आवाहनही केले. १९८४ साली झालेल्या शीख हत्याकांडाशी या आंदोलनाचा संबंधही जोडला. लोहरीच्या पवित्र सणाच्या दिवशी सिंगू सीमेवर देशाच्या पंतप्रधानांच्या मृत्यूची मनोकामना करणारे गलिच्छ नारेही दिले गेले, खलिस्तानी भिंद्रनवालेचा जयजयकारही करण्यात आला. असा हा भारतीय परंपरा, संस्कार यांना तिलांजली देऊन आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानांचा मृत्यू मागणारा सच्चा शेतकरी असू शकतो का? त्यामुळे अर्थोअर्थी हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते की, हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे नाहीच आणि जर का तसे असतेच, तर आज देशाच्या कानाकोपर्‍यातील शेतकरी सरकार विरुद्ध रस्त्यावर एकवटले असते. त्यामुळे हे आंदोलन आधी पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांचे होते. मात्र, आता त्याला शेतकर्‍यांच्या वेषात लपलेल्या खलिस्तानवाद्यांच्या कुकृत्यांचे गालबोट लागलेले दिसते.

खलिस्तानची मागणी, त्यासाठी झालेले आंदोलन आणि १९८४साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ यानंतर खलिस्तानचा विषयच मुळी खालसा होईल, असा एकूणच कयास होता. अल्पकाळासाठी तसे झालेही. पण, पूर्वी भारतात बिळात लपूनछपून खलिस्तानची मागणी करणार्‍या देशविरोधी शक्ती अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट करू लागल्या. आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या त्यांचे भरणपोषण होत गेले. इतके की, २००७ साली ‘एसएफजे’ची स्थापना झाली आणि पुढे स्वतंत्र खलिस्तानसाठी ‘रेफरेन्डम २०२०’ची त्यांनी जगभरातील शीख बांधवांना हाक दिली. तत्कालीन संपुआ सरकारने खलिस्तानवाद्यांच्या राष्ट्रविरोेधी मनसुब्यांविरोधात केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही मृत चळवळ देशाबाहेर पुनरुज्जीवित झाली आणि तिने कालांतराने आपली विषपेरणी पुन्हा सुरू केली. मोदी सरकार सत्तेत येताच खलिस्तानवाद्यांप्रति कठोर कारवाईने वेग घेतला. ‘एसएफजे’, त्यांच्या डझनभर दहशतवादी नेत्यांना, त्यांच्याशी संबंधित संकेतस्थळांवरही बंदी घातली. एवढेच काय, तर या खलिस्तानवाद्यांना पाकिस्तानचीही फूस असल्याचे आणि आर्थिक साहाय्य प्राप्त झाल्याचेही उजेडात आले. भारताचा शत्रू चीनशीही या खलिस्तानींनी संधान साधून भारताविरोधी षड्यंत्राचे डाव रचले. पंजाबमधील नामांकित सेलिब्रिटींच्या प्रसिद्धीचा वापर करून स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी रेटून नेण्याचा पोरखेळही केला.

आताचे शेतकरी आंदोलन ही त्याचीच पुढची कडी! या आंदोलनातून पंजाबमधील शेतकर्‍यांवर सरकार किती अन्याय-अत्याचार करते आहे, असे अतिरंजित चित्र रंगवायचे आणि त्यातून खलिस्तानवादी फुटीर मानसिकतेची बीजे पेरायची, हीच यामागील भडकाऊ कल्पना! त्यात विरोधी पक्षांचीही कळत-नकळत खलिस्तानवाद्यांना साथ लाभली, हे आपल्या देशाचे राजकीय दुर्दैवच! त्यामुळे इतिहासातील चुकांमधून वेळीच धडे घेत, त्याच चुकांची पुनरावृत्ती वर्तमानात आणि भविष्यात मोदी सरकारकडून तरी होणे नाही. मग ते ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींची झालेली हत्या असो वा त्याच ऑपरेशनमध्ये सहभागी भारताचे निवृत्त जनरल कुलदीपसिंग ब्रार यांच्यावर २०१२साली लंडनमध्ये झालेला जीवघेणा हल्ला असो. अशा इतिहासातील रक्तरंजित घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि खलिस्तानवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी त्यांच्या मुळावरच घाव घालावा लागेल. त्याचाच प्रत्यय २०१८साली खलिस्तानवाद्यांचे गळ्यातले ताईत बनलेल्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या भारतदौर्‍यादरम्यान आला. मोदी सरकारने ट्रुडो यांच्या भारतदौर्‍याकडे साफ दुर्लक्ष करून, कॅनडा तसेच अमेरिका-ब्रिटनमधील राजकारण्यांनाही खलिस्तानवाद्यांना डोक्यावर घेऊन नाचू नका, असा कडक संदेश दिला. त्यामुळे मोदी सरकार खलिस्तानवाद्यांची खाट उठवण्यासाठी सज्ज आहेच. पण, ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ वेळी पंजाबचे पोलीस महासंचालक म्हणून जबाबदारी पार पडलेले आणि नंतर ‘बुलेट फॉर बुलेट’ हे आत्मचरित्र लिहिणारे ज्युलिओ रिबेरो एका मुलाखतीत म्हणतात, त्याप्रमाणे “पंजाबमधील दहशतवादाचा बिमोड शेवटी के. पी. एस गिल, रिबेरो यांनी नव्हे, तर तेथील स्थानिकांनीच केला. कारण, फुटीर शक्तींना स्थानिकांचा आश्रय कमी झाला की दहशतवादही आपोआपच संपतो.” तेव्हा, इतिहास साक्ष आहेच की, भगतसिंगांच्या शौर्याने पुनीत झालेली, गुरुनानकांची पवित्र भूमी असलेले पंजाब आणि दिलदार पंजाबी माणूस हा नेहमीच आपल्या भारतमातेच्या संरक्षणासाठी आणि समृद्धीसाठी कटिबद्ध होता आणि यापुढेही राहील. त्यामुळे ‘रेफरेन्डम २०२०’ला पंजाबमधून फारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यताही तशी धुसरच! तरीही पंजाबच्या जनतेने सावध राहून देशात पुन्हा फुटीरतावादाला गोंजारणार्‍या खलिस्तानींना वेळीच राज्यातून बेदखल करणे, हेच पंजाब आणि एकूणच राष्ट्रहिताचे ठरेल!