आर्थिक विकास लसीकरण मोहिमेवर अवलंबून

 

 

नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरणाची मोहिम संपूर्णपणे यशस्वी झाली तर ९ टक्क्यांच्या विकासदरासह सर्वात जास्त गतीने सुधारणा करणारी अर्थव्यवस्था ठरू शकते. हा अनुमान दिग्गज ब्रोकरेज फर्म 'बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरीटीज'तर्फे देण्यात आला आहे. मात्र, चिंताजनक बाब म्हणजे लसीकरणात उशीर झाला तर हा दर ६ टक्क्यांवरच मर्यादीत राहील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मागणी वाढेल, अशा उपाययोजना करण्याबद्दल लक्ष केंद्रीत करण्याचीही गरज व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

२०२१ मध्ये विकासदर हा ९.४ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात हा ११ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोनाचा फटका बसण्यापूर्वी २०१९ मध्ये विकासदर हा ४.२ टक्के इतका सर्वात कमी होता. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात विकासदर जून २०१९ या तिमाही दराच्या तुलनेत २३.९ टक्क्यांनी घसरला होता. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा परिणाम आणि स्थानिक पातळीवर घसरलेल्या मागणीमुळे एक चतुर्थांश विकासदरावर परिणाम जाणवला. सप्टेंबरच्या तिमाहीत तो ७.५ टक्क्यांनी घसरल्याने आशियातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था मंदीच्या जाळ्यात अडकली.

 

 

 

 

'चिन्च' पतमानांकन संस्थेच्या मते, कोविड-१९ महामारीचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ जाणवणार आहे. विकासदर हा कोरोनापूर्वीपेक्षाही कमी जाणवणार आहे. मार्च २०२२ पर्यंत संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात उभारी घेऊ शकते. मात्र, पुढील तीन आर्थिक वर्षात म्हणजे आर्थिक वर्षात २०२३-२६ पर्यंत विकासदर हा ६.५ टक्क्यांवर राहू शकतो.

 

 

 

 

पतमानांकन संस्थेच्या मते, भारत हा असे देश आहे, जिथे कोरोना विषाणूचा गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे महामारी आटोक्यात राहिली. सध्या हळूहळू अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. 'बँक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज'प्रमाणे फिंचनेही लस उपलब्ध होण्याच्या प्रमाणावरच अर्थव्यवस्थेची गती असेल, असे मत व्यक्त केले आहे.

 

 

 

 

'फिन्च'च्या मते, 'गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे आलेली सुस्ती पुढील काही काळात सुधारण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२६ या आर्थिक वर्षात विकासदर ५.१ टक्क्यांवर राहू शकतो. याच संस्थेने कोरोनापूर्वीचा विकासदर हा ७ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

 

'बँक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज' रिपोर्टच्या मते, 'कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली. त्यामुळे दैनंदिन गरजा भागवण्याची समस्या निर्माण झाली तर खर्चातही कपात झाली. याचा एकत्रित परिणाम मागणीवर झाला. ब्रोकरेज फर्मचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ इंद्रनील सेनगुप्ता म्हणतात, "अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. मात्र, त्याची गती ही लस उपलब्ध होण्यावरच अवलंबून असेल."

 

 

सेनगुप्ता म्हणतात, "अर्थसंकल्पात मागणी वाढत असलेल्या उपाययोजनांवर लक्ष दिले जाऊ शकते. चलन तरलता बाजारात रहावी यासाठी सरकार करकपात करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पूर्नभांडवलाची प्रक्रीया पूर्ण केली जाऊ शकते. रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाऊ शकतो.'