रावांचा तुष्टीकरण उद्योग

 

भारतीयांनी राजकीय पक्ष व नेत्यांचे तुष्टीकरणाचे राजकारण देश, राज्य, समाजाला कोणत्या खोल गर्तेत घेऊन जाते, याची अनेक उदाहरणे पाहिली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या मुस्लिमानुनयी धोरणामुळे राज्याची वाटचाल ९०च्या दशकातील काश्मीरच्या दिशेने होत असल्याचा प्रकार तर आताचाच. मुस्लीम लांगुलचालनाचा असाच उद्योग मुख्यमंत्री आणि तेलंगण राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव तेलंगणमध्येही करत असून, नुकताच त्याचा नमुना दिसला.

 

तेलंगणमध्ये के. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाबरोबर असदुद्दिन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाची आघाडी असून ते व मुस्लीम मतदार नाराज होऊ नये म्हणून राज्यात ‘तेलंगण मुक्ती दिन’च साजरा करण्यात आला नाही! देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हैदराबाद संस्थानात निजामाची राजवट होती व त्याअंतर्गत आताचा तेलंगण, कर्नाटक, मराठवाडा हा मोठा भाग येत होता. निजामाने ब्रिटिश देश सोडून गेल्यानंतरही भारतात सामील व्हायला नकार दिला व तो स्वतंत्र देशाचे स्वप्न पाहू लागला.

 

तोपर्यंत निजामाने आपल्या संस्थानात क्रौर्य, अन्याय, अत्याचाराच्या सर्वच मर्यादा पार केल्या होत्या. निजाम व त्याच्या कट्टरपंथी रझाकारी सैन्याने सातत्याने गाव-शहरे लुटणे, हिंदूंसह बिगरमुस्लिमांवर हल्ले, निर्दोष लोकांना लक्ष्य करणे, अशा कारवाया केल्या. मुली-महिलांशी दुर्व्यवहार ही तर निजामाच्या राज्यातील नित्याची बाब झाली होती. आपला हाच जुलूम-जबरदस्तीचा कारभार निजामाला पुढेही सुरूच ठेवायचा होता. मात्र, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निजामाच्या जाचाने पिचलेल्या व स्वातंत्र्यकांक्षी, भारतात सामील होण्याची इच्छा असलेल्या जनतेला मुक्त करण्याचा दृढ संकल्प केला व तो तडीस नेला. ‘ऑपरेशन पोलो’अंतर्गत १३ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने कारवाई सुरू केली व १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम दाती तृण धरून शरण आला. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले, जनतेने सुटकेचा निःश्वास टाकला.

 

हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणानंतर ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’, ‘मराठवाडा मुक्ती दिन’, ‘तेलंगण मुक्ती दिन’ साजरा करण्यात येतो. मात्र, क्रूर निजाम आणि कासिम रिझवीच्या हाताखालील रझाकारांपासून स्वातंत्र्य मिळूनही के. चंद्रशेखर राव यांनी यंदाच नव्हे, तर सत्तेवर आल्यापासून सरकारी स्तरावर ‘तेलंगण मुक्ती दिन’ साजरा केलेलाच नाही. त्यामागे मुस्लीम तुष्टीकरणाचेच राजकारण असून इस्लामी हुकूमशहाच्या अंताचा जल्लोष साजरा केला तर मुस्लीम मतदार व एआयएमआयएम आपल्यापासून दूर जातील, अशी त्यांना भीती वाटते.

 

ओवेसींच्या एआयएमआयएमचा इतिहासदेखील रझाकारांशी निगडित असून के. चंद्रशेखर राव त्या दबावाखालीच असल्याचे स्पष्ट होते. भाजपनेदेखील हाच आरोप केला आहे. मात्र, आमदार असताना के. चंद्रशेखर राव यांनी ‘तेलंगण मुक्ती दिन’ साजरा करण्याची मागणी केली होती, तर तेलंगण राज्यनिर्मितीनंतर विधानसभा निवडणुकीत आपण सत्तेवर आलो तर ‘तेलंगण मुक्ती दिन’ साजरा करू, असे आश्वासनही मतदारांना दिले होते.

 

पण, के. चंद्रशेखर राव आपली मागणी व आश्वासनही विसरून गेले असून त्यांना फक्त मुस्लीम मतांची काळजी असल्याचे दिसते. तथापि, तुष्टीकरणाच्या राजकारणापायी देशाचा, वीरांचा, हुतात्म्यांचा इतिहासही पुसून टाकण्याचे काम के. चंद्रशेखर राव करत आहेत. कारण, ‘हैदराबाद मुक्ती संग्रामा’त भारतमातेच्या अनेक सुपुत्रांचे रक्त सांडले, अनेकांनी आपले आयुष्य अर्पण केले. पण, त्या लढवय्या, बलिदानींना कृतज्ञतेने आठवून त्यांचा सन्मान करण्यापेक्षा के. चंद्रशेखर राव यांना आपली खुर्ची वाचवायची असून त्यासाठी एआयएमआयएम किंवा मुस्लीम मतदारांना नाराज करायचे नाहीये.

 

दरम्यान, के. चंद्रशेखर राव यांचे मुस्लीमप्रेम इथपर्यंतच मर्यादित नाही, तर तेलंगण सरकार वक्फ बोर्डांना न्यायिक दर्जा देण्याच्याही विचारात आहे. तसेच २०१७ साली त्यांनी मुस्लिमांना १२ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयकही मंजूर केले होते. पण, ते केंद्राने रोखले. मात्र, यावरूनच के. चंद्रशेखर राव यांचा मनसुबा दाढ्या कुरवाळण्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही नसल्याचे दिसते.

 

 

तेलंगणमध्ये मुस्लीम लांगुलचालनाचे उद्योग सुरू असतानाच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खळबळजनक माहिती सादर केली. दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये इस्लामी दहशतवादाने हातपाय पसरल्याचे व तो अधिकाधिक बळावत चालल्याचे ते म्हणाले. तेलंगण, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकसह तामिळनाडूमध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’ (इसिस) ही दहशतवादी संघटना सक्रिय असून अनेक मुस्लीम तरुण तिच्या जाळ्यात अडकल्याचे त्यांनी सांगितले.

  

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ‘इसिस’चे अस्तित्व असल्याप्रकरणी १२ खटले दाखल केले असून या संदर्भात १२२ जणांना अटक आहे. आपल्या कट्टर इस्लामी विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी ‘इसिस’सह अन्य दहशतवादी संघटना सोशल मीडियाचा वापर करत असून त्यातूनच त्यांना ‘जिहाद’साठी लढणारे तरुणही मिळतात; अर्थात देशातील सर्व सुरक्षा यंत्रणांची सक्रिय दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या हस्तकांवर किंवा त्यात सामील होणार्‍यांवर पाळत आहेच.

 

पण, हा मूलतत्त्ववाद, कट्टरतावाद फोफावण्यामागे अनुनयाचे धोरणही कारणीभूत असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, लांगुलचालन करताना देश, संविधान, समाज, बहुसंख्याक अशा कशाचीही फिकीर न करता केवळ मुस्लीम व इस्लामी मानसिकता जपण्याची, कुरवाळण्याची काळजी घेतली जाते. मुस्लिमांना काय वाटेल, या विचारातून पक्षीय वा सरकारी धोरणे आखली जातात, निर्णय घेतले जातात किंवा याच्या उलटही होते. पण, यामुळे मुस्लिमांमधील ‘आम्ही सर्वोच्च’ अथवा ‘आम्ही इतरांहून वेगळे’ ही भावना अधिक तीव्रतेने जोपासली जाते, ते मुख्य प्रवाहापासून तुटतात.

 

आपण काहीही केले तरी आपल्याला कोणी अडवणार नाही, उलट राजकारणी मंडळी मतांसाठी आपल्याच पुढे झुकतील, याची खात्री त्यांना वाटते. अशा परिस्थितीत दहशतवादी संघटनांसाठी मुस्लीम तरुणांना आपल्या जाळ्यात अडकवणे सोपे जाते. म्हणूनच, दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करताना ममता बॅनर्जी, पिनारायी विजयन, के. चंद्रशेखर राव यांचे मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारणही बंद झाले पाहिजे; अन्यथा त्याचे विपरित परिणाम समोर येतच राहतील.