केशवानंद भारती : गाऊ त्यांना आरती!

आद्य शंकराचार्य यांच्या शिष्यगणांपैकी कुणी एक तोतकाचार्य यांनी हजार-बाराशे वर्षांपूर्वी कासारगोड या गावी स्थापन केलेल्या आणि शेकडो एकर जमिनीची मालकी असलेल्या या मठाचे अधिपती होण्याचा मान केशवानंद यांना वयाच्या १९व्या वर्षीच लाभला होता. वास्तविक अशाप्रकारचे लहान-मोठे असंख्य मठ दक्षिणेतल्या सगळ्याच राज्यात आहेत, तसाच हा केरळ राज्यातला एक मठ आहे. तथापि, हा मठ आद्य शंकराचार्य यांच्याशी निगडित असल्याने या मठाच्या अधिपतींना ‘केरळचे शंकराचार्य’ असे म्हटले जात असे. या मठाचे अधिपती केशवानंद भारती यांचे नाव १९७३साली अख्ख्या देशात सर्वतोमुखी झाले ते त्यांच्या आध्यात्मिक कार्यामुळे किंवा तत्सम कारणांमुळे नव्हे, तर त्यांनी केरळच्या राज्य सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या, जमीन अधिग्रहणसंबंधीच्या एका दिवाणी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणार्‍या महत्त्वपूर्ण निकालपत्रामुळे!

भारताच्या संविधानानुसार संसद, शासन आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार आणि त्यांच्या मर्यादा यांच्यासंबंधी प्रचंड ऊहापोह या निमित्ताने न्यायालयात झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालात म्हटले होते की, भारतीय संविधानाच्या मुख्य गाभ्याला (बेसिक स्ट्रक्चरला) क्षति पोहोचेल, अशाप्रकारे कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार मुळातच भारताच्या कायदेमंडळाला अर्थात संसदेला आणि राज्य-विधिमंडळांनाही नाही. हा निकाल ऐतिहासिक यासाठी की, केवळ पुरेशा संख्याबळाच्या जोरावर हवी तशी सोयीस्कर घटनादुरुस्ती विधेयके दोन्ही सभागृहात पारित करून घेण्याच्या बेलगाम वृत्तीला यामुळे चांगलाच चाप बसला आहे. केशवानंद भारती हे १९६०साली एदनीर मठाचे पीठासीन प्रमुख झाले. केरळमध्ये तेव्हा ‘कम्युनिस्ट-मार्क्सिस्ट’ आणि ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’ यांचे सरकार होते. त्या सरकारने जमीन सुधारणा कायदा, १९६३मध्ये १९६९साली विधिमंडळात दुरुस्ती-प्रस्ताव पारित केल्यानंतर एदनीर मठाची जमीन अधिग्रहण करण्याचा घाट घातला. तेव्हा राज्य शासनाचे ते कृत्य आपल्या घटनात्मक मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे, अशी कैफियत मांडत केशवानंद भारती यांनी प्रथम उच्च न्यायालयाकडे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. प्रख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले आणि तो खटला लढवत असताना संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेले मूलभूत अधिकार, संविधानाची मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

संविधानाच्या ‘कलम ३६८’ अन्वये संसदेला संविधानात कालानुसार दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार असले, तरीही त्या अधिकारांना मर्यादा नसतील तर संविधान अभंग कसे राहील, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. केशवानंद भारती यांचा हा खटला उभा राहण्यापूर्वी ‘गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार’ या गाजलेल्या खटल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी संविधान हेच सर्वश्रेष्ठ असून त्याचा मुख्य गाभा हा पूर्ण विचारांती तयार झालेला आहे, तो अभंग राहिला पाहिजे, असेही प्रतिपादन केले. या खटल्याची सुनावणी १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ३१ ऑक्टोबर, १९७२ ते २३ मार्च, १९७३ या काळात तब्बल ६९ दिवस चालली. या खंडपीठाचे प्रमुख आणि भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सर्वमित्र सिकरी हे निवृत्त होण्याच्या एकच दिवस आधी, २४ एप्रिल, १९७३ रोजी या खटल्यावरचा निकाल जाहीर झाला. निकालाच्या बाजूने स्वतः न्यायमूर्ती एस. एम. सिकरी, न्यायमूर्ती अमरनाथ ग्रोव्हर, न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे, न्यायमूर्ती बी. के. मुखर्जी, न्यायमूर्ती पी. जगमोहन रेड्डी, न्यायमूर्ती डी. जी. खन्ना आणि न्यायमूर्ती जे. एम. शेलाट या सात न्यायाधीशांनी मत मांडले, तर न्यायमूर्ती अजितनाथ रे, न्यायमूर्ती देविदास पालेकर, न्यायमूर्ती के. के. मॅथ्यू , न्यायमूर्ती एस. एन. द्विवेदी, न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मिर्झा हमीद बेग या सहा न्यायमूर्तींनी विरोधी मत मांडले. बहुमताने निकाल जाहीर झाला. निकालपत्र ७०३ पानांचे होते. सर्वात मोठ्या खंडपीठाने, सर्वाधिक काळ खर्च करून सुनावणी केलेला, संसदीय लोकशाहीतला सर्वात महत्त्वाचा असा हा निकाल ठरला. संसद, शासन आणि न्यायपालिका यांचा यथायोग्य सन्मान राखत संविधान हेच परमोच्च असल्याचा निर्वाळा दिलेल्या या खटल्यास निमित्तमात्र ठरलेले केशवानंद भारती यांना अलीकडेच केरळचे राज्यपाल आणि माजी सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांच्या हस्ते, सर्वोच्च न्यायालयातले माजी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांच्या नावे असलेला पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. असे हे केशवानंद भारती आता अनंतात विलीन झाले आहेत.