'मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीला राज्य सरकारचा हलगर्जीपणाच जबाबदार'

मुंबई  : राज्यात सर्वात मोठी पोलीस भरती करणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केला. परंतु या निर्णयाला मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निकाल येईपर्यंत राज्यात मेगा भरती नको अशी भावना मराठा समाजातून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपा नेतेही मराठा आरक्षण स्थगितीला राज्य सरकारलाच जबाबदार धरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना, चांगले वकिल का दिले नाहीत, अॅडव्होकेट जनरल न्यायालयात का दिसले नाहीत, असा सवाल राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. नारायण राणेंनंतर आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च स्थगितीला राज्य सरकारचा हलगर्जीपणाच जबाबदार असल्याचे म्हटलंय. आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी, परंतु न्यायालयीन लढाईसाठीही जोरदार तयारी करावी,’ असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करत आहोत. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आपण सदैव मराठा समजासोबत आहोत, ही लढाई प्रखरपणे सुरूच ठेवावी, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकारचा हलगर्जीपणा झाल्याचेही विखे पाटील यानी म्हटले आहे.

मराठा समाजाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्य सरकार मेगा पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी १३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत विचार करत आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. परंतु पोलीस भरतीत १३ टक्के जागा ठेवण्याबाबत कायदेशीर बाब तपासून पाहणार असं आश्वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं आहे. राज्यात पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एवढी मेगाभरती राज्यात पहिल्यांदाच होत आहे.