सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती झाले निवृत्त
नवी दिल्ली : बाबरी वादग्रस्त ढाँचा पाडल्यानंतर २६५ दिवसांच्या नंतर प्रकरण सीबीआय कडे गेले. प्रभू राम चंद्रांच्या चरणाशी दयेचा सागर आहे. त्यांना शरण येणाऱ्याचा प्रत्येक अपराध पायाखाली घेतला जातो, अशा आशयाच्या ओळी तुलसी रचित आहेत. आज बाबरी वादग्रस्त ढाँचा प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल आल्यानंतर असेच काहीसे दिसते.
सीबीआयला तपास करणे महत्वाचे होते की बाबरीचा ढाँचा पाडणे हे षडयंत्र होते का ?, सीबीआय पथक तीन वर्षे तपास करत होती. त्यातच सीबीआयच्या या अहवालावर विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. ३० सप्टेंबर हा निकालाचा दिवस ठरला होता. बाबरी प्रकरणातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
याचा अर्थ सर्व ३२ आरोपी जे आता हयात आहेत त्यांना निर्दोष मुक्त करार देण्यात आला आहे. एकूण या प्रकरणी ४८ आरोपी आहे. १६ जण आता हयात नाहीत. २८ वर्षानंतर आलेल्या या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी दोन हजार पानांचा निकाल सुनवला आहे. त्यांचा ही अखेरची सुनावणी आहे. आज ते निवृत्त होत आहेत.
निकालात असे म्हणण्यात आले की, सीबीआय कुणाही विरोधात एकही आरोप सिद्ध करू शकलेले नाही. त्यामुळे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. राम मंदिर निर्माण आंदोलनातील हे प्रमुख चेहरे आहेत. योगायोग हा आहे की या प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाचा निकालही १० वर्षांपूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी आला होता.
सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निकालातील १० महत्वाचे मुद्दे
या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारे कट किंवा षडयंत्र रचल्याचे पुरावे आढळले नाहीत.
ज्या कुठल्याही घटना घडल्या ती आकस्मिक प्रक्रीया होती, याला षडयंत्र मानता येणार नाही
आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींचा वादग्रस्त ढाँचा पाडण्याशी थेट संबंध नाही
वादग्रस्त ढाँचा ज्या अज्ञात लोकांनी पाडला. कारसेवेसाठी दाखल झालेल्या लाखो लोकांमध्ये सहभागी झाले होते. त्यांपैकी काहींची ही प्रतिक्रीया होती.
सीबीआय ३२ आरोपींना गुन्हेगार ठरवण्यात पुरावे गोळा करण्यात अपयशी ठरली.
अशोक सिंहल ढाँचा सुरक्षित ठेवू इच्छीत होते कारण तिथे मूर्ती होती
वादग्रस्त जागेवर रामललाची मूर्ती होती. त्यामुळे कारसेवक जर हा वादग्रस्त ढाँचा पाडू शकत नव्हते. कारण जर तसे केले असते
तर मूर्त्यांनाही धक्का लागला असता.
वृत्तपत्रात लिहीलेल्या माहितीला पुरावे मानू शकत नाही. पुरावे म्हणून न्यायालयात केवळ फोटो आणि व्हीडिओ सादर करण्यात आले आहेत.
ऑडीओ आणि व्हीडिओशी छेडछाड झाली होती. त्यामुळे हे पुरावे म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत.
चार्जशीटमध्ये फोटो सादर करण्यात आले होते. मात्र, बहुतांश फोटोचे निगेटीव्ह सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे पुरावे सक्षम मानले जाऊ शकत नाहीत.
आता पुढे काय ?
या प्रकरणी बाबरी अॅक्शन समिती संयोजक आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी एक महत्वाचे विधान केल आहे. या प्रकरणी निर्णयावर आम्ही संतुष्ट नाही आहोत. आता उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.