कामगारहिताचे १२ तास

 

 

 

 

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार यंदाच्या १ एप्रिलपासून देशाच्या कामगारविषयक धोरणात तब्बल ७३ वर्षांनी बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्तेवर आल्यानंतरच्या आमूलाग्र व्यवस्था परिवर्तनाच्या व ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ धोरणाला सुसंगतच.

 

समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांसह विविध आस्थापना, कंपन्या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या तासांत वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास आताच्या आठवरून वाढून १२ होतील. अर्थात, इथे कर्मचार्‍याने सलग १२ तास काम करणे अपेक्षित नसून, दर पाच तासांनी किमान ३० मिनिटांच्या विश्रांतीची तरतूदही करण्यात आली आहे. दरम्यान, कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार कर्मचार्‍यांचे केवळ कामाचे तासच वाढणार नाही, तर त्यांच्या वेतनातही भरघोस वाढ होईल, असे दिसते.

 

 

कारण, कर्मचार्‍यांनी आठ तास काम केल्यास त्यांना ठरल्याप्रमाणे वेतन देण्यात येते, तर त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यास त्याची गणना ‘ओव्हरटाईम’ म्हणून केली जाईल. कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार ‘ओव्हरटाईम’साठी दिला जाणारा मोबदला नेहमीच नियमित मोबदल्यापेक्षा दुप्पट असतो, म्हणजेच ‘ओव्हरटाईम’मुळे कर्मचार्‍याचे काम वाढेल, त्याच प्रमाणात मोबदलाही वाढेल. सोबतच, आताच्या परिस्थितीत ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ कार्यालयात थांबून काम केल्यास, त्याला ‘ओव्हरटाईम’ मानले जात नाही व कर्मचार्‍याला त्याचे पैसेही मिळत नाहीत.

 

पण, यापुढे तसे नसेल, कर्मचार्‍याने १५ ते ३० मिनिटांपेक्षा कमी काळ काम केले, तरी ते ३० मिनिटे काम केल्याच्या निकषांतर्गत ग्राह्य धरले जाईल व त्याला त्याचे पैसे मिळतील. दरम्यान, कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावात कर्मचार्‍यांच्या साप्ताहिक काम करण्याच्या तासात कसलाही बदल सुचवलेला नाही. सध्या कर्मचार्‍यांनी एका आठवड्यात अधिकाधिक ४८ तास करण्याची तरतूद आहे व कामाचे तास १२ केल्यानंतरही ती मर्यादा ४८ तास इतकीच राहणार असून, त्याचाही फायदा कर्मचार्‍यांना होऊ शकतो.

 

कारण, दररोज आठ तास काम केल्यास संबंधित कर्मचार्‍याला एक साप्ताहिक सुट्टी मिळते, तर दररोज नऊ तास काम केल्यास दोन साप्ताहिक सुट्ट्या मिळतात आणि आता १२ तास काम केल्यास संबंधित कर्मचार्‍याला तीन साप्ताहिक सुट्ट्या द्याव्या लागतील, जेणेकरून साप्ताहिक ४८ तास कामाच्या नियमाचे उल्लंघन होणार नाही.

 

कामगार मंत्रालयाने कामाचे तास वाढविण्याचे प्रस्तावित केल्यानंतर एक भीतीचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि १ एप्रिलच्या आधी व नंतरही अशा प्रयत्नांत वाढ होऊ शकते. ही भीती म्हणजे कामगारकपातीची व बेरोजगारी वाढण्याची, तसेच अर्थव्यवस्थेतील क्रयशक्ती कमी होण्याची. उदा. सध्या एखाद्या आस्थापनेत आठ तासांच्या तीन शिफ्टमध्ये काम चालत असेल व प्रत्येक शिफ्टचे १०० कर्मचारी असतील तर एकूण कर्मचारी संख्या ३०० होईल. पण, कामाचे तास १२ केल्याने तीन शिफ्टचे काम दोनच शिफ्टमधील कर्मचारी करतील व तिसर्‍या शिफ्टमधील कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळेल, असा दावा आतापासूनच करण्यात येत आहे. मात्र, तसे होणार नाही, कारण, व्यक्तीची शारीरिक क्षमता व काम देणार्‍यांसमोरची आर्थिक व्यवहार्यता.

 

अपवाद वगळता सर्वसामान्य व्यक्ती दिवसाचे आठ तास काम करू शकते. पण, दररोज १२ तास काम करणे व्यक्तीच्या शरीराला मानवू शकत नाही. कोणी बळजबरीने तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते काही दिवस सुरू राहील. पण, नंतर मात्र ते कुठेतरी थांबवावेच लागेल, तर नव्या प्रस्तावानुसार आठ तासांपेक्षा अधिक काम केल्यास ते ‘ओव्हरटाईम’ म्हणून गणले जाईल व त्याचा मोबदला नियमित मोबदल्याच्या दुपटीपर्यंत असेल.

 

 

म्हणजे आठ तासांचे काम १०० रुपये तासाने असेल, तर ते ‘ओव्हरटाईम’मध्ये २०० रुपये तासांपर्यंत पोहोचू शकेल व अशा परिस्थितीत तिसर्‍या शिफ्टमधील नियमित मोबदल्यावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करून पहिल्या दोन शिफ्टमधील कर्मचार्‍यांना ‘ओव्हरटाईम’चा मोबदला देऊन कामावर ठेवणे, नोकरी देणार्‍यांसाठी फारसे व्यवहार्य ठरणार नाही. इथेच बेरोजगारीची भीती दाखवणारे चुकीचे ठरतात. पण, १२ तासांच्या कामाच्या परवानगीचा फायदा ज्यांना तीन शिफ्टमध्ये आस्थापना चालवण्याची आवश्यकता नाही, जे दोन किंवा एका शिफ्टमध्ये काम करतात, त्यांना व तिथल्या कर्मचार्‍यांना नक्कीच होऊ शकतो.

 

दरम्यान, कामगार मंत्रालयाने आपल्या प्रस्तावात इतरही काही शिफारसी केल्या आहेत, ज्या महत्त्वाच्या ठरतात. त्यानुसार मूळ वेतन एकूण वेतनाच्या ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक असणे प्रस्तावित आहे, तर कर्मचार्‍याचे भत्ते वेतनाच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के असतील. परिणामी, बहुसंख्य कर्मचार्‍यांच्या वेतन रचनेत मोठे बदल होतील. कारण, सध्या अनेक कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मूळ वेतनापेक्षा भत्त्यांचेच प्रमाण अधिक असते. तसेच मूळ वेतन वाढल्याने कर्मचार्‍यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ व ‘ग्रॅच्युईटी’ रकमेत वाढ होईल. कारण, ‘भविष्य निर्वाह निधी’ नेहमीच मूळ वेतनावर आधारीत असतो व यामुळे ‘टेक होम सॅलरी’त घट होईल.

 

तसेच नोकरी देणार्‍यांनाही कर्मचार्‍यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’त वाढ करावी लागेल. मात्र, यामुळे कर्मचार्‍यांच्या भविष्याची तरतूद अधिक चांगल्याप्रकारे होईल. कारण, व्यक्ती तरुण असते, तोपर्यंत तिचे शरीर तिला काम करण्यासाठी चांगली साथ देते, तर जसे वय वाढते व व्यक्ती निवृत्त होते, तसे व्यक्तीची काम करण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते. नोकरीच्या काळात घर, कुटुंबीय, पत्नी, मुले वगैरेंची जबाबदारी सांभाळताना वेतनातील बराचसा भाग खर्च होत असतो व त्यातूनच निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यासाठी पैशाच्या अभावाने अडचणी निर्माण होतात.

 

दैनंदिन खर्चासह उतारवयात अनेक जण विविध व्याधी, आजाराने ग्रासल्यास संबंधितांसमोर अधिकच समस्या उभ्या ठाकतात. पण, वेतनरचनेतील नव्या सुधारणेमुळे कर्मचार्‍यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ व ‘ग्रॅच्युईटी’त वाढ होईल आणि निवृत्तीनंतर त्यांच्या हाती अधिक रक्कम येईल. जेणेकरून कर्मचारी नंतरचे आयुष्य अधिक उत्तम जगू शकतील. एकूणच कामगार मंत्रालयाचा १२ तास कामाचा तसेच मूळ वेतन किमान ५० टक्क्यांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव कर्मचार्‍यांच्या हिताचाच दिसतो, त्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.