'बस्स झाले...आता हायकोर्टात दाद मागणार' : अतुल भातखळकर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Sep-2020
Total Views |

atul bhatkhalkar_1 &



मुंबई :
निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना मारहाण करणाऱ्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यावरून भाजपने ठाकरे सरकारवर टीका करत आता याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे ट्विट केले.



भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. ते ट्विटमध्ये म्हणतात की, ''निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना मारहाण करणाऱ्या भुरट्या गुंडांना जनतेच्या दबावाखाली पुन्हा अजामीनपात्र कलमाखाली अटक करूनही दुसऱ्यांदा जामीन मिळाला. गुन्हेगारांना पोलीस कोठडी मिळावी अशी मागणी कोर्टात न केल्यामुळे यांची सुटका झाली. बस्स झाले...आता हायकोर्टात दाद मागणार' असल्याची माहिती त्यांनी दिली.



दरम्यान, शिवसेना कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या मारहाणीनंतर, उद्धव ठाकरेंच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणीही मदन शर्मा यांनी केली होती. कायदा-सुव्यवस्था राखता येत नसेल तर त्यांनी त्वरित त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे शर्मा म्हटले होते. त्यानंतर, आज शर्मा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.यावेळी मदन शर्मांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांची व्यथा मांडली. 'मी जखमी आहे. तणावात आहे. जे घडलं ते अतिशय दु:खद आहे. मला उद्धव ठाकरेंना एक गोष्ट अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगायची आहे. तुम्हाला कायदा-सुव्यवस्था राखता येत नसेल, तर राजीनामा द्या. ही जबाबदारी कोणाला द्यायची ते लोकांना ठरवू दे,' असं शर्मा म्हणाले. 'अशी घटना घडू नये. उद्धव ठाकरेंच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यानं देशाची माफी मागायला हवी,' अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर, आज राजभवन येथे जाऊन मदन शर्मा यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली.


मदन शर्मा यांच्या मारहाण प्रकरणी आज भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली असून मदन शर्मा यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी याच आठवड्यात भाजपा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांच्या मारहाण प्रकरणात राजकीय दबावापोटी पोलिसांकडून आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया पाळली गेली नसून आरोपींना अटक करण्यापूर्वी कलम 41 ची नोटीस देणे बंधनकारक असताना, ही नोटीस आरोपींना न्यायालयात आणल्यानंतर देण्यात आली, यापूर्वी दिलेला जमीन रद्द करण्याकरिता न्यायालयाची परवानगी घेण्यात आली होती. परंतू आज न्यायालयाने त्या परवानगीची प्रत मागून सुद्धा ती सादर करण्यात आली नाही, या सर्व आरोपींच्या विरोधात या पूर्वी नोंद असलेले कोणतेही गुन्हे न्यायालयाने विचारून सुद्धा सांगण्यात आले नाहीत, आरोपींनी मदन शर्मा यांना मोबाईल वरून दिलेल्या धमकीचे संभाषण हा एक महत्त्वाचा पुरावा न्यायालयात सादर सुद्धा करण्यात आलेला नाही, धक्कादायक बाब म्हणजे संभाषणाची क्लिप सुद्धा पोलिसांनी मिळवलेली नसून, राजकीय दबावापोटीच पोलिसांनी ही बनवाबनवी केली आहे असा आरोप सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी शेवटी केला.
@@AUTHORINFO_V1@@