कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची तूर्तास स्थगिती

    दिनांक  12-Jan-2021 14:05:24
|

supreme court_1 &nbs

कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची तूर्तास स्थगिती

खरोखर तोडगा हवा असणाऱ्यांनी समितीसमोर जावे - सरन्यायाधीश

आम्ही समितीसमोर जाणार नाही – योगेंद्र यादव


नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे आंदोलनाचा तोडगा काढण्यासाठी भुपेंद्रसिंग मान, अनिल घनवट, डॉ. प्रमोदकुमार जोशी आणि अशोक गुलाटी चार कृषीविषयक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. त्याचवेळी संयुक्त किसान मोर्चाचे योगेंद्र यादव यांनी आडमुठी भूमिका कायम ठेवून ‘आम्ही समितीसमोर जाणार नाही’ हे जाहिर केले आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनासंबंधी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
 

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ती कृषी सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या आंदोलनातून तोडगा काढण्यासाठी भुपेंदरसिंग मान, अनिल घनवट, डॉ. प्रमोदकुमार जोशी आणि अशोक गुलाटी या चार कृषीविषयक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आंदोलक आणि केंद्र सरकारसोबत संवाद करून आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे.

 

सदर प्रश्न सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती महत्वाची भूमिका बजावेल, असे न्यायालयाचे मत आहे. सरन्यायाधीश न्या. बोबडे म्हणाले, ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असणार आहे. तुम्हाला (आंदोलक) कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न काढताच अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल तर ते करू शकता. मात्र, ज्या व्यक्तींना खरोखरच प्रश्नावर तोडगा काढायचा आहे, त्यांनी समितीसमोर जाणे अपेक्षित आहे. समिती कोणत्याही प्रकारची शिक्षा करणार नाही किंवा कोणता आदेशही देणार नाही. समिती त्यांचा अहवाल आम्हाला (सर्वोच्च न्यायालय) सादर करणार आहे, असेही सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटनांनी बाजू मांडणारे वकिल एम. एल. शर्मा यांच्या “आंदोलक शेतकरी संघटना समितीसोबत संवाद करणार नाहीत” या वक्तव्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

 

केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आंदोलनामध्ये देशविघातक खलिस्तानी समर्थक तत्वे शिरल्याचा दावा केला. त्याविषयी आवश्यक ती सर्व प्रकारची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यात येईल, असे वेणुगोपाल यांनी न्यायालयास सांगितले. सरन्यायाधीशांनी वेणगोपाल यांनी या आरोपांविषयी प्रतिक्षापत्र सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.

 

योगेंद्र यादव यांचा आठमुठेपणा कायम

 

संयुक्त किसान मोर्चाच्या झेंड्याखाली कथित सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी हरियाणातील रोहतक येथे पत्रकारपरिषदेत आपली आडमुठी भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, कायद्यांवर तात्पुरती स्थगिती द्यावी ही आमची मागणी कधीही नव्हती. कायदे मागे घेण्याची आमची मागणी असल्याचे आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारची समिती स्थापन करावी, अशी आमची मागणी कधीही नव्हती. सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या मदतीसाठी समिती स्थापन करायची असेल तर त्यांनी तसे जरूर करावे. मात्र, आंदोलक शेतकरी संघटना कोणत्याही समितीसमोर जाणार नाहीत. आमची सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे आणि तेथेच आम्ही आमचे मत मांडू, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासदेखील योगेंद्र यादव मानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

हे आहेत समितीचे सदस्य

१. अनिल घनवट – अनिल घनवट हे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि अभ्यासू शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झाले आहेत. सध्या ते शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा कायदे मागे घेऊ नयेत, असे स्पष्ट मत त्यांनी यापूर्वी मांडले आहे.

२. अशोक गुलाटी – अशोक गुलाटी हे कृषी अर्थतज्ज्ञ असून त्यांनीदेखील कृषी सुधारणा कायदे योग्य असल्याचे मत मांडले आहे. शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळावे, असे त्यांचे मत आहे.

३. भुपेंदरसिंग मान – भारतीय किसान युनियन या शेतकरी संघटनेचे भुपेंदरसिंग मान हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. शेतकऱ्यांना बाजारसमितीच्या जोखडातून मुक्त करावे, यासाठी त्यांनी शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांच्यासोबत आंदोलनही केले आहे.

४. डॉ. प्रमोदकुमार जोशी – डॉ. जोशी हे आंतरराष्ट्रीय खाद्य निती संशोधन संस्थेचे दक्षिण आशिया विभागाचे प्रमुख आहेत. हमीभावापेक्षाही अन्य सक्षम व्यवस्थेवर विचार व्हावा, असे मत त्यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे.

 

समितीचे सदस्य शेतकरी स्वातंत्र्याच्या बाजुने – श्रीकांत उमरीकर, प्रवक्ते, शेतकरी संघटना

 

संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेने मजुर केलेले कायदे जोपर्यंत घटनेच्या मूळ गाभ्याला नुकसान पोहोचवित नाही, तोपर्यंत ते रद्द करण्याचा निकाल देता येणार नाही; ही आपली मर्यादा न्यायालयास ठाऊक आहे. त्यामुळे काही काळ अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा अतिशय काळजीपूर्वक निर्णय न्यायालयाने आज दिला आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमधील चारही सदस्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह सर्व बंधनांतून शेतकऱ्यांना मुक्त करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ही समिती तोडगा काढण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास वाटतो.


 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.