सर्वोच्च न्यायालय, शेतकरी आंदोलन व कृषी कायदे

    दिनांक  13-Jan-2021 22:44:37
|

SC  _1  H x W:
 
 
 
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीनंतरही आंदोलनातील शेतकरी व नेत्यांनी आपली आडमुठी भूमिका सोडलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कितपत योग्य आहे? त्याचे फलित काय? आंदोलन संपुष्टात येऊन काही कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकेल का? याचा घेतलेला आढावा...
 
 
 
 
भारताची राजधानी दिल्लीच्या आसपास पंजाब-हरियाणा राज्याचे शेतकरी कृषी बाजार व्यवस्थेत केलेल्या कायद्याच्या विरोधात अजूनही आंदोलन करत आहेत. इतकेच नाही तर शेतकरी व त्यांचे छद्मी नेते आंदोलन तीव्र करण्याचे बेत रचत आहेत. कोरोनाचे संकट व त्यात गणतंत्र दिवस, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला काळजी वाटणे अगदी साहजिकच. त्या काळजीपोटी न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आणि या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून चार सदस्य समितीही नेमली. यातून नेमके काय साध्य होईल, ते काही दिवसांत पाहायला मिळेलच. पण, तथाकथित शेतकरी नेत्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य केलेला नाही. सरकारही यावर काही बोलण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सध्या तरी आंदोलन चालूच राहणार, असे दिसते. पण, या निमित्ताने बाकी काही होवो न होवो, न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप करणे कितपत योग्य आहे, याची चर्चा मात्र काही दिवस निश्चितच रंगेल.
 
 
 
 
सरकारचा कायदे करण्याचा अधिकार आणि न्यायलयाची भूमिका
 
 
 
सरकारने नवीन कृषी कायदे केले व त्यांचा विरोध झाला. पुढे सरकार शेतकर्‍यांनी उभारलेले आंदोलन थांबवू शकले नाही व न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. इथपर्यंत हे प्रकरण समजून घेणे अवघड नाही. पण, त्यावर उपाय म्हणून न्यायालयाने कायद्यांची वैधता न तपासता कायद्याला स्थगिती देणे व तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमणे हे समजणे थोडेसे अवघडच आहे. अर्थात, ही स्थगिती तशी कायमची नाही. पण, यामुळे संसद व न्यायालयात वाद उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
भारतीय लोकशाहीची आपली एक राज्यपद्धती आहे, ज्यात संसद महत्त्वाची आहे. संसद आपल्या मान्य प्रक्रियेनुसार कायदे करत असते. ती प्रक्रिया बरोबर होती का नाही, हेही न्यायालयात ठरू शकते. पण, संसदेने कायदे पारीत केल्यानंतर तिथे चर्चा झाली का नाही, यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करणे उचित म्हणता येणार नाही. संसद व न्यायालये आपापल्या ठिकाणी स्वतंत्र आहेत, हे दोघांनीही समजून घेतले पाहिजे. कायदे स्थगित करण्याने नवीन प्रश्न उभे राहतील व ते सोडविणे आणखी अवघड होईल, असे म्हणायला वाव आहे. न्यायालयाने हा पायंडा पाडणे लोकशाहीच्या हिताचे असणार नाही.
 
 
 
राजकीय प्रश्नात न्यायालयाने भूमिका घेणे योग्य नव्हे
 
 
मुळातच कुठलीही आंदोलने चांगल्या हेतूने सुरू झालेली असली, तरी हळूहळू राजकीय होत जातात, हा भारतीय आंदोलनाचा इतिहास आहे. राजकीय पक्ष व राजकीय विचार जेव्हा आंदोलनात उतरतात, तेव्हा आंदोलनाला राजकीय हेतूने आग्रही बनवतात. बहुतेक भूमिका या राजकीय स्वार्थ केंद्रस्थानी ठेवून घेतल्या जातात व सरकारला अडचणीत आणणे, या एकाच उद्देशावर येऊन ठेपतात. त्यावर उपायही राजकीयच असू शकतो. न्यायालयाची भूमिका राजकारणाची नसते. त्यामुळे राजकीय विषयाने प्रेरीत झालेल्या आंदोलनात न्यायालयीन हस्तक्षेप निरुपयोगीच ठरण्याची शक्यता जास्त असते.
 
 
 
यापूर्वी शाहीनबागेच्या ‘सीएए’विरोधी आंदोलनात न्यायालय असेच उतरले होते व त्याने फार काही साध्य झाले होते, असे म्हणता येत नाही. शेतकरी आंदोलनाने ज्या दिवशी ताठर भूमिका घेतली, त्याच दिवशी ते आंदोलन ‘राजकीय’ झाले. संवाद होण्यासाठी मुद्दे असावे लागतात व एकाच भूमिकेवर अडून बसण्याने कुठलाही संवाद होत नाही. आंदोलक कुठलाही मुद्दा मांडत नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कायद्यातील त्रुटी ते सांगण्यास तयार नाहीत. फक्त कायदे रद्द करा, अशी त्यांची मागणी आहे. याचा अर्थ समजल्याशिवाय हस्तक्षेपाला अर्थ उरत नाही आणि अर्थ जर राजकीय असेल, तर हस्तक्षेपाने काही साध्य होत नाही. राजकीय प्रश्न राज्यकर्त्यांनीच सोडविणे हितकर आहे. न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप टाळणेच सामंजस्याचे ठरेल.
 
 
 
कायदे स्थगित करण्याचा अर्थ
 
 
आंदोलक न्यायालयाने कायदे स्थगित केल्याने खूश झाले नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. ज्यांना मार्ग काढायचा आहे त्यांनी न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मान्य करायला हवी होती. पण, तसेही झालेले दिसत नाही. आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक नेत्यांनी केला आहे. त्यावरून त्यांना फक्त सरकारला अडचणीत आणावयाचे आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. त्यामुळे कायदे स्थगित करून काही ठोस साध्य होईल, असे सध्या तरी चित्र नाही. अपेक्षा आहे की आजपर्यंत या कायद्याने झालेले करार सुरक्षित असतील व या पुढे असे करार केले जाणार नाहीत.
 
 
तसे या कायद्यानुसार कृषी बाजार व्यवस्थेत फार काही बदल झालेले आहेत असेही नाही. जे शेतकरी आपल्या शेतमालाला नवीन बाजारपेठ शोधत आहेत, त्यांच्या अडचणीत मात्र वाढ होईल. तसा गहू व धान या दोनच पिकांचा पंजाबमध्ये मुख्य प्रश्न आहे. सरकारची समर्थन मूल्यावर खरेदी व्यवस्था चालूच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही व्यवस्था चालू ठेवण्याचे निर्देश देण्याची खरं म्हणजे गरज नव्हती. निर्देश दिल्याने त्या व्यवस्थेत काही फरकही पडणार नाही. नवीन कायद्याखाली जमिनीच्या हस्तांतराचा मुद्दाही अजून कुठे आलेला नाही. त्यामुळे त्यात ही काही विशेष घडेल, असे नाही. एरवीही करार शेती हा मुद्दा वेगळा आहे व करार कायद्याने त्याचा विचार होईल. त्यामुळे कायदा स्थगित केल्यामुळे फार काही बदल घडतील, याची शक्यता धूसरच!
 
 
 
सरकारची भूमिका व आंदोलन
 
 
सरकारने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत सुरुवातीपासून समंजसपणाची भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्याची म्हणावी तेवढी चर्चा झाली नाही. सरकारच्या भूमिकेतील मुख्य बाब ही राहिली आहे की, कायद्यांतील त्रुटींवर चर्चा व्हावी. त्यावर बदल सुचवावा. सरकार अशा त्रुटींवर चर्चा करण्यास तयार आहे व बदल स्वीकारण्यासही तयार आहे. परंतु, आंदोलकांची भूमिका चर्चेची, त्रुटी दाखविण्याची किंवा त्यावर बदल सुचविण्याचीही नाही. त्यांचा एकच अट्टाहास आहे की, सरसकट कृषी कायदेच परत घ्यावेत. त्यामुळे अशा भूमिकेतून प्रश्न सुटू शकत नाहीत. लोकशाहीचा कणा संवाद आहे व तो मुद्द्यावर आधारित असणे अपेक्षित आहे. पण, आंदोलकांचा उद्देश प्रश्न सोडविण्याचा नसेल व आंदोलन चिघळत ठेवण्याचा असेल, तर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने काही साध्य होणार नाही. आता आंदोलक किती दिवस आंदोलन शांत ठेवतात, यावर बरेच अवलंबून आहे. सरकारवरची जबाबदारीही यामुळे वाढणार हेही खरेच. आंदोलक व सरकार दोघेही अस्वस्थ असणे समाजाला घातकच!
 
 
 
मूळ मुद्द्यालाच बगल!
 
 
हे कायदे अमलात आल्यापासून ज्या मुद्द्यांची चर्चा आहे व जे आंदोलनाचे कारण आहे ते म्हणजे, या कायद्यांमुळे सध्याची रेग्युलेटेड मंडी व सरकारची समर्थन मूल्यावर खरेदी व्यवस्था नष्ट होण्याची भीती. तिसरी भीती शेतकर्‍यांची जमीन जाण्याची आहे. हे तिन्ही मुद्दे चर्चेत कुठे तरी हरवले आहेत. या तिन्ही मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टीकरण केले आहे व शेतकर्‍यांच्या खात्रीसाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची सरकारने तयारीही दाखवली आहे. आंदोलक आता या विषयावर बोलायला तयार नाहीत व आवश्यक बदल सुचवायलाही तयार नाहीत, त्यामुळे प्रश्न सुटण्याची चिन्हे नाहीत.
 
 
नेत्यांची मनोवृत्ती बदलणे गरजेचे
 
 
 
कुठल्याही व्यवस्थेत कालानुरुप बदल आवश्यक असतात व ते होऊ देण्यातच शहाणपणा असतो, हे जसे सरकारला समजते, तसेच ते शेतकर्‍यांचे नेते व राजकीय नेत्यांना समजणे गरजेचे असते. शेतीची व्यवस्था 100 वर्षांपूर्वीची होती, तशी आज नाही. शेतकरीही पूर्वी इतका अज्ञानी नाही. शेती पद्धती बदलली, बाजारात बदल झाले व तंत्रज्ञानाने तर सर्वच बदलून टाकले आहे. मोबाईल आल्यामुळे व त्यावरील सहज वापरता येण्याजोगे तंत्रज्ञान सर्वांनाच उपयोगी झाले आहे. आज शेतकरी ते वापरू लागला आहे हेही महत्त्वाचे आहे. आजचा शेतकरी कोण्या आडतीच्या ज्ञानावर किंवा बाजार समित्या मध्यस्थीवर अवलंबून नाही. पिकाची माहिती, बाजाराची माहिती आज सहज मिळते. म्हणून शेतकर्‍याला एक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बांधून ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात अर्थ नाही. त्याला आपला व्यवहार करण्याचे, आपल्या मालाची किंमत वसुलीचे आपले मार्ग शोधू दिले पाहिजेत.
 
 
रकारच्या मर्यादा ओळखणे गरजेचे
 
 
भारतीय सरकार नेहमी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहत आले आहे. बाजार शेतकर्‍याला त्याच्या मालाची किंमत देणार नाही, असे वाटल्यानेच समर्थन मूल्याची कल्पना आली व त्यासाठी ‘एफसीआय’ व ‘नाफेड’सारख्या संस्था उदयाला आल्या. समर्थन मूल्य नुसते जाहीर करून उपयोगाचे नाही, तर त्यावर खरेदी करावी लागते, ती सरकारला करावी लागते. भारत सरकार ते करत आलेले आहे. तरीसुद्धा या व्यवस्थेला कायद्याचे रूप देणे धोक्याचे राहील. कारण, कायदेशीर रूप देण्याचा अर्थ पुन्हा ‘इन्स्पेक्टर राज’कडे वळणे आहे. शिवाय, सरकारच्या साधनसामग्रीचाही प्रश्न आहे. याला खर्चाच्या व साठवणुकीच्याही मर्यादा आहेत. शिवाय, ही व्यवस्था काही पिकासाठी व थोड्या शेतकर्‍यांसाठी राबविणे योग्य ठरत नाही. सगळ्या पिकासाठी व देशातील सगळ्या शेतकर्‍यांसाठी हे करता आले, तरच उपयोगी म्हणता येईल.
 

सरकारने गरज तेथे मदत करावी हेच उत्तर
 
 
भारताचा शेतकरी लहान आहे व त्याची साधनेही मर्यादित आहेत. त्यामुळे तो सर्व बाजूंनी समर्थ असेल व नफ्याची शेती तो करू शकेल, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. बाजार व्यवस्था बदलल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही. सरकारची समर्थन मूल्य आधारित खरेदी व्यवस्था व पीएम-किसान योजना ज्यात खात्यात रक्कम जमा केली जाते, या शेतकर्‍याला तारू शकणार्‍या योजना यावरचे उत्तर ठरू शकतात. शेतकरी नेते हे समजून चर्चा करतील तर मार्ग निघेल. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे फार काही साध्य होईल असे नाही. 
- अनिल जवळेकर


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.