कौतुकास्पद पायंडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासूनच ‘व्हीआयपी’ राजकीय संस्कृतीला हद्दपार करण्यासाठी कठोर पावले उचलली. सरकारी गाड्यांवरील लालबत्तीही हटविली. त्याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेतही दिसून आला. कारण, कोरोनावरील लसीसाठी प्राधान्यक्रम देण्यात आला तो ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ आणि ‘कोरोना योद्ध्यां’ना. त्यामुळे मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्वस्वी कौतुकास्पद असून, त्यांनी एक नवीन राजकीय पायंडा पाडल्याचे म्हणता येईल. कोरोनावरील लसीकरणाला भारतात १६ जानेवारीला प्रारंभ होणार असून, ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’मधून या लसी देशाच्या विविध कानाकोपर्‍यात पोहोचल्या आहेत. पण, बर्‍याच देशांमध्ये कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेला २०२०च्या अखेरीसच सुरुवात झाली. या पाश्चिमात्य देशांमध्ये राष्ट्रप्रमुखांनीच पहिली लस टोचून लसीकरणात पुढाकार घेतला. रशियाच्या पुतीनपासून, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू, अमेरिकेचे ‘प्रेसिडंट इलेक्ट’ जो बायडन, उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. रशियामध्ये तर लसीचा पहिला डोस हा पुतीन यांच्या कन्येलाच दिल्याचे आपल्याला आठवत असेल. अशाप्रकारे पाश्चिमात्य देशांमध्ये राष्ट्रप्रमुखांनी लसीकरणात पुढाकार घेण्याचे कारण म्हणजे, जनतेच्या मनात लसीविषयी सकारात्मक भावना निर्माण करणे. जर आपले राष्ट्रप्रमुख लस टोचून घेऊ शकतात, म्हणजे ती सुरक्षितच असेल, असा संदेश जनतेच्या मनात रुजवण्यासाठी टीव्हीवर लाईव्ह येऊन हे लसीकरणाचे कार्यक्रम पार पडले. त्यात अमेरिकेत लसीकरणानंतर एका आरोग्य सेविकेचा असाच ‘लाईव्ह’ लस टोचून मृत्यू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात लसीविषयी साशंकता निर्माण होणे साहजिक होते. अशावेळी जनतेच्या मनात लसीकरणाविषयीची भीती दूर करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुखांनी पुढाकार घेतला, तो योग्यच. पण, भारतातील स्थिती यापेक्षा नक्कीच वेगळी आहे. मोदींनी नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन, लोकप्रतिनिधींपेक्षा ‘कोरोना योद्ध्यां’ना लसीकरणात दिलेल्या प्राधान्याचा निर्णय अतिशय स्तुत्यच. जगातील ‘राजकीय ट्रेंड’चा कुठलाही विचार न करता, मोदींनी आपल्या देशातील लोकांची मानसिकता नीट समजून घेऊन घेतलेल्या या निर्णयाचे कौतुक करावे तितके कमीच!

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात राजकारणी मंडळींना वगळून खरं तर एक मोठा दूरगामी निर्णय घेतला. कारण, तसे झाले नसते तर लसीकरणातील राजकीय मंडळींच्या प्राधान्यक्रमाने सामान्य जनतेची मनं दुखावली असती. ‘व्हीआयपी कल्चर’चा कळस झाला असता. कदाचित राजकारणी आणि त्यांच्या समर्थकांचीच ही लस टोचण्यासाठी झुंबड बघून जनमानसामध्ये राजकारणी मंडळींविषयीचा मनोमन द्वेष उफाळून आला असता. पण, पंतप्रधानांनी ‘कोरोना योद्ध्यां’ना लसीकरणात दिलेल्या प्राथमिकतेमुळे या योद्ध्यांच्या कार्याचा, जीविताचा यथोचित सन्मानच झाला आहे. असे असले तरी लसीकरण प्रक्रियेतून राजकीय डोस टोचण्याचे फुटकळ प्रयत्नही झाले. अखिलेश यादवांनी तर ‘भाजपची लस मी टोचणार नाही,’ असे विधान करून कहर केला. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदींनी, मुख्यमंत्र्यांनी आधी लस टोचून घेण्याचा आगंतुक सल्लाही दिला. म्हणजे, मोदींनी लस टोचली नाही, तर मग का टोचली नाही आणि टोचलीच असती, तर मोदी किती स्वार्थी! असे हे टोचाटोचीचे राजकारण! आज जर देशात काँग्रेसचे सरकार असते आणि लसीकरण मोहिमेच्या शुभारंभाचा प्रसंग असता, तर गांधी परिवाराने त्यात आघाडीच घेतली असती, हे वेगळे सांगायला नकोच. पण, मोदींनी स्वहितापेक्षा जनहिताची निवड केली. ‘राष्ट्र प्रथम’ या संस्कारांचाच परिचय दिला. पण, त्यावरूनही अनेकांना पोटशूळ उठला आणि त्यांनी लसीकरणाविषयी नकारात्मकता पेरण्याचा सुनियोजित डाव आखला गेला. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, शशी थरूर यांनी तर लसींना दिलेल्या आपत्कालीन परवानगीवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले. लसीकरणासाठी आवश्यक असलेले बनावट ‘को-विन’ अ‍ॅपही दाखल झाले. पण, लक्षात घ्या, ही तर फक्त सुरुवात आहे. लसीकरणाने वेग घेतल्यानंतर त्याविषयी अशाच अनेक वावड्या उठवून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल. या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवून संपूर्ण लसीकरणाची मोहीमच कशी फसली वगैरेंच्या खमंग चर्चाही रंगतील. म्हणूनच अशा परिस्थितीत काय खरे, काय खोटे हे समजून घेण्यासाठी सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवणे, हेच आपल्या हाती!