छोट्या मनाचे राजकारण

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाने माजी पंतप्रधान ‘भारतरत्न’ अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या या कवितेची पुन्हा एकदा आठवण करून देण्याची वेळ आणली. कारण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि आमदार प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष, माजी महसूल मंत्री आणि आमदार चंद्रकांतदादा पाटील, माजी अर्थमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचवेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सुरक्षेत चांगलीच वाढ करण्यात आली, म्हणजेच सरकारने विरोधी पक्षातील नेत्यांबाबत दुजाभाव करत आपले कोते मन दाखवून दिले.

 

 

तसेच यातून सर्व राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करून ती अन्यत्र वळवण्याचा, सर्वसामान्यांमध्ये विश्वास जागवण्याचा मानस नव्हे, तर केवळ विरोधी पक्षनेत्यांवर सूड उगविण्याचाच हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना आताच्या ठाकरे सरकारमधील कोणा कोणाला सुरक्षा प्रदान केलेली होती, हेही पाहिले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे, आज मुख्यमंत्रिपदावर बसलेले उद्धव ठाकरे तर त्यावेळी कोणत्याही संविधानिक पदावर नव्हते, तरीही त्यांना सरकारने ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा आणि बुलेटप्रूफ गाडी दिलेली होती. तेच आज विरोधी पक्षातील नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतात, यावरून राजकारणात असताना आपल्याला साध्या राजकीय सन्मानाचे भान राहत नसेल, तर आपण मनाने किती लहान, छोटे आहोत, याचेच दर्शन घडवित असतो, इतके उद्धव ठाकरेंनी समजून घ्यावे.

 

 

दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केलेल्या भाजप नेत्यांत माजी अर्थमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचाही समावेश आहे, हे आणखीच धक्कादायक. कारण, सुधीर मुनगंटीवार नक्षलग्रस्त चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि आजपर्यंत ठिकठिकाणच्या हल्ल्यांत देशातील अनेकानेक व सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांचा नक्षलवाद्यांनी वेळोवेळी बळी घेतलेला आहे. २०१३ साली छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या स्फोटात माजी मंत्री महेंद्र कर्मा यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल यांचा जीव गेला होता, तर माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे उदाहरण सर्वांनाच माहिती आहे, लिट्टेच्या दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून त्यांची हत्या केली होती, म्हणजेच इतक्या गंभीर आणि भयंकर घटनांची पार्श्वभूमी असूनही ठाकरे सरकारने सुधीर मुनगंटीवार यांच्याही सुरक्षेत कपात केली.

 

 

यावरूनच महाविकास आघाडी सरकार आणि सरकारचे मुख्यमंत्री किती कोणत्या थराला उतरलेत, हे स्पष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस नि काँग्रेसचे महातिघाडी सरकार किती काळ चालेल हे कोणालाही माहिती नाही. तरीही राज्य सरकार सत्तेच्या धुंदीत विरोधी पक्षनेत्यांशी सूडबुद्धीने वागत असेल तर अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचा तामिळनाडू व्हायला वेळ लागणार नाही. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि द्रमुकप्रमुख एम. करुणानिधी यांना २००१ साली जयललिता मुख्यमंत्रिपदी असताना धक्काबुक्की करत ताब्यात घेण्यात आले होते. पण, त्याआधी १९८९ साली द्रमुकच्या नेत्यांनी चक्क विधानभवनात अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांच्याशी गैरप्रकार करत त्यांना बाहेर फरफटत नेले होते.

 

 

महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याचे राजकारण असल्या दिशेने जाणार नाही, हे ठीकच. कारण, राज्यात आतापर्यंत निरनिराळ्या पक्षांनी सरकारे स्थापन केली, अगदी पुलोदसारखा प्रयोगही महाराष्ट्रात झाला. पण, तामिळनाडूसारखा प्रकार इथे कधी झाला नाही. मात्र, शिवसेनेने एक लक्षात ठेवावे, आज तुम्ही ज्या खेळाला सुरुवात करत आहात, तोच खेळ नंतर तुमच्याही अंगाशी येऊ शकतो. फक्त एक मात्र नक्की की, त्यावेळी ‘राजकारण राजकारण’ म्हणून तुम्हाला ओरडता येणार नाही, कारण करावे तसे भरावे.

 

दरम्यान, आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर सूड घेण्याच्या उद्देशाने ठाकरे सरकारने त्यांच्या सुरक्षेत कपात केली असली, तरी शिवसेनेच्याच नेतृत्वातील मुंबई महापालिकेने अभिनेता सोनू सूदविरोधातही पोलिसांत तक्रार दाखल करत ‘एमआरटीपी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. सोनू सूदने जुहूतील ए. बी. नायर रस्त्यावरील शक्तिनगर निवासी इमारतीचे रूपांतर रीतसर परवानगी न घेता हॉटेलमध्ये केल्याचे महापालिकेचे याबाबत म्हणणे आहे. राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आहे, तर मुंबई महापालिकेवरही वर्षानुवर्षांपासून शिवसेनेचाच ताबा आहे. मात्र, विरोधी पक्षांतील नेते सत्ताधार्‍यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी तरी आहेत. पण, सोनू सूदचे तसे नाही.

 

 

सोनू सूद हिंदी चित्रपटसृष्टीतला अभिनेता असून तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे किंवा शिवसेनेचाही राजकीय प्रतिस्पर्धी नाही, तरीही शिवसेनेने त्याला महापालिकेच्या माध्यमातून छळण्याचे काम सुरू केले. त्याला कारण सोनू सूदने कोरोनाच्या आपत्ती काळात उद्धव ठाकरे घरात बसून फेसबुकवर कॅरम-पत्ते खेळण्याच्या गप्पा झोडत असताना रस्त्यावर उतरून केलेले मदतकार्य. पण, आपण कोरोना काळात स्थलांतरित मजूर किंवा आपद्ग्रस्तांना मदत का केली, हे सोनू सूदने सातत्याने सांगितले होते नि त्यामागे राजकीय कारणे आहेत, असे कधी दिसले नाही.

 

 

तरीही मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना इतरांच्या मदतीसाठी धावून जाणार्‍या अभिनेत्याला त्रास देत असेल तर त्यामागे आपल्यापेक्षा चांगले काम करणार्‍याबद्दल वाटणार्‍या भीतीशिवाय अन्य काय असू शकेल? विशेष म्हणजे, शिवसेनेच्या मनात सोनू सूदची भीती इतकी बसली की तो राजकीय प्रतिस्पर्धी नाही, तरीही त्याला नेस्तनाबूत करायला सत्ताधार्‍यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पण, सोनू सूदचे हॉटेल बेकायदेशीर असेल तर शिवसेनेच्याच अनेक नेत्यांच्या अवैध बांधकामांचे काय?

 

 

भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी दोन वर्षांपूर्वी विद्यमान परिवहन मंत्री आणि आमदार अनिल परब यांच्या वांद्य्रातील बेकायदेशीर बांधकामाची इत्थंभूत माहिती सार्वजनिक केली होती, तसेच म्हाडाने अनिल परब यांना अवैध बांधकामाविरोधात नोटीसही पाठवली होती. पण, आज सोनू सूदच्या तथाकथित बेकायदेशीर हॉटेलविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची तत्परता दाखवणार्‍या महापालिकेने अनिल परब यांच्या अवैध इमारतीचे काय केले? कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर बांधकामाचे काय? मुंबई महापालिकेने त्यांच्या अवैध बांधकामावरही मोठ्या तडफेने हातोडा चालवायला हवा होता. पण, तसे झाले नाही, अर्थात शिवसेनेसारख्या पक्षाकडून कायद्याने वागण्याची अपेक्षाही करता येत नाही, हेही खरेच म्हणा. पण, वरील दोन्ही प्रकरणांतून शिवसेनेचा व सत्ताधार्‍यांचा खुजेपणाच दिसून येतो, जो मुंबई-महाराष्ट्राला शोभणारा नाही.