'आरे'ची जागा वनांसाठी राखीव - मुख्यमंत्री

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबईतील वादग्रस्त गोरेगावमधील 'आरे' वसाहतीतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी घेतला. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या परिसरातील बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. 

 

 

बोरिवलीच्या 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना'जवळील 'आरे दुग्ध वसाहती'मधील ६०० एकर जागा राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ' या 'मेट्रो-३'च्या कारशेडच्या उभारणीमुळे 'आरे'ची जागा वादात आली होती. पर्यावरणवाद्यांनी याला मोठा विरोधही केला होता. बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत आरेच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, वन मंत्री संजय राठोड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वने मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव पदुम अनुपकुमार उपस्थित होते. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात प्रस्तावना केली. 'आरे'ची जागा ही दुग्धविकास विभागाच्या अधिपत्याअंतर्गत येत असल्याने दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. महानगराच्या मध्यभागी विस्तीर्ण जंगल हे जगातील पहिले उदाहरण असल्याने येथील जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आपले कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 

 

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना 'आरे'तील आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येणार आहेत. मेट्रो कारशेड, मेट्रो भवन, प्राणिसंग्रहालय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिकृत- अनधिकृत लोकांच्या पुनर्वसन वसाहतीची जागा वगळून बाकी जागा राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल, असा कयासही वर्तवण्यात येत आहे. 'आरे'तील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाणार आहे. वन विभागामार्फत या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येईल.