भंगलेल्या प्रतिष्ठा

सारा देश कोरोनाच्या महामारीखाली आहे. अशा संकटकाळात सरकार, खासगी संस्था सर्वांच्याच कारभाराला अभूतपूर्व ब्रेक लागला. मानवजातीवर ओढवलेल्या या संकटाची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीने स्वीकारली. सरकारने लादलेल्या निर्बंधांचे नागरिकांनी पालन केले. आजही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना प्रवास करताना दोन-दोन तास बसची वाट पाहावी लागते. राज्याचे सरकार आरोग्यसेवा पुरविण्यात अपयशी ठरते आहे. तरीही एकप्रकारचा समजूतदारपणा जनतेत दिसून येतो. न्यायालयात नियमित सुनावणी होऊ शकत नाही. आत्यंतिक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होते आहे. दरम्यान, न्यायालयांनी वेळोवेळी प्रशासकीय यंत्रणांना कारवाई करण्यापूर्वी या परिस्थितीचा विचार करण्याविषयी आठवण केली. ज्याच्यावर आपण कारवाई करणार आहोत त्याला न्यायालयात दाद मागायला वेळ मिळणार नाही, सुनावणी घेणे अशक्य आहे, या सद्यःस्थितीचा विचार करणे प्रशासनाचे कर्तव्य असते. मुंबई महापालिकेने याबाबत एका नागरिकाला बांधकामातील कथित अनियमिततेसंदर्भाने केवळ 24 तासांचा वेळ देऊन नोटीस दिली? त्या व्यक्तीचे नाव कंगना राणावत आहे आणि त्यांच्या व्यक्तिगत सामाजिक-राजकीय भूमिका, हा स्वतंत्र विषय. परंतु, कंगना राणावत या देशाची नागरिक आहे, हे विसरून कसे चालेल? महापालिकेने नोटीस दिली आणि दुसर्‍या दिवशी मोठ्या तत्परतेने फौजफाटा घेऊन तोडफोडीला सुरुवात केली. संजय राऊतांसारख्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता, ज्या दिवशी कंगना मुंबईत येणार तोच दिवस पालिकेने कसा निवडला? हीच तत्परता महापालिका ‘बेस्ट’ कामगारांना पगार देताना का दाखवत नाही? तिथे कोविडचे कारण पुढे करण्याचे राज्यकर्त्यांना वावडे नसते.

 

विधिमंडळ सभागृहांचे लोकशाहीतील स्थान महत्त्वपूर्ण असते. कारण, लोकांचे प्रतिनिधी सरकारला तिथे प्रश्न विचारणार असतात, शासकीय धोरण, कायदे यावर तिथे चर्चा होत असते. लोकप्रतिनिधी आपले काम कोणत्याही दबावाशिवाय करण्यास समर्थ ठरावेत, म्हणून भारताच्या संविधानात संसदीय विशेषाधिकारांची तरतूद आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखली जावी, तिथे होणार्‍या चर्चा स्वतंत्र आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडव्यात हादेखील या विशेषाधिकारांचा उद्देश. विशेषाधिकारांचे उल्लंघन झाले तर हक्कभंग प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. संविधानाने विशेषाधिकारांसंबंधी कायदे तयार करण्याचे अधिकार संसदेला दिलेले आहेत. परंतु, आजवर त्याकरिता कायदा तयार केला गेला नाही. कारण, हक्कभंग हा अतिअपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याचा मार्ग आहे. हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडणे, त्याची प्रक्रिया, समिती याविषयी विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमात तरतूद आढळते. न्यायालयीन अवमानाविषयीची व्यवस्था जशी वादग्रस्त आहे, तशीच हक्कभंगासंबंधीची व्यवस्थादेखील अनेक प्रश्नांनी वेढलेली असते. दोन्ही बाबतीत ज्यांचा अपमान झालेला असतो, त्यांच्याकडेच ‘खरंच अपमान झाला का’ हे तपासण्यापासून ते शिक्षा सुनावण्यापर्यंत सर्वस्वी अधिकार असतात. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरीत उल्लेख झाला, या कारणावरून हा हक्कभंग आणला गेला. स्वतःच्या सोयीच्या बातम्या लावणारे पत्रकार वगळता इतर कोणाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य करायला हे सरकार तयार नव्हतेच. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन केवळ दोन दिवसांसाठी बोलविण्यात आले होते. त्यातही अन्य महत्त्वाचे विषय सोडून पत्रकाराच्या वक्तव्यावर हक्कभंग आणण्याची इच्छा, शिवसेना आमदारांना व्हावी. स्वतःचे मालकरूपी पक्षप्रमुख आणि त्यांचे पुत्र यांचे मानापमान वगळता महाराष्ट्रासमोर कोणतेच प्रश्न नाहीत? सभागृहाने स्वतःचा इतका वेळ देण्यालायक तरी हा विषय होता का?

 

सरकारच्या प्राथमिकतेचा विषय ‘लोकहित’ असायला हवे. मात्र, खातेवाटप करण्यापूर्वी मंत्र्यांना बंगले आणि दालने वाटप करणार्‍या सरकारच्या प्राथमिकता पूर्वीच दिसल्या होत्या. आता वारंवार तेच अधोरेखित होते आहे. जनतेला वार्‍यावर सोडून स्वतःचे मानपान जपणार्‍या राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा धोक्यात टाकली आहे. आपल्या देशात कायद्यासमोर सगळे समान असतात. त्यामुळे कंगनाच्या बाबतीत जे घडले, ते कोणत्याही सामान्य मुंबईकरासोबत घडू लागले किंवा उठसूट पत्रकारांवर हक्कभंग प्रस्ताव येऊ लागले, तर काय दशा ओढवेल याचा विचार आपण वेळीच केलेला बरा!