बाबरी खटला : सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका

लखनऊ : अयोध्येतील बाबरीच्या वादग्रस्त ढाँचा प्रकरणी आज ऐतिहासिक निर्णय आला आहे. न्यायालयाने यातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हे षडयंत्र नसल्याचा किंवा पूर्वनियोजित कट नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विध्वंस प्रकरणात साक्षीदार ठोस नाहीत, असा लखनऊ विशेष न्यायलयाने निकाल दिला आहे.त्यामुळे या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलेल्या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

 

 

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह अन्य आरोपींची त्यामुळे निर्दोष मुक्तता झाली आहे. अयोद्धेत राम मंदिर निर्माणाची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. तिथेच आता वादग्रस्त ढाचा पाडण्या प्रकरणी निकाल बुधवारी लागला. २८ वर्षांपूर्वी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी वादग्रस्त ढांचा पाडला. यात लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ४८ जणांवर आरोप ठेवण्यात आला. त्यात १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ३२ आरोपींच्या पुढील कारवाईवर आज निकाल आला.

 

 

या प्रकरणात पहिल्यांदा एफआयआर 198/92प्रियवदन नाथ शुक्ल यांनी सायंकाळई ५.१५ वेळी वादग्रस्त ढाचा पाडल्या प्रकरणी अज्ञात लोकांविरोधात 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297 आणि 153ए मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. दूसरी एफआयआर क्रमांक 198/92 इंचार्ज गंगा प्रसाद तिवारी यांच्यातर्फे अन्य आठ जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यात भाजपचे तत्कालीन प्रमुख नेते लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, खासदार बजरंग दल प्रमुख विनय कटियार, तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद महासचिव अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरी दालमिया आणि गिरिराज किशोर यांचा सामावेश होता.

 

 

त्यानंतर जानेवारी 1993 मध्ये 47 अन्य प्रकरणी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यात पत्रकारांना झालेली मारहाण लूटमारी, असे खटले आहेत. 1993 मध्ये हाईकोर्टाच्या आदेशानुसार, विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले. त्यात 197/92 ची सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 120बी कलम लावण्यात आले. मूळ एफआयआरमध्ये हे कलम लावण्यात आले नव्हते. ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने आपल्या चार्जशीटमध्ये 198/92 खटला दाखल करून संयुक्त चार्जशीट दाखल केली होती.

 

 

त्या आरोप पत्रात बाळासाहेब ठाकरे, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह, चम्पत राय यांच्यासारखी ४८ नावे होती. ही एकूण अडीच हजार पानांची चार्जशीट होती. तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका चुकीमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी सुनावणी झाली. 1993 मध्ये सीबीआयतर्फे संयुक्त चार्जशीट दाखल झाली त्यावेळी आडवाणींसह अन्य जणांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.