पुन्हा एकदा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
देशविरोधी, हिंदूविरोधी व विकासविरोधी एनजीओंवर लगाम कसण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘एफसीआरए’ विधेयकातील दुरुस्त्यांच्या माध्यमातून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला. परिणामी, आपले काळे धंदे बंद पडण्याच्या भीतीने अनेक एनजीओंनी केंद्र सरकारविरोधात कावकाव सुरु केली. यावरुनच अमित शाह यांनी राष्ट्रविरोधकांवर नेमका घाव घातल्याचे स्पष्ट होते.
राष्ट्र, समाज व कायद्याच्या राज्याविरोधात कारवाया करणार्‍यांवर लगाम कसण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सातत्याने करत असून नुकत्याच संसदेने मंजूर केलेल्या ‘एफसीआरए’ दुरुस्ती विधेयकाचाही त्यात समावेश होतो. आणीबाणीच्या काळात परकीय देणग्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, १९७६’ लागू केला व त्यानंतर २०१० साली त्यात काही बदल करण्यात आले. विद्यमान केंद्र सरकारने आता ‘एफसीआरए’ कायद्याला अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यात आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणांनुसार, आता ‘एफसीआरए’अंतर्गत नोंदणीसाठी (किंवा नूतनीकरणासाठी) कोणत्याही बिगर सरकारी संस्थेला-एनजीओला आपल्या अधिकार्‍यांचा आधार क्रमांक/पारपत्राची प्रत, तर परकीय नागरिकांना ओआयसी देणे अनिवार्य असेल, लोकसेवक किंवा सरकारी कामासाठी नेमलेल्या व्यक्तींना परकीय देणग्या स्वीकारता येणार नाहीत. ‘एफसीआरए’अंतर्गत येणार्‍या सर्व एनजीओंना एकूण परकीय निधीच्या केवळ 20 टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी वापरता येईल, आधी ही मर्यादा ५० टक्के होती; मिळालेला निधी एका एनजीओमधून दुसर्‍या एनजीओमध्ये हस्तांतरित करता येणार नाही आणि सर्व एनजीओंना परदेशातून मिळणार्‍या देणग्या दिल्लीस्थित स्टेट बँक ऑफ इंडियातील खात्यातच मागवाव्या लागतील व त्यानंतर तो निधी संस्थेच्या अन्यत्रच्या खात्यांत पाठवता येईल.
‘एफसीआरए’ विधेयकातील या सुधारणांमुळे बिगर सरकारी संस्थांत काम करणार्‍या प्रत्येकाची सरकारकडे ओळख व नोंदणी होईल, समाजसेवेच्या नावाखाली देणगीस्वरुपात मिळालेल्या पैशांवर एनजीओंना डल्ला मारता येणार नाही, तसेच एनजीओंना मिळणार्‍या पैशांवर, त्याच्या विनियोगावर नजर ठेवता येईल. केंद्र सरकारने केलेल्या या सर्वच सुधारणा अतिआवश्यक होत्या व याचा चांगला परिणाम देशाच्या सुरक्षा, संस्कृती, विकास आदींवर पाहायला मिळेल. वस्तुतः बिगर सरकारी संस्था सरकार प्रत्येकवेळी जिथे पोहोचू शकत नाही, तिथे आरोग्य, शिक्षण, पाणी, शेती, संशोधनादी क्षेत्रांत उपयुक्त ठरत असतात. मात्र, देशातील अनेक एनजीओंनी आपली उद्दिष्टे वा धोरणांपासून फारकत घेतली व त्या अन्य कामातच लिप्त झाल्या. धर्मप्रसाराच्या नावाखाली चालणार्‍या ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांचा इथे प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कित्येक ख्रिस्ती मिशनरी संस्था व संघटना पाश्चात्त्य देशांतून पैसा मिळवतात व धर्मप्रसाराऐवजी गरीब, अशिक्षित, परिस्थितीने गांजलेल्या लोकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन धर्मांतर करतात. देशभरात अशा एनजीओंचा सुळसुळाट झाला असून वनवासी जनता धर्मांतरासाठीचे त्यांचे सावज असते. इथे ओडिशातील ग्रॅहम स्टेन या ख्रिस्ती मिशनर्‍याचा उल्लेख करावा लागेल. लेप्रसीग्रस्तांच्या सेवा-सुश्रुषेच्या मुखवट्याआडून ग्रॅहम स्टेनने परदेशातून पैसा मिळवत, ओडिशाच्या वनवासी भागांत धर्मांतराचा उद्योग केला. इतकेच नव्हे, तर अनेक मुलींचे लैंगिक शोषण केले व त्यांची संख्या ३० इतकी असल्याचेही समोर आले. ग्रॅहम स्टेनच्या याच कारवाया पाहता जनमत त्याच्याविरोधात गेले व अखेरीस त्याची व त्याच्या दोन मुलांची जमावाने जाळून हत्या केली. कोणाचीही हत्या दुर्दैवीच, पण म्हणून ग्रॅहम स्टेनने हिंदू संस्कृतीवर केलेला हल्ला, मुलींचे शोषण दुर्लक्षित करता येणार नाही. असे ग्रॅहम स्टेन एकाच ठिकाणी एकच एक नसतात, तर देशात कित्येक ठिकाणी त्यांचे अस्तित्व आहे.
दुसर्‍या बाजूला भारतात अस्थिरता, अराजकता माजवण्यासाठी पाकिस्तान, चीन, तुर्की हे देश कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. बिगरसरकारी संस्थांच्या माध्यमातून या देशांना आपल्या भारतविरोधी कारवाया प्रत्यक्षात आणणे सहज-सुलभ होते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तअहवालानुसार तुर्की (एर्दोगान यांच्या परिवारासह) एनजीओंच्या माध्यमातून भारतात भारतविरोधी गतिविधींसाठी कट्टर इस्लामी संघटनांना आर्थिक रसद पुरवठा करत होता. मुस्लीम युवकांना अधिकाधिक कट्टरतावादी करणे हा त्याचा यामागचा उद्देश होता व यात झाकीर नाईकपासून पाकिस्तानच्या आयएसआयचादेखील संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. देशाच्या पूर्वोत्तर भागात चीनदेखील एनजीओंच्या साहाय्याने सक्रिय होण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या वर्षीच चीनने एनजीओच्या माध्यमातून अरुणाचल प्रदेशमधील जलविद्युत प्रकल्प रोखण्यासाठी हालचाली केल्या. हे एकच उदाहरण नाही, तर चीन अनेक एनजीओंद्वारे भारतात असे रॅकेट चालवत आहे. कित्येकदा तर यात पत्रकार आणि अधिकारीदेखील सामील असतात. आताच्या एफसीआरए विधेयकातील दुरुस्त्यांमुळे अशा देशविरोधी कारवायांवर नक्कीच अंकुश बसू शकेल. दरम्यान, विकासविषयक प्रकल्प थांबवण्यासाठी केवळ चीनच नव्हे, तर अन्य विकसित देशदेखील भारतातील एनजीओंचा वापर करुन घेतात. आयबीने २०१४ साली जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, देशात ‘अ‍ॅम्नेस्टी’, ‘ग्रीनपीस’ आणि ‘अ‍ॅक्शन ऐड’ यासारख्या एनजीओ परदेशातील सरकारांकडून मिळणार्‍या पैशाच्या जोरावर भारतात कोळसा आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात चळवळी चालवतात.
वरील सर्वच देशविरोधी व हिंदूविरोधी कृत्यांच्या पार्श्वभूमीवर ‘एफसीआरए’ विधेयकांतील सुधारणांकडे पाहिले पाहिजे. ‘एफसीआरए’तील नव्या तरतुदींमुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली, समाजसेवेच्या ढोंगाआड, लपून-छपून कोट्यवधी-अब्जावधींची देणगी मिळवत चालणारी देशभरातील ख्रिस्ती मिशनर्‍यांची हिंदूंचे धर्मांतर करण्याची दुकानदारी बंद होईल, तर अरबी-आखाती देशांतून पैसा मिळवत काश्मिरात दगडफेक करण्याचा, दिल्ली, बंगळुरु किंवा कुठेही दंगली भडकावण्याचा उद्योग थांबेल. परदेशातील नागरिकांशी हातमिळवणी करुन काळ्याचे पांढरे आणि पांढर्‍याचे काळे करण्याचा, तसेच विकासविषयक प्रकल्पात खोडा घालण्याचा खेळ संपेल. परकीय निधीवर चालणार्‍या वृत्तवाहिन्या, वेब पोर्टल आणि राजकीय पक्षांचे धंदे थंडावतील. म्हणूनच हा निर्णय धर्मांतर व भारतविरोधी कारवायांत सामील असलेल्या एनजीओंना चांगलाच दणका देणारा ठरतो व त्याला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. केंद्र सरकारने सोमवारी विघातक एनजीओंवर लगाम लावणारा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला आणि लगोलग त्यांच्याकडून प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या. संसदेत विधेयक सादर झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया ‘ऑक्सफेम’ या एनजीओने दिली व हा आमच्यावरील घणाघाती हल्ला असल्याचे म्हटले. त्यानंतर इतरही एनजीओंची कावकाव सुरु झाली व केंद्र सरकार आमची हत्या करत असल्याचे ते म्हणू लागले. पण, केंद्र सरकारने कोणत्याही एनजीओची गतिविधी विनाकारण बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, तर केवळ त्यांच्या पारदर्शी संचालनासाठी संविधानाच्या व कायद्याच्या चौकटीत नवे नियम आणले आहेत. त्याला एनजीओंनी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, पण त्या संस्था विरोध करत आहेत, यावरुनच ‘दाल में कुछ काला हैं’ व अमित शाह यांनी त्यावरच घाव घातल्याचे स्पष्ट होते.
@@AUTHORINFO_V1@@