मराठा आरक्षण : सरकार घटनापीठाकडे जाणार !

    दिनांक  16-Sep-2020 22:02:55
|
UT_1  H x W: 0



देवेंद्र फडणवीसांचे सहकार्याचे आश्वासन

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथी गृहावर सर्वपक्षीय बैठक बुधवारी बोलविण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्यासह अन्य पक्षातील महत्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण न्यायालयात टीकावे यासाठी कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत. यावर चर्चा झाली. तसेच न्यायालयात हे प्रकरण असेपर्यंत काय दिलासा मिळेल, याबद्दलही चर्चा झाली. पुढील कायदेशीर गोष्टी तपासून घटनापीठाकडे जाणार, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
 
 
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायलयात याचिका घटनापीठाकडे पाठवताना अनपेक्षितपणे आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपण सरकारसोबत आहोत असे आश्वासन दिले आहे. यात कोणतेही राजकारण नाही. सर्व पक्ष एकत्र आहेत. मराठा आरक्षणाबद्दलच्या परिस्थितीवर पर्याय कोणता, त्यावर मी नंतर बोलणार आहे. आरक्षणावर स्थगिती असताना मराठा विद्यार्थींना काय दिलासा द्यायचा याबाबत चर्चा झाली. आम्ही काही गोष्टी ठरवलेल्या आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा केली. इतर घटकांशीही चर्चा करायची आहे”, असे म्हणत त्यांनी मराठा समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
 
 
मराठा समाजाने आंदोलन करू नये. मी पुन्हा पुन्हा आवाहन करत आहे. आंदोलन हे सरकारसोबत नसताना करायचे असते आता तुमच्या सोबत सरकार आहे. आपण एकत्र येऊन यावर तोडगा काढू. आधीच्या सरकारने ज्या प्रमाणे वकीलांची टीम ठेवली होती तशीच टीम आपण कायम ठेवली आहे. मराठा समाजासाठी उद्या आणि परवा मोठ्या घोषणा करण्यात येतील. विरोधी पक्ष आणि सरकार यांचे याबाबत एकमत झाले आहे. मराठा समाजाचे सरकार ऐकतेय तेव्हा आंदोलनाची गरज नाही. आम्ही सर्व तुमच्यासोबत, आंदोलन करू नका, अशी प्रतिक्रीया मराठा आंदोलनावर त्यांनी दिली आहे.
 
 
मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत सरकारसोबत - देवेंद्र फडणवीस
 
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही सरकारबरोबर आहोत. यात कुठलेही राजकारण करणार नाही. जे करत आहेत, त्यांना करू द्या, राज्य सरकारने तीन पर्याय विचार करते आहे. अध्यादेश काढणे, फेरविचार याचिका दाखल करणे आणि खंडपीठाकडे जाणे. पहिले दोन पर्याय शासनाला योग्य वाटत नाही. तिसरा पर्याय योग्य वाटतो आहे. त्यानुसार आता यात कुठलही राजकारण येऊ देऊ नका, असे फडणवीस म्हणाले.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.