बचतीचा स्वभाव आणि खर्चाची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ

    दिनांक  05-Sep-2020 23:21:39
|


gdp_1  H x W: 0


जगभरातील गुंतवणूकदार तसेच अर्थशास्त्री भारतासंदर्भात बोलताना “India is an emerging country and huge potential for consumption” असे अभिमानाने सांगतात. मात्र, अगदी त्या विरुद्ध भारतातील काही तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्था कशी डबघाईला आली आहे, याचे विवेचन करीत आहेत. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने तर कहरच केला आणि जगात अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक घसरण भारतात झाली, असे चित्रवजा डाटा प्रकाशित करुन एकच खळबळ माजवून दिली. नंतर मात्र तो विषय सावरण्यात आला. एकूणच काय तर भारतीय अर्थव्यवस्था, मार्केट मूल्य आणि जीडीपी (Gross Domestic Product) हे विषय सर्वत्र चर्चेच ठरले आहेत. त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...


भारतीय नागरिकांना फक्त पेट्रोलचे भाव, बँकांचे व्याजदर आणि महागाई या विषयांमध्ये रस आहे. जीडीपी, पर कॅपिटा इनकम, गंगाजळी, शेअर बाजाराचा मार्केट कॅप आणि अर्थव्यवस्थेतील तेजी किंवा मंदी याच्याशी फारसे सोयरसूतक नाही. मात्र, मे महिन्यात कोरोना महामारीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषित केले आणि सांगितले की हे पॅकेज आपल्या जीडीपीच्या १०टक्के आहे, तेव्हा अनेकांचे डोळे विस्फारले होते. त्यात गेल्या ८ -१५ दिवसांत एक घोळ असा झाला की, भारतीय अर्थव्यवस्था कशी डबघाईला आली आहे आणि आपला देश दिवाळघोरीत जाण्याच्या तयारी आहे, असे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्यामुळे एकप्रकारची नकारात्मकता निर्माण होत आहे. मात्र, मुळात असे काही होणार नाही, याची खात्री भारतीयांनी बाळगायला हरकत नाही. भारत स्वतंत्र होऊन आता ७३ वर्षे झाली आहेत. मात्र, अजूनही आपली गणना विकसनशील देशात होते. असे असले तरी आपली अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे. भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न आणि अर्थव्यवस्थेचा आकार हे जगाच्या मानाने कमी असले, तरीही आपली परिस्थिती इतरांपेक्षा खूप चांगली आहे. आता आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विविध पैलू समजण्याचा प्रयत्न करु.


जीडीपी : २० वर्षांत सहापट वाढ


भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या स्थितीत ३ ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे, असे बोलले जाते. भारतीय रुपयांचा विचार केला तर आपली अर्थव्यवस्था २.०३.३९८ कोटी रुपये आहे. सध्या जगामध्ये आपला क्रमांक पाचवा आहे. आपला जीडीपी हा जगाच्या ३.४० टक्के आहे. भारतीयांचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न सध्या २,१७२ डॉलर इतके आहे. यामध्ये जगात आपला क्रमांक खूप खाली म्हणजे १४५वा आहे. गेल्या २० वर्षांचा विचार केला, तर आपली प्रगती सातत्याने होत असल्याचे दिसून येते. २०००मध्ये आपली अर्थव्यवस्था जेमतेम ४७७ अब्ज डॉलर होती, तर २०१० मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने १७०८ अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला होता. २०१५मध्ये आपला जीडीपी २१००अब्ज डॉलरच्या घरात होता. सरकारने येत्या आठ वर्षांत जीडीपी १० ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याआधी २०२५ पर्यंत आपल्याला ५ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठायचा आहे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. कोरोनामुळे त्याला काहीसा ब्रेक लागला असला, तरी हा अडथळा तात्कालिक आहे, हे विसरता कामा नये.


शेती, सेवा आणि उद्योग


अर्थव्यवस्था मोजण्याचा एक मापदंड म्हणजे जीडीपी होय. यामध्ये साधारणपणे तीन भागात विभागणी करण्यात येते. जीडीपीमध्ये शेती, सेवा आणि उत्पादन अशी तीन क्षेत्र गृहीत धरतात. आपल्या देशामध्ये आजही ६०टक्के रोजगार हा शेतीच्या माध्यमातून होतो. मात्र, शेतीला दुय्यम स्थान दिले जाते. त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले जात नाही. शेतीचा जीडीपीतील वाटा जेमतेम १४.४टक्के आहे. २० वर्षांपूर्वी म्हणजे २०००मध्ये शेतीचा जीडीपीतील वाटा २७.4 टक्के होता. सातत्याने शेती आणि शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही अवस्था झाली. मात्र, आता या सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. आजच्या स्थितीमध्ये जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्राचे असून त्याचे प्रमाण ५४.४०टक्के इतके आहे. २० वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ४७ टक्के होते. सेवा क्षेत्रातील विविध सेवांचा लाभ जनता घेत असल्याने त्यात होणारी वाढ अपेक्षित आहे. त्यापाठोपाठ उत्पादन क्षेत्राच्या माध्यमातून ३०.२० टक्के योगदान येते. मात्र, कोरोनामुळे साधारणपणे तीन महिने उत्पादन जवळपास बंदच होते, त्यामुळे या क्षेत्राला खूप मोठा फटका बसला. यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत अत्यंत निराशाजनक आकडेवारी होती. आता मात्र परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.


प्रति व्यक्ती उत्पन्न आणि ’PPP मॉडेल’


जगाच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था पहिल्या दहामध्ये असली तरी आपले प्रतिव्यक्ती उत्पन्न जेमतेम २,१७० डॉलर प्रतिवर्ष इतकेच आहे. म्हणजे आपल्या येथे सामान्य व्यक्तींना आजही जगण्यासाठी चांगलाच संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळेच सरकारने केलेली ५०० रुपयांची मदत इतरांसाठी गमतीचा विषय असला तरी ज्यांना मिळाले, त्यांच्यासाठी तो एक आसरा आहे. अमेरिका ६२,७९४ डॉलर, जर्मनी ४७,६०३ डॉलर, युनाटेड किंग्डम ४२,९४३ डॉलर, फ्रान्स ४१,४६३डॉलर आणि जपान ३९,२९० डॉलर असे प्रति व्यक्ती उत्पन्न असलेले देश आहेत. याच देशांच्या खालोखाल आपली अर्थव्यवस्था उभी आहे. मात्र, प्रति व्यक्ती उत्पन्न मात्र या देशांच्या तुलनेत अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढविण्यासंदर्भात काहीतरी ठोस धोरण किंवा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही फक्त जीडीपीवर अवलंबून नसते, तर त्यामध्ये गुंतवणूक आणि खर्च याचाही विचार केला जातो. भारताचा विचार केला तर आपला देश जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे साहजिकच आपली बाजारपेठही खूप मोठी आहे. त्यामुळेच 1991च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेकडे आपले लक्ष्य केंद्रीत केले होते. आजही कोणत्याही जागतिक उत्पादकाची पहिली पसंती भारतीय बाजारपेठेला आहे. जागतिक मानांकनाचा विचार केला, तर 'Purchasing Power Parity' नामक एक शब्दावली आहे. त्यात व्यक्तीची खरेदी क्षमता ठरविण्यात येते. त्यात जगात आपला क्रमांक अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा आहे. विशेष म्हणजे, जगातील एकूण उत्पादनाच्या 8 टक्के वस्तूंचा वापर आपण करतो. गेल्या २० वर्षांत भारताने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात केलेली प्रगती नेत्रदीपक आहे. त्यामुळे भारतीय तरुणांच्या हातात पैसा खुळखुळायला लागला आणि त्यामुळे भारतीय बाजारपेठा ग्राहकाभिमुख झाल्या. त्यामुळेच प्रसंगी अनेकजण आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्चही करायला लागले. त्यामुळेच ग्राहकाभिमुख बाजारापेठेतील विक्री वाढली. त्याच निकषांवर भारतीयांचा ’Purchasing Power Parity' वाढू लागला. प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण जगात 145व्या क्रमांकावर आहोत, तर खर्च करण्याच्या बाबतीत तिसर्‍या क्रमांकावर आहोत. अमेरिका, चीन या दोन देशांनंतर आपला क्रमांक लागतो. जागतिक PPP GDP या क्रमवारीत आपले प्रति व्यक्ती खर्चाचे गणित ८,३७८ डॉलर इतके आहे. एकूणच काय तर भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ होत असल्याचे हे लक्षण आहे.

बचतप्रिय भारतीय


भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे आपली बचत करण्याची प्रवृत्ती. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती काही ना काही तरी बचत ही करतोच. काही अपवादात्मक तरुण पिढी सोडली तरी बचतीचा दर भारताचा चांगला समाधानकारक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१९मध्ये आपला बचतीचा दर जीडीपीच्या ३०.६०टक्के होता. त्यामाने हा दर कमी आहे. आपला २०१२मध्ये बचतीचा हाच दर ३६.७०टक्के होता. त्यामानाचे सध्या हा दर कमी झाला आहे. बचतीच्या संदर्भात सरकारी आणि खासगी असे दोन भाग आहेत. वैयक्तिक कुटुंबाची बचत धरुन खासगी क्षेत्राचा वाटा २३.४०टक्के आहे, तर सरकारी क्षेत्राच्या बचतीची टक्केवारी ७.२०टक्के इतकी आहे. जगातील इतर देशांचा विचार केला तर आपल्यापुढे फक्त चीन, इंडोनेशिया आणि थायलंड हे देश आहेत.



शेअर बाजार, मार्केट कॅप आणि जीडीपी


भारतीय व्यक्ती बचतप्रिय असला तरी गुंतवणूकप्रिय नाही. त्यामुळे शेअर बाजारात त्याचे फारसे योगदान नाही. २०२०मध्ये जेमतेम २-३ टक्के भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात. त्यातील काही गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमात गुंतवणूक करतात. भारतीयांचे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढून ते फक्त ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले तर येत्या काही दिवसांत भारतीय शेअर बाजार जगात पहिल्या क्रमांकांवर राहील. सध्या मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ३८,३५७ आहे. मात्र, त्याने ४२,००० पर्यंतचा टप्पा जानेवारी २०२०मध्ये गाठला होता. गेल्या दहा वर्षांमध्ये गुंतवणूकदार वाढले आहेत. मात्र, त्याचे प्रमाण अजूनही बरेच कमी आहे. शेअर बाजारात नोंदणीकृत असणार्‍या कंपन्यांचे एकंदरीत बाजारमूल्य आणि अर्थव्यवस्था याचा प्रत्यक्ष संबंध असतोच. ऑक्टोबर २०१० मध्ये जीडीपी आणि मार्केट कॅप दोन्ही सारखीच होती, तो आकडा होता ७२ ट्रिलियन डॉलर. मार्च २०२० आपली अर्थव्यवस्था २०६ ट्रिलियन रुपये इतकी होती. मात्र, त्यावेळेस शेअर बाजारातील कंपन्यांचे मार्केट कॅप जेमतेम १०२ ट्रिलियन रुपये इतकी होती. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये कोरोनाचा वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला, त्यामुळे आपण १९१ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत खाली आलो, हे वास्तव आहे. मात्र, याच काळात बाजारातील कंपन्यांचे मार्केट कॅप १५४ ट्रिलियन रुपये इतके आहे. जीडीपी आणि मार्केट कॅप यांचे गुणोत्तर सध्या ८१ टक्के आहे. ज्यावेळेसे मार्केट कॅप जीडीपीच्या बर्‍यापैकी कमी असतो, त्यानंतरच्या काळात शेअर बाजाराने १५ टक्के रिटर्न दिल्याचा इतिहास आहे.


केंद्र सरकारच्या विविध योजना केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून विविध योजनांच्या


माध्यमातून जीडीपीला पोषक असे निर्णय घेतले, तसेच काही योजनाही सुरु केल्या. नीती आयोगाच्या माध्यमातून फक्त पाच वर्षांची नव्हे, तर १५ वर्षांची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याला ’15 Year Road Map' असे नाव देण्यात आले आहे. तसेच सात वर्षांनंतर त्याचा आढावा घेण्याचीही योजना आहे, त्याला ’7-Year Vision, Strategy and Action Plan' असे नाव देण्यात आले आहे. त्यात मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या काही योजनांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहेच. एकूणच काय तर भारताकडे जगभरातील उद्योजक, अर्थतज्ज्ञ, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार मोठ्या आशेने पाहत आहेत. जगात शासकीय रोख्यांचा दर १ टक्के आणि त्याच्या खाली आला असताना आजही केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा दर 6 टक्क्यांच्या घरात आहे. तसेच भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ विषय पुढे नेण्यासाठी आपल्या कामगार तसेच विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणांमध्येही बदल केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागतील. भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी प्रत्येकाचे योगदान अपेक्षित आहे. प्रत्येकाने अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याच्या महायज्ञात सहभागी व्हावे. आपण प्रत्येकाने खालील प्रकारे सहभाग द्यावा, ही विनंती.


१) बचतीसोबतच आपण शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढवावी. शेअर बाजारातील गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारी ठरते. २) आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे, तसेच काहीतरी आयकर भरायचा आहे, असे लक्ष निर्धारित करा. जेमतेम १.५ टक्के नागरिक टॅक्स भरतात, ही आपली शोकांतिका आहे. ३) माहिती-तंत्रज्ञानासोबतच संशोधनात तरुणांनी उतरण्याची गरज आहे. चीनचे मोबाईल अ‍ॅप आपण वापरतो, त्याला तोड म्हणून भारतीयांनी क्रांती करण्याची गरज आहे. ४) कॅशमध्ये होणारे व्यवहार अधिकाधिक बँकेच्या माध्यमातून डिजिटली करण्यावर भर द्यावा. केंद्र सरकारच्या ‘भीम’ अ‍ॅपद्वारे आपण सर्व व्यवहार करु शकतो. ५) जागतिक दर्जाची उत्पादने करुन निर्यात वाढविण्याची गरज आहे. सध्या आपण आयात मोठ्या प्रमाणात करतो, त्यामुळे आपला पैसा विदेशात जातो आहे, निर्यात वाढली तर आपल्या विदेशी गंगाजळीत अधिक भर पडणार आहे. ६) वस्तू रुपातील किंवा दागिन्यांच्या स्वरुपातील सोन्यात गुंतवणूक करण्यापेक्षा इलेक्ट्रानिक पद्धतीने गोल्ड ईटीएफ किंवा सॉव्हरिन गोल्ड बॉन्डच्या माध्यमातून गुंतवणूक करा. आपल्या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा जास्तच प्रभाव आहे. त्यामुळे अनेक तथाकथित विद्वान सातत्याने काहीतरी बरळत असतात. त्याकडे फारसे लक्ष न देता, प्रत्येकाने आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करुनच विषय समजून घेणे आवश्यक आहे. बाजारात असणार्‍या अफवा काही लोकांना खूश करण्यासाठी पसरविल्या जातात, त्यामुळे त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध आहे आणि ती दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होणार आहे, यावर विश्वास ठेवत मी एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यात अधिकाधिक कसे योगदान देऊ शकतो, याचा विचार आपण सर्व करुया आणि देशाला गौरवशाली करुया. चला, भारताची गौरवपताका फडकविण्यासाठी सुरु असलेल्या या महायज्ञात सहभागी होऊन आपणही आपली आहुती टाकूया.



- प्रसाद फडणवीस
(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि सल्लागार आहेत.)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.