लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा नेपाळकडे घेणार

काठमांडू (वृत्तसंस्था): “भारताच्या ताब्यात असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा आदी भाग नेपाळकडे घेणार,” असा पुनरुच्चार नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी रविवार, दि. १० जानेवारी रोजी केला.  रविवारी झालेल्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बैठकीत त्यांनी पुन्हा एकदा भारतविरोधी सूर आळवला. लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा भाग नेपाळचाच आहे. हे तिन्ही प्रदेश नेपाळमध्ये सामावून घेण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी या बैठकीत केले. त्यांच्या या विधानानंतर ओली पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहेत. याआधी नेपाळमध्ये संसद भंग करून मध्यावधी निवडणुका लादून राजकीय अस्थिरता निर्माण करणारे पंतप्रधान म्हणून के. पी. शर्मा ओली चर्चेत आले होते. शर्मा ओली यांनी याआधीदेखील भारताविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.

सुगौली करारानुसार, महाकाली नदीच्या पूर्वीकडील हे तिन्ही भूभाग नेपाळचे आहेत. शर्मा ओली यांनी सांगितले की, “भारताकडून कूटनीतिक चर्चा करून हे तिन्ही भूभाग पुन्हा घेतले जातील. १९६२मध्ये भारत-चीनमध्ये झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्य या ठिकाणी तैनात करण्यात आले होते. नेपाळच्या शासकांनी या भागाला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. सरकारने नवीन नकाशा जारी केल्यानंतर अनेकजणांना त्रास झाला होता. याआधीचे सरकार भारताच्या अतिक्रमणाविरोधात बोलण्यास धजावत नव्हते. आता मात्र, सरकार या भूभागला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री १४ जानेवारी २०२१ रोजी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान नेपाळने जारी केलेल्या नवीन नकाशाचा मुद्दा चर्चिला जाईल, असेही ओली यांनी सांगितले. ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकार निष्प्रभ ठरले असून, भ्रष्टाचाराचे आरोप, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ओली भारतासोबतच्या सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, मे २०२० मध्ये भारतासोबतचा सीमावाद उकरून काढला होता. नेपाळने भारतविरोधी पावले उचलण्यास सुरुवात करत आपल्या नव्या नकाशाला मंजुरी दिली. यामध्ये भारताच्या भूभागावर दावा केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.