दाऊद उडवणार ‘मातोश्री’?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    07-Sep-2020
Total Views |


Matoshree Uddhav Thackera


मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार असताना कोण्या दाऊदने ‘मातोश्री’ किंवा ‘सिल्व्हर ओक’ वगैरे उडवण्याची कितीही धमकी दिली तरी तो ती प्रत्यक्षात आणू शकत नाही. तेव्हा उद्धव ठाकरे वा शिवसेनेने, राष्ट्रवादी काँग्रेसने काळजी करु नये. कारण, मोदीराज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह शरद पवार, अनिल देशमुख आणि देशातील १३० कोटी सर्वसामान्य भारतीयदेखील सुरक्षित आहेत.
 
 
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे ‘मातोश्री’ निवासस्थान बॉम्बने उडवू, असा फोन कॉल कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या हस्तकाने दुबईतून केल्याचे गेल्या दोन दिवसांमध्ये समोर आले आणि एकच खळबळ माजली. मात्र, ‘सौ दाऊद एक राऊत’पासून ते ‘मी दाऊदला अनेकदा भेटलोय, त्याला दम भरलाय’ अशा फुशारक्या मारणारे खुद्द संजय राऊत शिवसेनेसाठी आघाडीवर येऊन लढत असताना दाऊद इब्राहिम गँगकडून उद्धव ठाकरेंना धमकी येते, हा नक्कीच धक्कादायक आणि चिंतेचा प्रकार. कारण, संजय राऊत यांनी रविवारीच ‘मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तुफानों का रुख मोड़ चुका हूं।’ या शायरीच्या माध्यमातून विरोधकांना आव्हान दिले होते. कदाचित हा संदेश दाऊदपर्यंत पोहोचला नसेल किंवा उशिरा पोहोचला असेल आणि म्हणूनच त्याआधी त्याने उद्धव ठाकरे आणि ‘मातोश्री’ निवासस्थान उडवण्याची धमकी दिली. दरम्यान, संजय राऊत यांच्या बाष्कळ बडबडीचा विषय सोडला तर सत्ताधारी गोटातून दाऊदच्या धमकीनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या. मात्र, त्यापैकी दोन प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या म्हटल्या पाहिजेत. पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे, परिवहनमंत्री अनिल परब यांची. त्यांनी तर दाऊदच्या हस्तकाने ‘मातोश्री’ उडवून देऊ, अशी कसलीही धमकी दिलीच नाही, असा दावा केला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘मातोश्री’ उडवण्याच्या धमकीची केंद्र सरकारने दखल घ्यावी, त्यात लक्ष घालावे व यात सामील असणार्‍यांना कठोर शासन करावे, अशी मागणी केली. मात्र, यातून महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन मंत्र्यांमध्येच दाऊदचा फोन नेमका कशासाठी आला होता, याबाबत एकमत नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भानेच असला मतभिन्नतेचा, विसंगतीचा प्रकार सुरु असेल, तर मग सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे पाहायचे, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
 
 
दरम्यान, स्कॉटलंड यार्डनंतर मुंबई पोलीसच जगातील सर्वोत्तम असल्याचे सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरण व सीबीआय चौकशीच्या मागणीनंतर सत्ताधार्‍यांकडून ठासून सांगण्यात आले. पण, आज दाऊद इब्राहिम मुख्यमंत्र्यांचेच निवासस्थान उडवून देण्याची धमकी देतो आणि सत्ताधारीही त्या धमकीने विचलित होतात, यातून राज्य सरकार स्वतःच मुंबई पोलिसांना नाकर्तेपणाचे प्रमाणपत्र देत असल्याचे दिसत नाही का? तसे नसते तर कोण कुठला दाऊद, आमच्याकडे मुंबई पोलीस असल्याचे ठणकावत ठाकरे सरकारने त्याच्या धमकीला भीक घातली नसती. केंद्र सरकारकडे मदतीची, सहकार्याची याचना केली नसती, पण त्यांनी ती केली. हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःच्या हाताखालील पोलिसांवर दाखवलेला अविश्वासच म्हटला पाहिजे. तसेच दाऊद स्वतः मुंबईत येऊन बॉम्बस्फोट घडवत नाही वा कोणाला उडवतही नाही, तर त्याचे हस्तकच त्याच्या इशार्‍यावर दिलेली कामगिरी पार पाडत असतात. मात्र, ते कधी होऊ शकते तर तसे हस्तक संबंधित परिसरात सक्रिय असतील तर आणि आताच्या दाऊदच्या धमकीने ते मुंबईत अजूनही काम करत असल्याचे समजते. तथापि, यामुळे मुंबई पोलिसांच्या कर्तबगारीची कवने गाणारे ठाकरे सरकार उघडे पडते. कारण, सत्ताधार्‍यांच्या मते मुंबई पोलीस अत्युत्कृष्ट असतील तर त्यांनी दाऊद इब्राहिमच्या हस्तकांना मुंबईत वावरुच दिले नसते. मुंबई पोलिसांनी भूतकाळात अंडरवर्ल्ड गँगचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली, हे खरेच. तसेच १९९३ सालची दंगल व त्यानंतर वेळोवेळी झालेले बॉम्बस्फोट, कसाब टोळीचा हल्ला यावेळीही मुंबई पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले, हे कोणीही नाकारु शकत नाही. मात्र, दाऊदचे हस्तक आजही मुंबईत आहेत आणि विद्यमान गृहमंत्र्यांना मुंबई पोलिसांकडून त्यांच्यावर लगाम कसता आलेला नाही, त्यामुळेच त्यांची मजल आता थेट मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान उडवण्याची धमकी देण्यापर्यंत गेल्याचे दिसते. हे महाराष्ट्र सरकारचेदेखील अपयशच. कारण, गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना काळात एका बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांना दंडुका उगारत भीती दाखवत होते, पण जिथे खरेच आवश्यकता होती, तिथे पोलिसांना सक्रिय होण्याचे निर्देश त्यांनी दिले नाहीत व त्यातूनच ही परिस्थिती ओढवली.
 
 
दाऊद इब्राहिमची धमकी आणि त्यानंतरची राज्य सरकारची भूमिका पाहता, हे सगळेच बनावट असल्याचेही म्हटले गेले. दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरण, त्यानंतरचे कंगना राणावत प्रकरण आणि कोरोना, तसेच विदर्भातील पूरस्थिती हाताळण्यातील अपयश आदी मुद्द्यांवरुन जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी धमकीची पुडी सोडल्याचा आरोप होत आहे. अर्थात, ते होणारच, पण तसे होऊ नये म्हणून ठाकरेंनी सिंधुताई सपकाळ यांच्या फोनप्रमाणे दाऊदच्या हस्तकाच्या धमकीचा फोनही सार्वजनिक करावा. जेणेकरुन राज्य सरकारवर काडीचाही विश्वास न राहिलेल्या जनतेला सत्य काय ते समजेल. तसेच दाऊद गँगने जरी मुख्यमंत्र्यांना ‘मातोश्री’ निवासस्थान उडवण्याची धमकी दिली असली, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही तसेच धमकीचे कॉल आलेले असले तरी त्यांनी अथवा इतरांनी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. देशात गेल्या सहा वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील शक्तिशाली सरकार अस्तित्वात आहे. आता देशात काँग्रेसच्या काळातील ‘आवो जाओ घर तुम्हारा’ असला कारभार करणारे, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत ढिसाळपणा करणारे सरकार नाही. परिणामी, गेल्या सहा वर्षांत जम्मू-काश्मीर वगळता अन्यत्र कुठेही कसल्याही स्वरुपाचा बॉम्बस्फोट झालेला नाही वा दहशतवादी घटना घडलेली नाही. सध्याचे केंद्र सरकार अतिशय सतर्क आणि सक्षम आहे व त्यामुळेच एक तर घातपाती कृत्य करण्याचे धाडस कोणी करत नाही आणि तसा प्रयत्न केलाच तर तो कधी तडीस जात नाही. म्हणूनच मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार असताना कोण्या दाऊदने ‘मातोश्री’ किंवा ‘सिल्व्हर ओक’ वगैरे उडवण्याची कितीही धमकी दिली तरी तो ती प्रत्यक्षात आणू शकत नाही. तेव्हा उद्धव ठाकरे वा शिवसेनेने, राष्ट्रवादी काँग्रेसने काळजी करु नये. कारण, मोदीराज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह शरद पवार, अनिल देशमुख आणि देशातील १३० कोटी सर्वसामान्य भारतीयदेखील सुरक्षित आहेत.

 

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@