‘हिंदू वारसा कायदा’ सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने मुलींनादेखील जन्मतःच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दि.११ ऑगस्ट, २०२० रोजी दिला. हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा असा आहे.
कन्येचा वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये अधिकार असतो का? असेल तर त्यासाठी काय कायदा आहे? त्या कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत. यावर नेहमीच चर्चा होत असतात. समानतेच्या युगात वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये कन्येचाही अधिकार, हक्क असावा यासाठी भारतीय समाजामध्ये खूप आधीपासून विस्तारवादी भूमिका मांडण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रकाश विरुध्द फुलवती‘ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दि. ९ सप्टेंबर, २००५ रोजीचा ‘हिंदू वारसा हक्क दुरुस्ती’ कायद्यातील तरतुदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाहीत म्हणजेच या तरतुदी दि. ८ सप्टेंबर, २००५ या दिवसापासून लागू होतील व हिंदू एकत्र कुटुंबातील वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये ज्या मुलींचे सहहिस्सेदार वडील दि.९ सप्टेंबर, २००५ रोजी (दुरुस्त हिंदू वारसा कायदा लागू होण्याच्या दिवशी) हयात असतील अशा मुलींना माहेरच्या एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होईल व या अटींची पूर्तता करु न शकणार्‍या महिलांना फक्त वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा यावरच हक्क सांगता येईल, असा निष्कर्ष काढला.
‘प्रकाश विरुद्ध फुलवती’ हे प्रकरण ज्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. त्या उच्च न्यायालयाच्या निकालात असे अनुमान काढण्यात आले होते की, दि. ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीच्या वेळी फुलवतीने तिचा हिस्सा/हक्क ठरवून मिळण्याकरिता दिलेला दिवाणी दावा प्रलंबित होता. त्यामुळे फुलवती हिला वडिलोपार्जित मिळकतीत, जन्मतःच सहहिस्सेदार समजण्यात येणे जरुरीचे असून दुरुस्त वारसा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, असा निर्णय दिला. ‘प्रकाश विरुद्ध फुलवती’ या प्रकरणात वर उल्लेख केलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका खंडपीठाने दिला असला तरी २०१८ यावर्षी ‘दनम्मा विरुद्ध अमर’ या प्रकरणांत दुरुस्त हिंदू वारसा कायदा दि. ९ सप्टेंबर, २००५ पासून नव्हे, तर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांनी वेगवेगळे निष्कर्ष काढल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान खंडपीठाने आता याबाबतचा संभ्रम संपुष्टात आणला.
केंद्र शासनाकडून ‘हिंदू वारसा कायदा १९५६’च्या ‘कलम ६’मध्ये दि.९ सप्टेंबर, २००५ रोजी महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली. वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींनादेखील जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करुन देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशाच प्रकारची दुरुस्ती २२ जून १९९४ रोजी संमत केली. परंतु, ही दुरुस्ती फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती लागू होती. २००५ च्या केंद्र शासनाच्या दुरुस्तीमुळे आता ही तरतूद संपूर्ण देशात लागू झाली. या तरतुदींमुळे महिलांना काय फायदा प्राप्त झाला आहे, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्याची संहिता) १९५६ साली मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान पालन कायदा, हिंदू दत्तक विधान व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले. १९५६च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती असेल, तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मतःच त्यांचे वडील, काका, इ. बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला. म्हणजेच, या कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील मुलगे वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सहहिस्सेदार मानले जाऊ लागले १९५६च्या कायद्यानुसार कुटुंबातील मुलींना मात्र जन्मतःच सहहिस्सेदार (को.पार्सनर) असा अधिकार दिला गेला नाही. मात्र, अशा संपत्तीत वारसा म्हणून अधिकार मुलींना देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. उदा. एखाद्या कुटुंबात वडिलोपार्जित मिळकतीत १९५६च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होतो, तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा आधिक जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होतो. ही तफावत दूर व्हावी, या दृष्टीने हिंदू वारसा कायद्यातील ‘कलम ६’मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.याचा मुख्य उद्देश असा की, घटनेने स्त्री पुरुषांना समान हक्क दिलेले असताना वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार नाकारला जाणे म्हणजे स्त्रियांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली आहे व त्यामुळे मुलींनादेखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडिलांकडील वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सह हिस्सेदार म्हणून धरले जाईल व मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमधील सर्व अधिकार मुलींनादेखील प्राप्त करुन देण्यात आले.
‘हिंदू वारसा कायदा १९५६च्या ‘कलम ६’मधील दि. ९ सप्टेंबर २००५ रोजी करण्यात आलेली दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होते, असा निर्वाळा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने दि.९ सप्टेंबर २००५च्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरी अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना मुलांइतकाच समान अधिकार राहील. तसेच मुलीचा मृत्यू दि. ९ सप्टेंबर, २००५ या तारखेच्या पूर्वी झाला असेल तरी अशा मुलीच्या माहेरच्या वडिलोपार्जित मिळकतीवर तिचे वारस दावा करु शकतात, असे आता स्पष्ट झाले आहे.
-अ‍ॅड सुरेश पटवर्धन
@@AUTHORINFO_V1@@