फारुखअब्दुल्ला यांच्या विरोधास विचारतोय कोण?

29 Sep 2020 00:18:18


Farooq Abdulla_1 &nb

 
फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या साथीदारांच्या हातातील सत्ता गेल्याने ते सर्व अस्वस्थ झाले आहेत आणि त्या अस्वस्थतेतून ‘गुपकर डिक्लरेशन’ प्रसृत केली जात आहेत, हा या सर्व घटनांचा अर्थ. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो भारतापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, हे या फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या, देशाशी गद्दारी करण्याच्या भूमिकेत असणार्‍या नेत्यांना कोणी तरी समजावून सांगायला हवे!

 


गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात देशाच्या संसदेने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन जम्मू-काश्मीर या राज्यास विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. जम्मू-काश्मीरला जो विशेष अधिकार बहाल करण्यात आला होता, तो काढून घेण्यात यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. पण, ते गेल्या ऑगस्ट 2019 पर्यंत शक्य झाले नव्हते. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन तो प्रत्यक्ष कृतीत आणला. समस्त देशवासीयांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पण, त्यास अपवाद होता तो काश्मीरमधील फारुख अब्दुल्ला आणि अन्य काही नेत्यांचा. हे नेते काश्मीर म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची जहागीर असल्याच्या थाटातच आतापर्यंत वावरत आले असल्याने सरकारची अशी कोणतीही कृती त्यांना झोंबणार हे उघडच होते. केंद्र सरकार असे काही करणार याची कुणकुण लागलेल्या फारुख अब्दुल्ला आणि अन्य काही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन नेमके काय सुरू आहे, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, पंतप्रधान मोदी यांनी ताकास तूर लागू दिला नाही. जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला आणि मोदी सरकारने इतिहास घडविला. पण, फारुख अब्दुल्ला आणि अन्य नेत्यांचा असे काही करण्यास विरोध होता. तो व्यक्त करण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला आणि अन्य काश्मिरी नेत्यांची ४ ऑगस्ट, २०१९ या दिवशी फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकर निवासस्थानी एक बैठक झाली. त्या बैठकीस नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, अवामी नॅशनल पार्टी आदी पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्या बैठकीत ‘गुपकर डिक्लरेशन - एक’ वर सह्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात तैनात केलेल्या सुरक्षा दलाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा जो घाट केंद्र सरकारने घातला आहे, त्याविरुद्ध संसदेत आवाज उठविण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. पण, काश्मीरमधील या नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला. जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फारुख अब्दुल्ला आणि काश्मीरमधील काही फुटीरतावादी नेत्यांचा केंद्राच्या या निर्णयास विरोध होता आणि अजूनही आपल्या म्हणण्याशी ते चिकटून आहेत. भारतात राहूनही भारताशी ते समरस झाले नसल्याचेच त्यांच्या वर्तनावरून दिसून येत आहे.

 


गेल्या वर्षी ज्या काश्मिरी नेत्यांनी ‘गुपकर डिक्लरेशन एक’ प्रसिद्ध केले होते, त्याचा काही परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही. केंद्र सरकारने जे निर्णय घेतले होते, त्यानुसार दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विकासाच्या अनेक योजना राबविण्याचा धडाका केंद्र सरकारने सुरू केला. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत असल्याचे लक्षात घेऊन तेथील राजकीय नेत्यांची सुटका करण्यात आली. पण, केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय फारुक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अन्य काही नेत्यांच्या अजून पचनी पडल्याचे दिसून आले नाही. ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द झाल्याचे स्वीकारण्याची या नेत्यांची अद्याप तयारी नाही. केंद्र सरकारने ही कृती करून काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केला असे त्यांना वाटत आहे. त्यातूनच फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकर निवासस्थानी २२ ऑगस्ट, २०२० या दिवशी त्या राज्यातील सहा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर ‘गुपकर डिक्लरेशन-दोन’ प्रसृत करण्यात आले. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सामूहिक संघर्ष करण्याचा निर्धार या निवेदनामध्ये व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीस नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कोणा कोणाचा ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यास विरोध आहे याची कल्पना यावरून यावी! केंद्राने जम्मू-काश्मीर राज्यासंदर्भात जे निर्णय घेतले आहेत, ते पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचे या बैठकीस उपस्थित नेत्यांचे म्हणणे होते. घटनेमध्ये बदल करण्यापूर्वी सरकारने काश्मिरी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते, असेही या बैठकीनंतर काढण्यात आलेल्या निवेदनात म्हणण्यात आले आहे.

 


फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकर निवासस्थानी २०१९ आणि २०२० मध्ये झालेल्या त्या बैठकांचा एकूण सूर पाहता या नेत्यांना अजूनही भारतभूमीशी समरस व्हावे असे वाटत नाही, असाच याचा अर्थ. फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला यांच्यासह अन्य काश्मिरी नेत्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने अनेक वर्षे केला असला तरी ‘कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच’ असेच या नेत्यांचे वर्तन राहिले आहे. फारुख अब्दुल्ला यांनी तर अलीकडे एक असेच वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. “काश्मिरी जनता स्वतःला भारतीय मानत नाही. काश्मिरी जनता चीनसमवेत जाणे पसंत करील,” असे वक्तव्य या महाशयांनी केले आहे. चीन भारतात यावा, असे तेथील जनतेला वाटत असल्याचे फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. “काश्मिरी स्वतःला हिंदुस्थानी मानत नाहीत; तसेच पाकिस्तानीही मानत नाहीत. चीनने आपल्यावर शासन करावे, असे तेथील जनतेला वाटत आहे,” असे अब्दुल्ला बरळले आहेत. आपल्या हातातील सत्ता गेल्यानंतर वाट्टेल ते बरळणारे जे नेते आहेत, त्यामध्ये फारुख अब्दुल्ला यांचा अगदी अग्रक्रम लागत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. काश्मीरमधील जनतेला बंदुकीच्या धाकावर गप्प करण्यात आले आहे, असे अब्दुल्ला यांचे म्हणणे आहे. पण, अब्दुल्ला म्हणतात त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थच अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय, त्यानंतर त्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासासाठी केलेल्या उपाययोजना या सर्वांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनता केंद्राच्या निर्णयांना अनुकूल असल्याचे दिसत आहे. त्या भागातील हिंसाचारही नियंत्रणात आलेला आहे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यात आपल्या सुरक्षा दलांना यश आले आहे.


फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या साथीदारांच्या हातातील सत्ता गेल्याने ते सर्व अस्वस्थ झाले आहेत आणि त्या अस्वस्थतेतून ‘गुपकर डिक्लरेशन’ प्रसृत केली जात आहेत, हा या सर्व घटनांचा अर्थ. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो भारतापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही हे या फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या, देशाशी गद्दारी करण्याच्या भूमिकेत असणार्‍या नेत्यांना कोणी तरी समजावून सांगायला हवे! पाकिस्तान किंवा चीन भारताच्या भूमीस धक्काही लावू शकणार नाहीत, हे अब्दुल्ला यांच्या अजूनही लक्षात कसे काय येत नाही? आपल्या विरोधास कोणी विचारात नाही, धूप घालत नाही हे त्यांना समजणार तरी कधी?
 
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0