'महाभकास' आघाडीला मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही

मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठा समाजाच्या आयुष्यातला हा काळा दिवस आहे. महाभकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, अशी टीका चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी याविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या सरकारने आरक्षण दिले. आरक्षण काही महिन्यांसाठी टिकलं पण नंतर स्थगिती मिळाली. यानंतर आमच्या सरकारमध्ये कायमस्वरूपी मराठा आरक्षण टिकण्यासाठीचे प्रयत्न केले.आम्ही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. मात्र महाभकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.

खंडपीठाकडे दिलेला विषय पूर्णच होत नाही त्यामुळे ही तात्पुर्ती स्थगिती नाही. आम्ही सरकारला सांगत होतो की जरा गांभीर्याने या प्रकरणाकडे लक्ष द्या. पण अशोक चव्हाण यांना ते काही जमलं नाही. सरकारने स्थगिती घेऊन स्वतःवर कुऱ्हाड मारून घेतली. दहा टक्के आर्थिक आरक्षण खंडपीठाकडे गेलं पण स्थगिती नाही, तामिळनाडूत आरक्षणाला स्थगिती नाही. मग आपल्या सरकारला हे का नाही जमलं? उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांपैकी कुणी या विषयाकडे लक्ष का दिले नाही? आम्ही स्वस्त बसणार नाही. या सरकारला आरक्षण टिकवता आले नाही हे करंटे आहेत, अशी टीका चंद्रकांतदादा पाटलांनी केली. महाविकास आघाडीची मानसिकताचही होती की आरक्षण टिकू नये, त्यामुळे त्यांनी कोणताही प्रयत्न आरक्षण टिकविण्यासाठी केला नाही.हे आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे मराठा समाजाच्या युवकांचे भवितव्य अंधारले आहे, याचा आम्ही निषेध करतो असेही चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.



महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने त्याचा मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही.