संसदीय राजकारणातील कुशल रणनीतीकार

    दिनांक  05-Sep-2020 21:06:15
|

pranavda_1  H x


प्रणवदांचे एका शब्दात वर्णन करावयाचे असेल तर ते ‘चिवट’ या शब्दात करता येईल. इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, अफाट स्मरणशक्ती, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची परिपूर्ण माहिती आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा गाढा अभ्यास, ही त्यांची वैशिष्ट्ये. प्रणवदांनी आपल्या राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द संविधानाचे तंतोतंत पालन करीत पार पाडली. त्यामुळे प्रणवदांच्या निधनामुळे भारतीय राजकारणातील एका युगाचा अंत झाला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यासमवेत दीर्घकाळ काम केलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या आठवणींना दिलेला हा उजाळा...
 
 

भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाने भारत सरकार आणि काँग्रेस पक्ष संघटनेमधील पाच दशकांची प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्द संपली आहे. इंदिरा गांधी यांच्या १९८०च्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री असणार्‍या काँग्रेस नेत्यांपैकी ते अखेरचे नेते होते. प्रणव मुखर्जी १९६९साली राज्यसभेचे सदस्य झाले. पुढे १९७३ साली ते राज्यमंत्री झाले. १९९१मध्ये मी पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आलो, तेव्हापासून ते नोव्हेंबर २०१०पर्यंतच्या माझ्या दिल्लीच्या वास्तव्यात प्रणवदांची कारकिर्द मला अगदी जवळून पाहता आली आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधीदेखील मिळाली. मी त्यांच्याकडून बरेच काही शिकलो. १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला कामचलाऊ बहुमत मिळाले होते. पंतप्रधान कोण होणार, हे निश्चित नव्हते. अचानक नरसिंह राव यांचे नाव जाहीर झाले. मंत्रिमंडळ तयार करताना नरसिंह राव यांनी आपले निकटचे सहकारी प्रणवदांचा सल्ला घेतला. प्रणवदा १९८२मध्ये इंदिरा गांधी यांचे अर्थमंत्री होते. त्यामुळे सर्वांना प्रणवदा हेच पुन्हा अर्थमंत्री होतील, अशी खात्री होती. परंतु, अचानक अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव जाहीर झाले. नरसिंह राव यांनी प्रणवदांना योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष करण्याचे ठरवले. हे ऐकून प्रणवदांना धक्का बसला. कारण, त्याचा अर्थ राजकारणातून निवृत्ती. प्रणवदा पंतप्रधान नरसिंह राव यांना म्हणाले की, “मी विचार करून सांगतो.” त्यावर नरसिंह राव म्हणाले की, “तुम्हाला जितका वेळ विचार करायचा तेवढा करा, पण सोमवारी कामावर रुजू व्हा.” नरसिंह राव यांनी प्रणवदांना मंत्रिमंडळात न घेण्याचे कारण नंतर सांगेन, असे आश्वासन दिले. पण, ते पूर्ण केले नाही.


प्रणवदा १९९३मध्ये पुन्हा राज्यसभेवर निवडून आले तेव्हा त्यांना वाणिज्य मंत्री करण्यात आले. त्यावेळी जगभर व देशात ’GATT' करारावर चर्चा सुरु होती. भारताने जागतिक व्यापार संघाचे (WTO) सदस्य झाले पाहिजे, त्यामुळे आपल्या देशाला फायदा होईल अशी भूमिका त्यांनी परखडपणे मांडली. पण, देशात विरोधी वातावरण होते. ’GATT' अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार करारांतर्गत औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. परंतु, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटीचे कौशल्य दाखवत प्रणवदांनी मार्ग काढला व सर्व विकसनशील देशांची बाजू समर्थपणे मांडली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५साली भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. प्रणवदांनी इंदिराजी, नरसिंह राव व डॉ. मनमाहेन सिंग या तिन्ही पंतप्रधानांच्या हाताखाली काम केले. इंदिराजी व मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ते अर्थमंत्री होते. त्यामुळे १९९१च्या उदारीकरणाच्या धोरणा आधी व त्यानंतर अंदाजपत्रक सादर करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री ठरले. याच काळात त्यांनी आयात-निर्यातीसाठी ‘एक्सिम बँक’, कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी ‘नाबार्ड’ अशा महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था स्थापन केल्या. २००८ साली अमेरिकेतील आर्थिक मंदीची झळ भारताला लागू नये, याकरिता त्यांनी अत्यंत कुशल व अचूक निर्णय घेतले.



भारत-अमेरिका अणुकरार ही डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील सर्वोच्च सफलता होती. भारताविरोधी अणुव्यापाराचे प्रतिबंध हटवणे आणि नागरी अणुउर्जेसाठी भारताला सुलभपणे युरेनियम इंधन मिळाव, याकरिता दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु होती. पण, भारत कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, ही आमची अट होती. दि. १८ जुलै २००५ रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका दौर्‍यामध्ये पहिल्यांदा भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराची रूपरेषा मान्य करण्यात आली. या दौर्‍यामध्ये मी देखील सहभागी होतो. पुढील जवळजवळ तीन वर्षे दोन्ही देशातील संसदेमध्ये या कराराला मंजुरी देण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. युपीए-1 सरकारला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा होता. या कराराला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा असावा आणि संसदेत हा करार सर्वानुमते मंजूर व्हावा, या उद्देशाने डाव्यांशी चर्चा करण्यासाठी प्रणवदांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती गठीत करण्यात आली होती. मी या समितीचा निमंत्रक होतो. या बैठकांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे डाव्या पक्षांची संमती मिळाली. त्यानंतर २०१० मध्ये संसदेत ‘अणू ऊर्जा अपघात उत्तरदायित्व विधेयक’ मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यावेळेस सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांसोबत एकत्र बैठका प्रणवदांच्या कार्यालयात होत असत. त्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हे विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झाले.


डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये प्रणव मुखर्जी यांचे स्थान दुसर्‍या क्रमांकाचे होते. मंत्रिमंडळात एखादा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास काही मंत्र्यांचा मंत्रिगट तयार केला जात असे. प्रणवदा एकावेळी ९५मंत्रिगट व शक्तीप्रधान मंत्रिगटाचे (EGoM) चे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अनेक मंत्रिगटांमध्ये सदस्य म्हणून काम करण्याची मला संधी मिळाली. अशाच एका मंत्रिगटाच्या बैठकीमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारांना त्या त्या राज्यांचे रहिवासी असण्याची अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आला. स्वतः मनमोहन सिंग आसाममधून व प्रणवदा एकदा गुजरातमधून राज्यसभेत निवडून गेले होते. त्यामुळे अल्पशा चर्चेनंतर हा ठराव मान्य झाला, तसेच राज्यसभेसाठी खुले मतदान करण्याचा प्रस्ताव देखील मंजूर झाला. मग हीच पद्धत राज्याच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी लागू करावी, असा मी आग्रह धरला. पण, प्रणवदांनी त्याला विरोध केला व माझी सूचना मान्य केली नाही आणि विधान परिषद निवडणुकांमध्ये अजूनही घोडाबाजार सुरुच आहे. प्रणवदांचे एका शब्दात वर्णन करावयाचे असेल, तर ते ‘चिवट’ या शब्दात करता येईल. १९८६ साली त्यांना काँग्रेस पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांनी नवीन पक्ष काढला, पण तो प्रयोग पूर्णपणे फसला. दोन वर्षांत ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. १९९१ मध्ये त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले होते. राजकीय जीवनात कितीही चढ-उतार आले, तरीही ते त्यातून तावून-सुलाखून बाहेर पडले. नोव्हेंबर २०१० साली महराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर रिक्त पदावर नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याकरिता सोनिया गांधींनी प्रणवदा व ए. के. अ‍ॅण्टोनी यांना निरीक्षक म्हणून पाठविले. आमदारांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी सोनियाजींना आपला अहवाल सादर केला. त्याच रात्री ३ वाजता सोनियाजींनी मला फोन करून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारण्यास सांगितले. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीमध्ये प्रणवदांची महत्त्वाची भूमिका होती.



इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, अफाट स्मरणशक्ती, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची परिपूर्ण माहिती आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा गाढा अभ्यास, यामुळे काँग्रेस मंत्रिमंडळात त्यांना दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान निश्चित असे. ते भारताच्या तसेच काँग्रेस पक्षाच्या आधुनिक इतिहासाचे गाढे अभ्यासक होते. मी काँग्रेस पक्षाचा सरचिटणीस असताना, पक्षाच्या कामानिमित्त चर्चा करण्यासाठी रात्री 8 नंतर ते घरी बोलवत व अनेकदा या चर्चा दोन-दोन तास चालत असत. प्रणवदांनी आपल्या राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द संविधानाचे तंतोतंत पालन करीत पार पाडली. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारशी संघर्ष टाळला. पण, त्याचबरोबर त्यांनी वेळोवेळी असहिष्णुता, संसदीय चर्चेचा दर्जा, तसेच संविधानाचे व लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचे आवाहन देखील केले. त्यामुळे ते ‘रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती’ ठरले नाहीत. प्रणवदा पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत, त्यांना गृहमंत्रीही होता आले नाही. पण, गेली ५० वर्षे भारताच्या राजकारणावर त्यांचा प्रचंड प्रभाव होता, हे मान्य करावेच लागेल. त्यांच्या निधनाने आधुनिक भारताच्या राजकारणातील एका युगाचा अंत झाला आहे.


- पृथ्वीराज चव्हाण

(लेखक महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत.)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.