वनाधिकार अधिनियमात बदल; आदिवासींना वनक्षेत्रालगत घरांसाठी जमीन उपलब्ध होणार

    दिनांक  29-Sep-2020 18:28:40
|

forest _1  H x

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केला बदल 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वनाधिकार अधिनियम २००६ मधील सुधारणांना मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबियांच्या निवासालगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधणीसाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. 
 
 
वनाधिकार अधिनियम, २००६ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे वनक्षेत्रानजीक राहत असलेले वननिवासी आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांनी आज संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद १ अंतर्गत असलेल्या प्राप्त अधिकारांचा वापर करून एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेनुसार आता पारंपारिक आदिवासी लोकांना ते राहत असलेल्या वनक्षेत्रानजीक घर बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
 
 
 
काही अनुसूचित जमाती आणि वननिवासी कुटुंबे वाढलेल्या कुटुंबासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील त्यांच्या मूळ वस्तीस्थानापासून इतरत्र स्थलांतर करतात. ही बाब राज्यपालांना पालघर, नंदुरबार आणि गडचिरोली या अनुसूचित क्षेत्रांसह इतर जिल्ह्यांच्या भेटी दरम्यान राज्यपालांच्या निदर्शनास आली होती. त्यावरुन त्यांनी यासंदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून वनाधिकार कायद्यात बदल करुन अधिसूचना जारी केली. यामुळे वनवासी लोकांचे त्यांच्या मूळ गावातून स्थलांतर कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय घातक असल्याचेही बोलले जात आहे. अधिसूचनेची प्रत राजभवनाच्या संकेतस्थळावर (rajbhavan-maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आली आहे.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.