चीनला रोखण्यासाठी तिघे एकत्र

रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात आर्थिक गुंतवणुकीच्या उत्तम संधी आहेत. भारताने इथल्या गुंतवणुकीत रस दाखवला होता व या क्षेत्रात आम्ही आमची भागीदारी व राजकीय उपस्थिती मजबुतीने वाढवली असल्याचे वक्तव्य नुकतेच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. ‘फिक्की’ने आयोजित केलेल्या एका व्हर्च्युअल कॉन्फरन्समध्ये ते बोलत होते. तत्पूर्वी जुलैमध्ये चीनने रशियाच्या ब्लादिवोस्तोक शहरावर आपला हक्क सांगितला होता व त्यानंतर रशियाने इथे मोठ्या प्रमाणावर सैनिकांची तैनाती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर एस. जयशंकर यांचे विधान महत्त्वाचे असून यात जपानदेखील भारतासोबत असणार आहे. भारत आणि जपानने एकत्रितरित्या रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात गुंतवणूक केल्यास रशियाला त्याचा फायदा होईलच, पण चीनच्या मनसुब्यांनाही झटका बसेल. कारण, चीन या भागावर प्रभुत्व स्थापित करुन आर्क्टिक महासागरातही रशियासमोर आव्हान उभे करु इच्छितो. पण आता भारत व जपान रशियाबरोबर येत चिनी महत्त्वाकांक्षेआड उभे ठाकले आहेत. रशियादेखील भारताला सातत्याने या भागात गुंतवणुकीचा आग्रह करत होता. त्यामागे निश्चित अशी कारणे होती, पण त्यातले सर्वात महत्त्वाचे कारण चीनला रोखणे हेच होते व आहे.

रशिया आणि चीनमध्ये कम्युनिस्ट विचार व शासनप्रणाली असूनही दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर स्पर्धक आहेत किंवा दोघांनाही समोरचा देश धोकादायक वाटतो. चीनने तर रशियाला नेहमीच मित्र नव्हे, तर रणनीतिक भागीदार असल्याचे म्हटले. कारण, एका सहकार्‍याच्या रुपात रशियाला स्वीकारले तर शी जिनपिंग यांच्या विस्तारवादी स्वप्नांना थोपवल्यासारखे होईल, हे चीन जाणतो. असे असले तरी रशियाला अधिकाधिक आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याने त्याने आपल्या सुदूर पूर्व भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती क्षेत्रात चिनी गुंतवणूक येऊ दिली. पण चिनी गुंतवणूक आली की, तो देश आपला सर्वप्रकारचा प्रभाव संबंधित भागात निर्माण करु लागतो. इथेही तसेच झाले व ब्लादिवोस्तोक शहरावर चीनने आपला अधिकार सांगितला आणि आता त्याचा डोळा आर्क्टिक महासागरासह लगतच्या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आहे. यामुळे रशिया चिंतेत आहे, कारण इथे अर्थशक्तीबरोबरच सातत्याने चिनी नागरिकांची संख्या वाढताना दिसते. परिणामी लोकसंख्या असंतुलनाचा धोका असून हे ओळखूनच रशियाने आपल्या नागरिकांना नोकरी देण्याचे चिनी कंपन्या व उद्योगांना, गुंतवणूदारांना अनिवार्य केले. तरीही या प्रदेशातील कच्चे तेल, सोने व हिर्‍यांसह अन्य नैसर्गिक साधनसंपत्ती चीनच्या हातात जाऊ नये असे रशियाला वाटते व म्हणून त्याने भारताला इथे गुंतवणूक करण्याचे अनेकदा सुचवले. रशियाला इथे भारतीय मजूर व कामगारांचीदेखील आवश्यकता आहे, जेणेकरुन फक्त चिन्यांचेच प्राबल्य होणार नाही. असाच गुंतवणूक आग्रह रशियाने जपानला देखील केला होता व आता तिन्ही देश एकत्रितपणे चीनवर लगाम कसण्यासाठी तयार आहेत.

गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या दौर्‍यावर असताना ब्लादिवोस्तोकसह सुदूर पूर्व भागातील विकासविषयक प्रकल्पांसाठी एक अब्ज डॉलर्सच्या ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली होती. तसेच कच्च्या तेलासाठी ५० हजार कोटी व नैसर्गिक वायूसाठी ३५ हजार कोटींचे ५० करार करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. एस. जयशंकर यांच्या बोलण्यातून भारताने त्या दिशेने दमदार वाटचाल केली असल्याचे समजते. परंतु, भारत केवळ तिथे गुंतवणूक करुनच थांबणार नाही तर ब्लादिवोस्तोक ते चेन्नईदरम्यान सागरी व्यापारी मार्ग सुरु करण्याची भारताची इच्छा आहे. जेणेकरुन दक्षिण चिनी समुद्रातील या मार्गामुळे रशियाशी संबंध तर दृढ होतीलच पण इथे चीनलादेखील शह देता येईल. साम्राज्यवादी चीनपासून आपली जमीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी रशियाचीदेखील याला सहमती असून तो देश चीनविरोधात आक्रमक रणनीती अवलंबत असल्याचे दिसते. रशियाच्या भारताबरोबर मलाक्का सामुद्रधुनीतील नौदल सराव आणि अंदमान-निकोबारलगतच्या सैन्य सरावात सामील होण्यातून हे लक्षात येते. इथूनच चीनचा सर्वाधिक व्यापार चालतो व त्या व्यापारातून आलेल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावरच तो देश अन्य शेजारी देशांवर वर्चस्व गाजवण्याची, जमीन बळकावण्याची स्वप्ने पाहतो. आता मात्र रशियासुद्धा हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात प्रवेश करत असून तो चीनच्या दुबळ्या बाजूवर बोट ठेवून त्याला कठोर संदेश देत असल्याचे दिसते.

दरम्यान, दक्षिण आशियात चहूकडून घेरले जात असले तरी आपली विस्तारवादी मानसिकता दाखवून देण्याची चिनी खुमखुमी तशीच आहे. त्याचा दाखला चीन व तैवानमधील ताज्या संघर्षावरुन मिळतो. सध्याच्या घडीला तैवान आणि अमेरिकेतील संबंध कमालीचे दृढ झाल्याचे दिसत असून यामुळे चीन चिडला आहे. तैवानचे माजी राष्ट्रपती व ‘मिस्टर डेमोक्रसी’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या, देशाच्या स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाची जपणूक करण्यासाठी झगडणार्‍या ली तेंग-हुई यांचे ३० जुलै रोजी निधन झाले व नुकतेच त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एका श्रद्धांजलीपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. चीन ली तेंग-हुई यांना आपला शत्रु मानतो, कारण त्यांच्यामुळेच तैवान चीनपासून दुरावल्याचे, वेगळा राहिल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. तर अशा नेत्याचा श्रद्धांजली कार्यक्रम तैवानने आयोजित केला आणि त्याला अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रॅच कोणत्याही पूर्वघोषणेशिवाय हजर राहिले. ते पाहून चीन खवळला. कारण, कीथ क्रॅच यांच्या दौर्‍यातून अमेरिका तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्ट होते, जे चीनला नको आहे. त्यातून संतापलेल्या चीनने पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या लढाऊ विमानांना तैवानी अवकाशात उड्डाण करण्याचे आदेश दिले. सलग तीन दिवस चिनी लढाऊ विमानांनी तैवानभोवती घिरट्या घातल्या व ‘ग्लोबल टाईम्स’ने याला तैवानवर कब्जा करण्याआधीची ‘रिहर्सल’ म्हणजे सरावाचे नाव दिले. तसेच आम्ही तैवानला चुटकीसरशी बळकावू शकतो, असा संदेश दिला, कारण अशा काही विमानोड्डाणाची वा युद्धाभ्यासाची पीएलएने आधी कसलीही तयारी केली नव्हती. मात्र, सुरुवातीच्या भारत-जपान व रशियाच्या चीनविरोधात एकत्र येण्यातून आणि आताच्या तैवान-अमेरिका मैत्रीतून आगामी काळात दक्षिण चिनी समुद्र तसेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्र आणखी धुमसत राहील, याची खात्री वाटते. सोबतच अमेरिका चीनला रोखण्यासाठी भारत-जपान व रशियाबरोबर येणार का? अमेरिका-तैवान लढ्यादरम्यान रशिया कोणाची बाजू घेईल, हे प्रश्नही निर्माण होतात. अर्थात याची उत्तरे आता नाही, पण येत्या काही दिवसांतच मिळतील.