स्थलांतरित मजुरांविषयी महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही - सर्वोच्च न्यायालय

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. मात्र, तरीदेखील या दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र अद्याप दाखल केलेले नाही. प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणे म्हणजे राज्ये आवश्यक त्या अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक नाहीत, असे स्पष्ट होते. अशा शब्दात स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या आवश्यक अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

 

राज्यातील कोरोनाची स्थिती हाताळण्याविषयीचे ठाकरे सरकारचे अपयश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे सरकारला वेळोवेळी कठोर शब्दात फटकारले गेले आहे. ती स्थिती दै. मुंबई तरुण भारत २६ ऑगस्ट रोजी ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आघाडीवर, ठाकरे सरकार पिछाडीवर !’ या विशेष वृत्ताद्वारे पुढे आणली होती. मात्र, त्यानंतरही ठाकरे सरकारची ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशीच स्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

न्यायालयाने म्हटले, ३१ जुलै रोजीच्या आदेशात तीन अधिनियमांच्या अंमलबजावणीविषयी राज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याविषयी विविध राज्यांनी आपापली उत्तरे दाखल केली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या सर्वांत जास्त असतानाही त्या राज्यांनी अद्यापपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली नाहीत. न्यायालय ज्यावेळी स्पष्ट आदेशाद्वारे राज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देते, त्यावेळी आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे कि नाही, हे पाहण्याचा न्यायालयाचा उद्देश असतो. मात्र, अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, यातून राज्ये आवश्यक त्या अधिनियमांचे पालन करण्यास इच्छुक नाहीत हे स्पष्ट होते. अशा शब्दात न्यायालयाने ठाकरे आणि केजरीवाल सरकारला फटकारले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरीत मजुरांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ३१ जुलै रोजी एक आदेश दिला होता. त्यानुसार सर्व राज्यांना आंतरराज्य प्रवासी कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्ती) अधिनियम- १९७९, निर्माण श्रमिक (नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम-१९९६ आणि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम- २००८ हे लागू करणे आणि त्याचे कार्यान्वयन करणे याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्यांना दिला होता. त्याविषयी १ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती. अशोक भुषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारला कठोर शब्दात फटकारले.